निकालपत्रात केवळ कायदेशीर बाबीच हव्यात

न्यायालयाची कार्यक्षमता’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, १८ फेब्रुवारी ) वाचला. वकिलांच्या गटाने केलेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष वाचून वाईट वाटले.

‘न्यायालयाची कार्यक्षमता’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, १८ फेब्रुवारी ) वाचला. वकिलांच्या गटाने केलेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष वाचून वाईट वाटले.
भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद १३१, १३२ आणि १४३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयास अनुक्रमे मूळ, अपिलीय आणि परामर्शिक (Advisory) अशा तीन न्यायाधिकारिता (Jurisdictions) आहेत. सर्वाधिक प्रकरणे अपिलीय न्यायाधिकारितेत विविध उच्च न्यायालयांच्या निकालाविरुद्ध अपिलांद्वारे दाखल होत असतात. अपील दाखल होण्यासाठी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे त्या प्रकरणात घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्यासारखा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न समाविष्ट  (Involved) असायला हवा आणि तसा प्रश्न समाविष्ट असल्याने संबंधित उच्च न्यायालयानेच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास्तव परवानगी दिलेली असावी. हा निकष पूर्ण होणाऱ्याप्रकरणी अपील करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय स्वत:सुद्धा विशेष अनुमती (Special Leave)) देऊ शकते. बहुतांश प्रकरणे अशा विशेष अनुमतीची मागणी करणारी असतात.
म्हणजे राज्य घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्यासारखा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न प्रकरणामध्ये समाविष्ट असणे ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील होण्यासाठीची अत्यावश्यक अट असून निकालाद्वारे तसा अर्थ उलगडून सांगणे हेच सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रधान कर्तव्य असताना केवळ सात टक्के प्रकरणांमध्येच तसे होत असेल तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या अग्रस्थानी असणाऱ्या संस्थेत अशी अवस्था असणे हे चिंताजनकच आहे. न्यायमूर्तीना त्यासाठी वेळच मिळत नाही हे म्हणणे तर अगदीच न पटणारे आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये अपुरे कर्मचारी असतात. मग, त्यांनीही वेळ मिळत नाही अशी सबब सांगितली तर ती ऐकली जाईल का? त्यापेक्षा, प्रचलित कार्यप्रणाली सोपी करणे, अलंकृत भाषेतील लंबी-चवडी निकालपत्रे देणे टाळून वेळेची बचत करता येईल.
कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे वाचताना असा अनुभव येतो की, ज्या प्रकरणात घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावण्यासारखा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न समाविष्ट नाही- अशी प्रकरणे फेटाळतानाही, प्रकरणाची वस्तुस्थिती (Facts) जिल्हा व उच्च न्यायालयाचा आढावा, सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्ण निर्णय, वकिलांचे युक्तिवाद इत्यादी बाबी निकालपत्रामध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात येतात. त्यामुळे निकालपत्र खूप मोठे होते आणि ते लिहिण्या-वाचण्यात वेळही जातो. त्यापेक्षा, प्रकरणातील केवळ कायदेशीर बाबीच नमूद केल्यास ते अधिक योग्य होईल व न्यायमूर्तीचा वेळ वाचून जास्त प्रकरणांचा निपटारा करता येईल.
-श्रीकांत गोसावी, औरंगाबाद

