लढाईत ढिलाई नको..

करोनासारख्या साथीविषयी ‘लढाई’, ‘युद्ध’ वगैरे भाषा धीर वाढवण्यापुरतीच ठीक; हे मान्य केले तरी हा ‘युद्धाचा प्रसंग’ निभावण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असतेच. त्यात सातत्य आणि समन्वय दिसणे आवश्यक आहे..

अगदी महिना-पंधरा दिवसांपूर्वी जगभरातील अनेक देशांमध्ये करोना विषाणूची लागण झालेले आणि बळी पडलेल्यांचे आकडे धडकी भरवणारे होते. त्या तुलनेत भारतातील व महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांचे व करोनामुळे मरण पावलेल्यांचे आकडे पाहिल्यानंतर थोडे हायसे वाटायचे. पण आता देशात आणि महाराष्ट्रात करोनाबाधितांची वाढणारी संख्या पाहता, आपणही या जीवघेण्या विषाणू संसर्गात जगाची बरोबरी करण्याकडे निघालो आहोत की काय, अशी भीती वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी संचारबंदी, टाळेबंदी केल्याने सारे जीवनचक्रच थांबले. हे किती दिवस थांबवायचे, आणि पुन्हा ते सुरू केले तर करोना नव्याने चढाई करणार, म्हणजे आभाळच फाटल्यानंतर ठिगळ कुठे, कुठे लावायचे अशी अवस्था झाली आहे.

हे मान्य करूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने निर्धार केला की, करोनाविरुद्ध आपण युद्ध छेडले आहे व ते आम्ही जिंकणारच. अशा भीतिदायक, गोंधळलेल्या अवस्थेत जनमानसाला धीर देणे आणि लढणाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी ‘लढाई’, ‘युद्ध’ ही भाषा काही वेळा योग्यच. परंतु युद्ध म्हटले की ते युद्धशास्त्रानेच लढावे लागते. शत्रूच्या चढाईचा अंदाज घेत, आपल्या रणमैदानातील लहान-मोठे सारे अडथळे दूर करत शत्रूवर प्रतिहल्ला करण्याची रणनीती आखावी लागते. पण आजचे वास्तव काय आहे?

महाराष्ट्राने करोनाबाधितांचा ३० हजारांचा आकडा पार केला, मुंबईने १८ हजारांची संख्या ओलांडली, हजाराच्या वर बळी गेले. पुढे काय होणार, हे सांगता येत नाही. करोना अधिक आक्रमकतेने चढाई करतो आहे आणि आपले सैन्य व सेनापती कुठे तरी गोंधळलेले आहेत की काय, अशी परिस्थिती दिसू लागली. तिची कारणेही शोधली पाहिजेत.

अतिउत्साही आत्मविश्वास?  

आजपर्यंत कोणत्याही आजाराप्रमाणे, साथीच्या रोगांचाही मुकाबला वैद्यकीय क्षेत्र करते; त्यांचेच ते काम आहे. परंतु करोनाविरुद्धची लढाई ही सरळ नाही, ती अनेक आघाडय़ांवर लढावी लागते. या साथरोगाशी दोन हात करण्यासाठी पोलिसांना रस्त्यावर उभे करावे लागते, जणू काही अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. ही लढाई कोणकोणत्या आघाडय़ांवर लढावी, हे समजून घेण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे.

या लढाईत पहिल्या आघाडीवर अर्थातच वैद्यकीय क्षेत्र आहे. लागण झालेल्या रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे, संसर्ग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय करणे, त्या अनुषंगाने चाचण्या, विलगीकरण, रुग्णालयांची उपलब्धता, आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण हे ओघाने आले. टाळेबंदी करून लोकांना घरी बसवणे, टाळेबंदीचे उल्लंघन करू नये म्हणून पोलिसांना रस्त्यावर उतरवणे ही दुसऱ्या आघाडीवरची लढाई. तिसरी आघाडी म्हणजे करोनाला थैमान घालण्यासाठी असणारी अनुकूल परिस्थिती प्रतिकूल करणे. लढाईच्या या वेगवेगळ्या आघाडय़ा असल्या तरी, त्यांच्या सर्व यंत्रणांमधील समन्वय आणि नियोजन हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. नेमके तिथेच आणि निर्णायक लढाईच्या वेळी सारे कच खाते की काय, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.

