‘तरी तो रोगी वाचेना’ (५ जानेवारी) या अग्रलेखातून केलेली मीमांसा आवडली. राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा बँका म्हणजे राजकीय पक्ष आणि खास करून सत्ताधाऱ्यांना मिळालेले आंदण असते. सगेसोयरे, मित्रआप्तेष्टांना कर्ज मंजूर करून द्या, हवी तेवढी कर्जमाफी द्या, हे नित्याचेच झाले आहे. या प्रकारात दिली गेलेली अनेक कर्जे ही तर बुडवण्याच्या उद्देशांनी घेतलेली असतात. या दुष्टचक्रात राजकारणी, सत्ताधारी आणि तेवढेच बँकांचे वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकारीसुद्धा जबाबदार असतात.
सुमारे २००० सालच्या उंबरठय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘अनुत्पादक कर्जाची व्याख्या आणि त्यावर करावयाच्या तरतुदी’ यांचे कठोर निकष सर्व बँकांना लागू केले. या निकषांच्या अंमलबजावणीनंतर तरी अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात कमी होणे अपेक्षित होते. वास्तवात मात्र ते खूपच वाढत गेले आहे आणि आता ते धोकादायक पातळीच्याही पलीकडे गेले आहे. याची जबाबदारी बँक व्यवस्थापनाची आणि त्यावर आपला दबाव ठेवणाऱ्या राजकारणी, सत्ताधाऱ्यांची तर आहेच, पण त्यासोबत बँकांचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थांचीसुद्धा आहे.
लेखापरीक्षक हे बँकांसाठी धोकासूचकाचे काम करत असतात. मात्र काही बँकांमध्ये, व्यवस्थापन आणि लेखापरीक्षण यांची होणारी युती किंवा लेखापरीक्षकांचा निष्काळजीपणा खूपच धोकादायक ठरतो. एक लेखापरीक्षक म्हणून काम करताना, मला ही गोष्ट अनेक प्रसंगी जाणवली आहे. विशेष करून काही राष्ट्रीयीकृत आणि छोटय़ा सहकारी बँकांमध्ये वैधानिक लेखापरीक्षक, आपली जबाबदारी पार पडताना अनेक कारणांनी अक्षम्य कर्तव्य-कसूर करतात. त्यामुळे कर्जमंजुरीची आणि वसुलीची प्रक्रिया जशी पारदर्शक असणे गरजेचे आहे, किंबहुना लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया त्याहीपेक्षा कठोर, पारदर्शक आणि दंडात्मक असणे गरजेचे आहे.
या साऱ्या प्रक्रिया जोपर्यंत कठोर आणि पारदर्शक होत नाहीत आणि सरकारी-राजकारणी यांचा बँकांमधील हस्तक्षेप थांबत नाही, तोपर्यंत बँकांचा जीव जातच राहणार आणि सर्वसामान्यांचे घामाचे पसे बुडतच राहणार. सत्ताधारी मात्र बँकाच्या सुधारणांची तोंडपाटीलकी करतच राहणार.
अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)
शेती सामायिक मालकीची; कसायची की विकायची?
केंद्र सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यात केलेल्या बदलावर त्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधी दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींना तो विकासासाठी आवश्यक वाटतो, तर कोणाला शेतकऱ्यांसाठी तोटय़ाचा वाटतो. माझ्या मते शेतजमिनीसंबंधी दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे तो म्हणजे जमिनीची सामायिक मालकी. ज्या जमिनीला काही वर्षांपूर्वी कवडीमोल होते त्या जमिनीला आता सोन्याचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे बऱ्याच शेतकरी कुटुंबांत कलह उत्पन्न झालेले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतावर राबत असणाऱ्याला आपण उघडय़ावर पडलो असा अनुभव येत आहे, तर कायदेशीर हक्कदार मात्र प्रत्यक्ष शेतात न राबता त्याचे फायदे घेण्यासाठी टपलेले आहेत. तेही एक कारण आहे, की ज्यामुळे शेतकरी शेतीविषयी उदासीनता बाळगून आहे. विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन न होण्यामागेही हे एक कारण असल्याचे काही प्रकरणांत पुढे येत आहे.
त्यामुळे शेती विकास किवा जमिनीचा अन्य उपयोगासाठी विकास या दोन्ही मुद्दय़ांसाठी जमिनीच्या सामायिक मालकीचा प्रश्न धाडसाने निकाली काढावा लागणार आहे. संबंधितांनी त्यावरही विचार करावा.
मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
खासगी बँकांचा उदोउदो नको!