खिरापतीसारखे वाटलेले बेंचेस
नागपूर शहरात विविध पक्षांच्या नगरसेवक व नगरसेविकांनी त्यांना मिळालेल्या विकास निधीतून खरेदी केलेले बेंचेस त्यांच्या मर्जीतल्या लोकांना, मित्रमंडळींना, तसेच दुकानदार, घराजवळ, चहाचे ठेले, आटा चक्की, मेडिकल स्टोअर्स, चाट भंडार इत्यादी ठिकाणी खिरापतीसारखे वाटले असल्याचे ‘आप’ (आम आदमी पार्टी)च्या दक्षिण पश्चिम विभागाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले. वास्तविक, नगरसेवक व नगरसेविकांना मिळणारा निधी जनतेच्या करातून मिळालेला असतो. त्यामुळे हा पैसा जनतेचा आहे. म्हणून त्यांनी बेंचेसवर आपले स्वत:चे व राजकीय पक्षाचे नाव टाकणे गैर आहे. एनआयटी बगिच्यात आलेल्या बेंचेसवर फक्त एनआयटी, असा उल्लेख दिसून येतो. त्याप्रमाणे नगरसेवकांच्या बेंचेसवर फक्त मनपा प्रभाग क्र.. २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ का असू नये? आपल्या प्रभागाचा नगरसेवक जनतेला माहीत असतो. त्यामुळे त्याच्या नावाची गरज काय? तेव्हा शहरात त्यांनी दिलेले खासगी बेंचेस काढून घेऊन ते सार्वजनिक ठिकाणी बसविण्याबाबत मनपा प्रशासनाने कारवाई करावी.
– अशोक मिश्रा, संयोजक, आम आदमी पार्टी, नागपूर

आता भ्रष्टाचार ‘स्वच्छ’ करा
गांधी जयंतीपासून पंतप्रधानांनी भारतात ‘स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छतेकडे एक पाऊल’ हा भारतभर अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. याचा प्रचार व प्रसार सर्वच माध्यमांतून जोरात सुरू आहे, कारण २०१९ पर्यंत गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण देश स्वच्छ व्हावा, ही त्यांची मनोमन इच्छा व जनतेने सहकार्य करावे, हेही अपेक्षित आहे.
आपल्या देशात गावंढळपणा, बकालपणा व अस्वच्छतेमुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिशय वाईट प्रतिमा आहे. परदेशातील भारतीयांनाही याचे वाईट वाटते, परंतु याबद्दल आतापर्यंत ६६ वर्षांत कुठलाही राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा इतर तत्सम मोठय़ा लोकांनी काहीही केले नाही; परंतु नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालून जो उपक्रम सुरू केला, तो निश्चितच एक भारतीय म्हणून कौतुकास्पद वाटतो. या उपक्रमाच्या अंतर्गत आता आपल्या शहर व गावातील, कार्यालयातील, तसेच कामाची जागा आणि परिसर स्वच्छ केल्यास जास्त योग्य होईल. हे प्रत्येकाने ध्यानात घ्यायला हवे, कारण त्यामुळे काम करण्याची ऊर्जा तर वाढतेच, परंतु जागेची प्रसन्नता वाढते. परिसरातील घाण विविध आजारांना निमंत्रण देत असते. सर्व नागरिकांनी तसेच केंद्र व राज्य सरकारने सर्व सरकारी, निमसरकारी, महापालिका, पालिका व ग्रामपंचायतींना आपापले परिसर व कार्यालये स्वच्छ करण्याचे निर्देश देऊन त्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक वाटते. सध्या यात छायाचित्रे काढून प्रसिद्धी मिळवणे सुरू आहे. यापेक्षा एका नागरिकाच्या भूमिकेतून शहरात, गावात, परिसरात जेथे कचरा जमा होतो किंवा आढळतो तो साफ करणे किंवा त्या ठिकाणचे छायाचित्र काढून संबंधित महापालिका, पालिका, ग्रामपंचायतांना त्याची प्रत किंवा व्हॉट्सअपद्वारे पाठवून पाठपुरावा करणे जास्त चांगले होईल. आता नरेंद्र मोदींनी देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराची कीडही साफ करण्यासाठी सक्षम पावले उचलल्यास जास्त चांगले होईल.
– डॉ. गजानन झाडे, नागपूर