यंत्रणांमध्ये समन्वय हवा..

महाराष्ट्रात करोनाचा शिरकाव झाल्याचे कळताच सरकार कार्यरत झाले आणि लगेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री सक्रिय झाले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करताहेत, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे लागेलच. मात्र सुरुवातीला करोनाबाधितांची बोटावर मोजता येईल इतकी संख्या, त्यात वाढ होण्याचे प्रमाणही तसे किरकोळ. असा कल दोन-तीन आठवडे राहिला, त्यामुळे सरकारला आणि प्रशासनाला वाटले की, करोनाचा टिकाव महाराष्ट्रात लागणार नाही, आम्ही जिंकलोच. पुढे काही दिवसांतच करोनाने राज्यात- विशेषत: महानगरांत- जो हाहाकार माजवला, त्याने हा अतिउत्साही आत्मविश्वास फोल ठरवला.

मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, मालेगाव या काही मोजक्या शहरांमधील करोनाबाधितांचे आकडे मोठे आहेत. दाट लोकवस्ती व झोपडपट्टय़ा ही त्याची प्रमुख कारणे दिसतात. या आघाडीवर आपण प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून काय केले? मुंबईतील रुग्णांची संख्या वाढू लागली त्या वेळी केंद्रीय पथक पाहणीसाठी आले. धारावीला त्यांनी भेट दिली. त्यांना आढळले की, एका सार्वजनिक शौचालयाचा सरासरी ५०० जण वापर करताहेत. त्या वेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, झोपडपट्टय़ांचा परिसर व शौचालये येथे ड्रोनच्या साह्याने पाहणी आणि अग्निशमन दलाच्या सहकार्याने निर्जंतुकीकरण- फवारणी केली जाईल. त्या आघाडीवर पुढे काही ठोस झाले नाही. युद्धात अशी ढिलाई म्हणजे पराभवाला निमंत्रण असते. ज्या भागात करोनाचे रुग्ण सापडतील तो भाग प्रतिबंधित करणे, एवढय़ावर करोनाला पायबंद घालता येत नाही व घालता आला नाही. झोपडपट्टीतील गर्दीच कमी करणे आवश्यक होते, त्यासाठी शासनाकडे किंवा प्रशासनाकडे काही नियोजन असल्याचे दिसलेले नाही.

दुसरे असे की, प्रशासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव हा करोनावाढीला आणि लोकांच्या मनस्तापालाही कारणीभूत ठरतो. टाळेबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सर्व वेळ खुली राहतील, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र अनेक ठिकाणची वस्तुस्थिती अशी की, सकाळी तीन-चारच तास दुकाने उघडी ठेवली जातात, मग खरेदीसाठी झुंबड उडते. बाहेर पोलीस दंडुके घेऊन उभे असतात, तेच त्यांना दुकाने बंद करायला सांगतात. कहर म्हणजे अनधिकृत फेरीवाल्यांना हुसकावून लावण्यासाठी पालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक कसे धाडधाड येऊन सगळे सामान विस्कटायला सुरुवात करते, तसे काही ठिकाणी पोलीस वागले. भाज्या, मासळी वगैरे फेकून देण्याचे प्रकार घडले. पोलिसांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक नक्कीच आहे; परंतु रस्त्यावरची पोलिसांची ही दहशत जनसामान्यांमध्ये भय निर्माण करणारी आहे. रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणतात, असाच हा प्रकार नव्हे काय?