बँकांचे लेखापरीक्षण दरवर्षी होत असते. ते काम रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी व कोटय़वधी रुपये फी घेणाऱ्या सनदी लेखापालांनी चोख बजावले तर बुडीत होऊ पाहणाऱ्या कर्जावर वेळीच उपाययोजना होऊ शकेल. पण बँकांचे पंचतारांकित आदरातिथ्य उपभोगणारे हे लोक तसे काही करीत नाहीत हे उघड गुपित आहे. त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई तर होत नाहीच, पण त्यांच्याविरुद्ध कोणी आवाजही उठवीत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर, खासगी बँकांचा उदोउदो (‘लोकसत्ता’मधूनही) होणेदेखील निराधारच आहे. खासगी बँकांचे व्यवस्थापक स्वर्गातून अवतरलेले नाहीत तर येथीलच भ्रष्ट व्यवस्थेतून निर्माण झालेले आहेत; त्यामुळे ते सरकारी बँकांच्या व्यवस्थापकांच्या इतकेच चांगले किंवा वाईट असणार, हे काय सांगायला पाहिजे?
-सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, वडगाव धायरी (पुणे)
सरकारी बँकांनी विमान कंपन्यांकडून शिकावे
‘तरी तो रोगी वाचेना’ हा अग्रलेख (५ जाने.) वाचला. नियोजन आयोगात जसे आमूलाग्र बदल करण्याचे घाटते आहे तसेच काही एकूणच सरकारी बँकिंग व्यवसायाच्या बाबतीत केले नाही, तर परिस्थिती गंभीर होणार आहे. ‘ज्ञानसंगमात’ वा अग्रलेखात फारसा चच्रेत न आलेला एक मुद्दा मांडण्याकरता हे पत्र.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अनेक सरकारी बँकांचा फापटपसारा खरोखरच गरजेचा आहे का? त्यांचे व्यावसायिक वेगळेपण (डिफरन्सिएशन) काय असते? एकामागोमाग एक बँका बुडत असताना त्यांची संख्या विनाकारण जास्त न ठेवता अधिक बारकाईने त्यांच्या कारभारावर लक्ष कसे ठेवता येईल याचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेने गंभीरपणे करण्याची खरे तर गरज आहे. सहकारी बँका हा तर एक स्वतंत्र विषयच आहे. सीकेपी बँकेसारखी बँक ग्राहकांवर उपकार केल्यासारखे एक हजार रुपये सहा महिन्यांत काढण्याची मुभा देते आहे. अशी परिस्थिती येईपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक काय करत होती, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारी बँकांनी याबाबतीत सरकारी (आणि खासगीही) विमान कंपन्यांकडून काही शिकावे. दोन सरकारी विमान कंपन्यांचे विलीनीकरण होऊन भारतात एकच कंपनी अस्तित्वात आली आहे. याचे कारण सरकारने देश नीट चालवायचे सोडून स्वत: विमाने का चालवावीत यालाच धड उत्तर नसताना सरकारने अनेक स्वतंत्र विमान कंपन्या चालवणे म्हणजे मूर्खपणाच म्हटला पाहिजे.
खासगीकरण आणि भांडवलशाही कुडमुडी नसेल तर जीवघेणी व्यावसायिक स्पर्धासुद्धा शेवटी ‘परस्पर सहकाराकडे’ कशी जाते त्याचे हे फार बोलके उदाहरण आहे. एकाच सरकारने चालवलेल्या अनेक बँकांनी तरी किमान यातून काही शिकावे.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
अ. भा. विज्ञान परिषदेत २२ वर्षांपूर्वीही भविष्य-वाद!
मुंबईत सुरू असलेली ‘भारतीय विज्ञान परिषद’ ही आधुनिक विज्ञानातील वस्तुनिष्ठ चच्रेपेक्षा पुराणातील अशास्त्रीय बाबींचे गोडवे गाण्याच्या बातम्यामुळेच जास्त चच्रेत आहे; परंतु अशा अशास्त्रीय विषयावर शास्त्रीय परिषदेमध्ये चर्चा होणे काही नवीन नाही. याच विज्ञान परिषदेत याहीपेक्षा आक्षेपार्ह घटना २२ वर्षांपूर्वी गोव्यात घडली होती. विज्ञान परिषदेत दर वर्षी प्रतिष्ठेचा ‘राज क्रिस्टो दत्त पुरस्कार’ जाहीर केला जातो आणि गोव्यातील ८० व्या अ. भा. विज्ञान परिषदेत तो पुरस्कार ‘गूढविद्या आणि फलज्योतिष’ या विषयाशी निगडित असलेले एम. सी. भंडारी यांना जाहीर झाला होता. विशेष म्हणजे भारतीय विज्ञान परिषद कोणकोणत्या विषयांशी संबंधित आहे याची कल्पना देणाऱ्या तेव्हाच्या पुस्तकात फलज्योतिष विषयाचा उल्लेखही नव्हता.
या घटनेचा ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ आणि ‘आयुका’ या दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांतील वैज्ञानिकांनी, भरसभेत जाहीर निषेध केला होता. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनीही ‘दीडशे वष्रे मागे नेणारा पुरस्कार’ असे याबद्दल म्हटले होते. ‘विचार तर कराल?’ या पुस्तकात डॉ. दाभोलकरांनी या प्रसंगाविषयी विस्तृतपणे लिहिलेले आहे.
– डॅनिअल मस्करणीस, वसई