सौर विद्युत प्रकल्प
भारतातील मध्यवर्ती व राज्य सरकारे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या स्रोतांपैकी सौरऊर्जेपासून सौरपाटय़ा वापरून नवीन निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. काही किलोवॉट ते काही मेगावॉट क्षमतेची वीज प्रकल्पे देशभर उभारली जात आहेत.
घरगुती व ग्रामीण भागात घरे व रस्त्यांवरील प्रकाशयोजना, जलसिंचन व पाणीपुरवठय़ासाठी सौरपंप कार्यान्वित होण्यासाठी सरकारी योजना राबविल्या जात आहेत. भविष्यातील ऊर्जा समस्येचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी सुरुवातीच्या भांडवलाच्या दृष्टीने महाग असल्या तरी अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर एक उपलब्ध चांगला पर्याय म्हणून वाढविला जात आहे. काही शेकडे मेगावॉट क्षमतेचे सौर विद्युत प्रकल्प काही राज्यात उभारले गेले आहेत व काही कार्यान्वितही झाले आहेत. या प्रयासांमध्ये स्वानुभवावरून सांगू इच्छितो की, मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये अनुभवांची देवाणघेवाण जास्तीत जास्त होणे आवश्यक आहे. हे प्रकल्प चालविणे व त्याची देखभाल सोपी जरी असले तरी त्यात अकल्पित अडचणी व सौरपट्टय़ांच्या कार्यक्षमतेत बदल येत राहतात. या अडचणी, संबंधित कारणे व उपाय (चालू प्रकल्पातील) चर्चिले गेले तर भावी प्रकल्प (नवे) व्यवस्थितपणे चांगल्या कार्यक्षमतेसह चालविण्यात हातभार लागू शकतो. खूप जागा व्यापणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये सौरपट्टय़ांवर पडणारे पावसाचे पाणी गोळा करण्याची तरतूदही असावी.
डॉ. श. द. गोमकाळे, नागपूर

साधुग्रामसाठी १०५२  कोटी फार झाले
नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या साधुग्राममधील कामासाठी १०५२ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे वाचण्यात आले. त्यापैकी ३०० कोटी पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. शासनाचा ७५ टक्के वाटा असून उर्वरित २५ टक्के मनपाचा आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे, येथे येणाऱ्या वाहनांसाठी ३०० एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. शासनाचा पैसा आहे. कोठे आणि किती खर्च करावा, हा त्यांचा अधिकार आहे. सामान्य नागरिकाला त्याचे काही देणेघेणे वाटत नाही. या ठिकाणी लाखो भाविक येणार म्हणजे अनेक प्रकारच्या गैरसोयी आणि प्रदूषण होणार, हे ठरलेलेच आहे.
 गेल्या १९ फेब्रुवारीच्या वृत्तपत्रातील बातमी वाचून मन अधिक दुखावले. ६० टक्के शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या शासनाने अपात्र ठरवल्या आहेत. कुंभमेळा आणि शेतकरी आत्महत्या, हे मुद्दे यात घेण्यात आले आहे की, १०५२ कोटी शेतक ऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि हितासाठी खर्च केले तर? पण असे होणार नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतक ऱ्यांच्या कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान म्हणून केवळ १ लाख रुपये दिले जातात, ही समाधानाची बाब होऊ शकली नाही. शेतकरी आत्महत्येचे आकडे काय सांगतात? अमरावती विभागात २०११ ते २०१४ या चार वर्षांत ३७१६, तर २०१५च्या दोन महिन्यांत १११, अशा ३८२७ आत्महत्या झाल्या आहेत. यापैकी १८८९ शेतकरी आत्महत्या म्हणजे निम्म्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. आपल्या उत्सवप्रिय राज्याने कुंभमेळ्याच्या काही दिवसांच्या उत्सवासाठी १०५२ कोटी खर्चात कपात करून यातील ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांवर खर्च केली तरी १३ लाखांवर प्रत्येकी मदत होऊ शकते. १३ लाखांची रक्कमही खूप मोठी वाटते. त्यातील काही रक्कम राज्यातील शाळा, वाचनालये, खेळांची मैदाने व साहित्यावर खर्च केली, तर ते भावी पिढीसाठी निश्चितच फायद्याचे ठरणार आहे. अनुत्पादक कार्यक्रम बंद करून सरकारी तिजोरीवरील भार कमी केला पाहिजे.
प्रल्हाद सिडाम, यवतमाळ