नियोजनाचे सुपरिणाम

योग्य नियोजन करून परिस्थिती हाताळली तर त्याचे परिणामही चांगले येतात, हेही राज्यात दिसलेले आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर ते अगदी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागापर्यंत ऊसतोडीसाठी गेलेल्या व रानामाळात अडकून पडलेल्या एक लाख ३१ हजार कामगारांना बीडपासून ते अकोला-वाशीमपर्यंत त्यांच्या-त्यांच्या जिल्ह्यांत, गावांत सुखरूप पोहोचविण्याची एक मोहीम प्रशासनानेच यशस्वी करून दाखविली. विशेष म्हणजे, एवढय़ा मोठय़ा संख्येने कामगारांची ने-आण करून त्यांत एकही संसर्गसंशयित आढळला नाही. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यासाठी घेतलेला पुढाकार, साखर आयुक्तांपासून ते त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद, कामगारांच्या स्थलांतराची शिस्तबद्ध व नियोजनपूर्वक केलेली आखणी, याचा हा उत्तम परिणाम होता. ‘राज्य परिवहन मंडळा’च्या बसगाडय़ांनी हे काम जसे केले, तसेच परराज्यांतील मजुरांनाही (मुंबई-पुणे वगळता अन्य जिल्ह्यांतून) मध्य प्रदेश सीमेवर नेण्याचे काम योग्यरीत्या केले.

पुणे महापालिका लाल श्रेणीत आहे, तेथील ‘प्रतिबंधित क्षेत्रां’च्या बाहेर ठरावीक दिवशी ठरावीक दुकाने उघडण्याचा धाडसी वाटणारा निर्णय सावधपणेच घेण्यात आला. प्रशासनाचे अस्तित्व तिथे ठळकपणे दिसले. मुंबईत मात्र ते तेवढय़ा ठळकपणे दिसत नाही. ऐन घनघोर लढाईची वेळ आली, तेव्हा महापालिका आयुक्तांची बदली करून त्यांना मंत्रालयात पाठवले. गेले तीन-चार महिने काही आयएएस अधिकाऱ्यांना नियुक्ती न देता बसवून ठेवले होते, त्यांना ऐन वेळी मैदानात उतरायला सांगितले. महाराष्ट्रात अधिकाऱ्यांवर पक्षीय शिक्के मारण्याची नवी संस्कृती स्थिरावते आहे, त्याचे हे परिणाम.

‘विरळीकरण’ आवश्यक

मुंबई भूसुरुंगाच्या स्फोटावर उभी असावी, अशी आजची परिस्थती आहे. मुंबईतील गर्दी कमी करावी लागेल. विशेषत: झोपडपट्टय़ांमधील गर्दी कमी करावी लागेल. विलगीकरणाप्रमाणेच हे गर्दीचे ‘विरळीकरण’ महत्त्वाचे आहे. ज्यांना मुंबईच्या बाहेर- गावाला वगैरे- जायचे आहे, त्यांना परवानगी दिली पाहिजे. ऊसतोड कामगारांच्या शिस्तबद्ध स्थलांतराचे प्रारूप त्यासाठी वापरता येईल. त्याचे नियोजन करता येईल. मात्र काही दिवसांसाठी तरी जिल्हा सीमाबंदी उठवावी लागेल. हे युद्ध असेल, तर युद्धात असे धडाडीचे निर्णय घ्यावे लागतील.

‘शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे तो हरणार नाही,’ अशी विधाने धीर देण्यासाठी ठीक आहेत. इतिहास जागवावा जरूर; परंतु वर्तमानात इतिहास जगावा का, याचा विचार करावा लागेल. युद्धात केवळ जिंकण्याचीच नव्हे, तर न हरण्याचीही रणनीती आखावी लागते. त्यात शासन आणि प्रशासन काहीसे कमी पडत असल्याचे चित्र सध्या मुंबईत दिसते आहे, ते बदलावे लागेल.

madhukar.kambale@expressindia.com