पोशाखाची अतिरेकी सक्ती, हे क्रौर्यच

प्रवाशांची ‘सोय’ हेच दलालांना मुक्तद्वार!
कोकण रेल्वेच्या गणेशोत्सव तिकीट बुकिंगची दलालांच्या साखळीने धूळधाण उडवली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण असे की ज्यांच्याकडे जास्त पसा खुळखुळत आहे, अशी जनता दलालांकडून काळ्या बाजारात तिकीट विकत घेऊन सहभागी झाल्याने दलाल शेफारले आहेत. चोरमार्गाने तिकीट काढणाऱ्या दलालांचा बंदोबस्त प्रवासीदेखील करू शकतात, पण तेवढी प्रबळ इच्छाशक्ती हवी. ‘मला तिकिटे मिळाली, आता मी बाजूला होतो. बाकीचे काय ते आपापले बघून घेतील,’ ‘माझी आणि कुटुंबाची गावी जाण्याची सोय झाली म्हणजे झाले,’ ही कोत्या वृत्तीची, घातक मानसिकता दलालांच्या पथ्यावर पडली आहे. रांगेत उभे राहून तिकीट नाही मिळाले की दलालांचे पाय धरायचे. पण आपल्याला दिलेले ते तिकीट कधी, कुठून, कसे बुक झाले याबाबत त्यांना कोणीही जाब विचारात नाही. संगनमताने हा काळाबाजार जोरात सुरू असल्याने त्याच्या मुळाशी जाण्यात अडचणी येऊ शकतात.
– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)

अडवाणींच्या आदर्शानुसार सध्या तरी मंत्रिपद नको
अवधूत परळकर यांच्या पत्रातील (लोकमानस, २ जुलै) मुद्दय़ांशी सहमत व्हायलाच पाहिजे. ज्या व्यक्तीवर (निहालचंद मेघवाल) गंभीर आरोप आहे. त्याला काही दिवस म्हणजे तो निरपराध आहे हे सिद्ध होईपर्यंत दूरच ठेवायला काय हरकत आहे? यासाठी भाजपमध्ये लालकृष्ण अडवाणींचे (हवाला प्रकरणातले) उदाहरण आहे. म्हणून अडवाणीजींनीच या प्रकरणी नरेंद्र मोदींना योग्य सल्ला देऊन बलात्काराचा आरोप असलेल्या मंत्र्याला सध्या तरी दूर ठेवावयास भाग पाडावे. रालोआच्या ३३५ खासदारांमध्ये अनेक निष्कलंक आणि कार्यकुशल खासदार नक्कीच असतील. त्यातून एक सहज निवडता येईल. अडवाणींनी नुकतीच (सूरजकुंडमधील अभ्यासवर्गात) मोदींची जी वाहवा केली ती योग्य आहे. ती करायला काहीच हरकत नाही, पण या प्रकरणात होत असलेल्या अयोग्य गोष्टींकडेही मोदींचे ध्यानाकर्षण करण्याचे धाडस दाखवावे.  
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

सरकार बदलले, म्हणून रेल्वेदलाल कमी होत नाहीत
कोकण रेल्वे आरक्षणाचा घोटाळा ही होळी आणि गणेशोत्सवाच्या दिवसांत होणारी नेहमीची बाब आहे, तसेच त्याची चौकशीही. सरकारी चौकशीतून काही निष्पन्न होते किंवा त्यावर काही प्रभावी उपाय केले जातात, असा कुठल्याच चौकशीचा अनुभव नाही, दलालांची सद्दी संपत नाही आणि कोकण रेल्वे प्रवाशांची परवडही संपत नाही. कोकण रेल्वे किंवा सरकारला किंवा रेल्वेमंत्र्यांना जर खरोखरच कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांवर अन्याय झाल्याचे वाटत असेल आणि त्यांना न्याय देण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी त्या काळात प्रत्येक गाडीला प्रत्येक वर्गाचा एक अतिरिक्त डबा जोडून वेटिंग लिस्टमधील जेवढय़ा प्रवाशांना सामावून घेणे शक्य असेल तेवढय़ा प्रवाशांना सामावून घेणे हा वास्तव आणि योग्य उपाय आहे. नाही तर आपली चौकशीची पाने प्रवाशांच्या तोंडाला पुसणे वर्षांनुवष्रे चालूच आहे, सरकार बदलले म्हणून काही बदलत नाही हेच खरे मानावे लागेल.
अनिल करंबेळकर, बदलापूर (पूर्व)

प्राधान्य १२ टक्क्यांना की ६० टक्क्यांना?  
दुष्काळ पडला कीसरकार गडबडते आणि जर चांगले पाऊसमान झाले तरीही, देशाच्या (सकल राष्ट्रीय) उत्पादनात शेतीचे योगदान उद्योगांपेक्षा कमीच असते. जिथे शेतीसाठी पुरेशा मूलभूत सुविधा नाहीत, शेतीपेक्षा उद्योग क्षेत्राला जवळपास ८९ टक्के सबसिडी देऊन सहकार्य केले जाते. देशात जवळपास अडीच लाख टन शेतीचे वार्षकि उत्पन्न होऊन ही अपुऱ्या गोडाउन्समुळे जवळपास दोन लाख टन धान्य वाया जाते.
देशातील ६० टक्केजनता शेतीवर अवलंबून असतानाही उद्योगधंद्यांवर अवलंबून असणाऱ्या १२ टक्के लोकांना नेहमीच प्राधान्य देऊन उद्योगधार्जिणी धोरणे राबवणारे सरकार ज्या देशात काम करतेय, त्या देशात शेतीच्या अशा दयनीय अवस्थेस वाव असणारच. शेतीक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ दाखविण्याची इच्छाशक्ती असेल तर शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी  ठेवून धोरणे राबविणे गरजेचे आहे.
अक्षय नलावडे ,परांडा (उस्मानाबाद)

मराठय़ांनीही आरक्षणामुळे हुरळण्याचे कारण नाही!
जात- आरक्षण- निवडणूक हेच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील विशेष पैलू असे म्हणण्यात काही वावगे नसेल. मराठा आरक्षण देण्यात काही चूक झाली असे नाही; पण ही तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल.
राज्यात आघाडी सरकारने ४० वर्षे सत्ता भोगूनही मराठय़ांना योग्य संधी उपलब्ध करू न देणे, हे राजकीय अकार्यक्षमतेचे ज्वलंत उदाहरण. धर्मनिरपेक्षता म्हणत राजकारण करणारे जाणते राजे आजही लोकांची मानसिकता ओळखू शकले नाहीत. विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून केलेली घोषणा न समजण्याइतके लोक खुळे नाहीतच, पण मराठय़ांनी या आरक्षणाने हुरळून जायचे कारण नाही. सखोल अभ्यासातून लक्षात येईल की, गरजू मराठय़ांच्या आयुष्यात यामुळे काही लक्षणीय बदल होईल असे दिसत नाही. त्यातही अजून न्यायालयीन लढाई पूर्ण करायची आहे. आरक्षणाचा फायदा झालाच तर केवळ सरकारी नोकऱ्यांत की ज्यांची संख्या घटते आहे! तेव्हा मराठा आरक्षण ही केवळ राजकीय संधिसाधू घोषणा ठरेल.
सूरज गोर्डे, पुणे</strong>