कृष्णा देसाईंनंतरचा दुसरा कम्युनिस्ट
महाराष्ट्रात कॉम्रेडवर बंदुकीने झालेला हा दुसरा हल्ला आहे. कम्युनिस्टांवर पहिली गोळी, पहिला हल्ला ५ जून १९७० रोजी झाला तेव्हा परळ, गिरणगावात कामगारांची खरोखर ताकद होती. त्या ताकदीला हादरे देणे, कम्युनिस्टांचे शिरकाण करणे, हे काही काही संघटनांचे व राजकीय पक्षांचे अलिखित जाहीरनामे होते. जवळजवळ ४५ वर्षांनंतर मुंबईपासून दूर कोल्हापुरात पुन्हा नियोजित हल्ला झाला. मात्र, या हल्ल्याचे समर्थन कुणीही केले नाही. एवढाच काय तो १९७० ते २०१५ मधला फरक. महात्मा गांधींच्या या देशात रक्तपात, खून हे नवीन राहिलेले नाही. पानसरे सामान्य माणसासारखे असते तर कोल्हापुरातल्या दैनिकात कुठे तरी बातमी आली असती, पण ते साधे जन्माला आले अन् गेले यातले नव्हते. त्यांच्या नावामागे ‘कॉम्रेड’ हे बिरुद अत्यंत अभिमानाने लावले जायचे. अन् म्हणून कॉम्रेड गोविंद पानसरे ही एक जगप्रसिद्ध चालती-बोलती विचारधारा होती. धर्माध राजकारणाविरोधात पुकारलेली ती एक लढाई होती. त्यांच्या विचारांना व त्यांच्या चळवळीला विचारांनीच उत्तरे द्यायला पाहिजे होते, पण तसे झाले नाही. आज तर असंघटित कामगारांसाठी नि:स्पृह भावनेने लढणारे नेते, विचारवंत बोटावर मोजण्याएवढेसुद्धा उरलेले नाहीत. कॉम्रेड पानसरे याला अपवाद होते. अत्यंत समर्पण भावनेने त्यांनी लाल झेंडय़ाचे लढे लढविले.
दाभोळकरांची हत्या झाली तेव्हा विरोधकांनी सरकार बरखास्तीची मागणी केली होती. आज ते सत्तेत आहेत. तेव्हाच्या सरकारनेही राजीनामा वगैरे दिला नव्हता, आताही ते देणार नाहीतच. ही एक पोरकटपणाची मागणी असते. कुणाच्या राजीनाम्याने मारेकरी काही स्वत:हून समोर येत नाहीत. मुळात राजकारण प्रेरित जे खून, हत्या असतात त्याचा कधीच शोध लागत नाही, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. अगदी थेट जॉन केनेडींच्या तथाकथित खुनी ओसवालला पकडल्यानंतर त्याचीही हत्याच झाली. अगदी पुरातन काळापासून चालत आलेले हे सत्य आहे. कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञान नष्ट करायला, नेस्तनाबूत करायला हिटलरपासून ते सीआयएपर्यंत कुणी ना कुणी अधूनमधून प्रयत्न करतच असतात. भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाजवळ कुणी एकच पानसरे नाही आहेत, पण जेव्हा जेव्हा ते तत्त्वज्ञानच संपवायला एखादा फॅसिस्ट तयार होतो तेव्हा त्यांचे कौतुकच करावेसे वाटते. कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांना संपवला म्हणून कामगार चळवळ थांबली नाही. कॉम्रेड गोविंद पानसरेंना संपवले म्हणून त्यांचे कार्य थांबणार नाही. कम्युनिस्टांजवळ कार्यकर्त्यांची फळीच आहे, पण त्यांचे विचार पटत नाहीत म्हणून माणसालाच संपविणे हे कुठल्या विचारसरणीत बसते, याचे उत्तर अनाकलनीय आहे.
डाव्या विचारसरणीला केवळ धर्म या एकाच बाबीसाठी कायम विरोध कशासाठी? आज डाव्या विचारसरणीवर चालणाऱ्या चीनने लोकसंख्येचा बाऊ न करता त्याचा सुरेख उपयोग करून जगासमोर एक आव्हान उभे केले आहे. इवलासा व्हिएतनाम, क्युबा हे कशाच्या भरवशावर अभेद्य साम्राज्यांच्या धडका ठोकरून गर्वाने उभे आहेत? कामगार शक्तीला योग्य वळण देण्यासाठी कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे आपली हयात घालवतात, तर त्यांना स्वत:चे तोंड झाकून गोळ्या घालणारे नामर्द हे कुठल्या विचारशक्तींचे प्रेरक असतात, हे कळत नाही. कुठलीही विचारसरणी ही बंदुकीच्या गोळीने संपत नसते. उलट ती तावूनसुलाखून अधिक जोमाने उफाळते, हे एक राजकीय सत्य आहे. निवडणुकीच्या रिंगणातली त्यांची लढाई नव्हती. त्यांची लढाई माणुसकीविरुद्ध होती. ती त्यांच्या बलिदानाने नक्कीच बळकट होईल. शोषित, उपेक्षित, असंघटित कामगारांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क, त्या हक्काकडे जाणारी वाट या निराधार लोकांना लालझेंडय़ानेच दाखवली. तोच मार्ग कॉम्रेड पानसरे चालत होते. प्रवाहाविरुद्ध चालणे हे पानसरेंचे वैशिष्टय़ होते. त्यांच्या एका आवाजाने शेकडो आवाज बुलंद व्हायचे. त्यांना कशासाठी मारले, हे उमजतच नाही. त्यांच्याजवळ चोरण्यासारखे काही नव्हते, पैसा अडका, शेतीवाडी याचा वाद नव्हता. म्हणूनच त्यांचा आवाज बंद करायला फक्त राजकीय प्रेरणेशिवाय इतर कुठलीही शक्यता दिसत नाही आणि राजकीय हल्लेखोर तर शक्यतो कधी गवसत नसतात. मागून गोळी मारणारे कमीत कमी तोंडाला फडके बांधत नसावेत, पण तोंडाला फडके बांधून, चेहरा झाकून माणुसकीला संपवणाऱ्या नामर्दाना, षंढांना पाठिंबा देणारेही त्यांच्याएवढेच निर्ढावलेले खुनी असतात.
प्रभाकर घरोटे, शिवाजीनगर, नागपूर

बक्षीस ठीक, पण आधुनिकीकरण हवे
कॉ. गोिवद पानसरे यांची हत्या होऊन बरेच दिवस उलटले तरीही तपासात यश नाही, आरोपी अजूनही मोकाट फिरत आहेत. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकांच्या मनात कायदा आणि पोलीस यंत्रणा यांच्याविषयी धाक राहिलेला नाही याचाच हा प्रकार. कोल्हापूर पोलिसांनी मारेकऱ्यांची माहिती देणाऱ्यास पाच लाखांचे बक्षीस लावलेले आहे, त्याचाही काही उपयोग झालेला दिसत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर, देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गुन्हे होण्यास प्रतिबंध निर्माण होईल आणि भविष्यात अशी वेळ कोणावर येणार नाही. कॉ. पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर  यांच्या प्रकरणात जातीने लक्ष देऊन लवकरात लवकर मारेकरी पकडणे गरजेचे आहे, नाही तर लोकांचा न्याय व कायदा यावरील विश्वास उडेल आणि याचा परिणाम सरकारवरही होईल.
ज्ञानेश्वर मोरे, आसोदा (जळगाव)

गुणवत्तेवरच निवड व्हावी!
नागपूर वृत्तांतमध्ये कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया हे वृत्त वाचले. तसे ते बरोबर असूही शकेल, पण ज्यांना त्याबद्दल नाराजी आहे त्यांची योग्यता काय आहे? ती फक्त मतपेटीचा पाठिंबा हीच आहे ना?
१९६० नंतर महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्राचा एकूण दर्जा खालावतच गेला. १९७२ साली नागपूर विद्यापीठात प्रथमच सामूहिक कॉपी झाली. कोण होते त्यावेळी कुलगुरू? १९६० साली महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर आपल्या राजकीय आवश्यकतेतून कुलगुरूपदावर नियुक्त्या सुरू झाल्या. त्यात मतकारणाचे राजकारणही विचारात घेतले गेले. सामान्य आणि जुजबी बुद्धिमत्तेच्या व्यक्ती या पदावर येत गेल्या. आता तर कोण कुलगुरू होत आहे, याची कोणालाही उत्सुकताच नाही. ज्यांनी महाराष्ट्र शासन किंवा निवड मंडळ हे जातीयवादी आहे, असे म्हटले आहे त्यांनी जी काही स्वातंत्र्योत्तर काळात महत्पदावर विनासायास पोहोचण्याची कामगिरी साध्य केली, त्याचे कारण काय होते? १९४२ साली महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याची चळवळ सर्वाधिक मोठी होती. त्याचे कारण स्वातंत्र्याचे प्रेम नव्हते, तर स्वातंत्र्य मिळाले तर मताधिक्याच्या जोरावर आम्हाला हवे ते राज्यकर्ते निवडून आणू व त्या जोरावर मनमानी करू. हेच स्वातंत्र्यानंतर विशेषत: १९६० नंतर घडले. कुलगुरूसाठी कागदी योग्यतेच्या जोरावर निवड होणे, ही तशीही नित्याची बाब आहे. एखाद वेळेस ती विचारात घेतली नाही तर काय बिघडते? गुणवत्तेवरच निवड व्हावी, ही अपेक्षा आहे, पण गुणवत्तेची व्याख्या काय, हाच खरा प्रश्न पडतो.
ना. ह. पांडे, नागपूर  

शिक्षणमंत्र्यांनी केंद्रांना भेट द्यावी
बारावी परीक्षेतील कॉपीसंदर्भात बोर्डाशी संपर्क साधला असता येणारा अनुभव अतिशय संतापजनक होता. प्राप्त माहितीनुसार बोर्डाच्या तक्रार कक्षाकडे तक्रार केली असता त्यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेण्याऐवजी तक्रारदाराला संपूर्ण तपशिलासह फॅक्स पाठविण्यास सांगितले. या पालकाचे पाल्य परीक्षा देते आहे तो पालक संपूर्ण तपशिलासह परीक्षा केंद्रावरील कॉपीसंदर्भात माहिती कशी देईल? ही माहिती संबंधित शाळा-महाविदय़ालयाकडे पोहोचणार नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्या पाल्याला जाणीवपूर्वक टाग्रेट केले जाणार नाही याची हमी बोर्ड लेखी देईल का?जनतेवर विश्वास नसेल, तर भविष्यात शिक्षणमंत्र्यांनी स्वत: परीक्षा केंद्रांना भेटी द्याव्यात.  
शिक्षण क्षेत्रातील वास्तवता कधीच पुढे आणली जात नाही. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक-अधिकारी यांचा कल हा नेहमीच ‘ऑल इज ओके’ रिपोर्ट पाठवण्याकडे असतो. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बोर्डाच्या दहावी/बारावीच्या परीक्षा.आजही ग्रामीण आणि शहरी भागांत बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी होतेच आहे. फरक एवढाच पडला आहे की, पूर्वी केंद्राबाहेर जी जत्रा असायची, बाहेरून कॉप्यांचा पुरवठा व्हायचा त्याला प्रतिबंध बसला आहे; परंतु त्याची परिपूर्तीही विषय शिक्षक, संस्थाचालक करताना दिसत आहेत.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Readers response on loksatta news

Next Story
अग्रलेख : चांदणे शिंपीत जा..