संसदेला, विधिमंडळाला ‘लोकशाहीचे मंदिर’ आणि स्वत:ला लोकशाहीचे पुजारी मानणारे आता हिवाळी अधिवेशनात गुंतून जातील.. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या अधिवेशनातही तोंडी लावण्यापुरती आणि गोंधळ घालण्यापुरती किंवा आकडेवारी फेकण्यापुरतीच चर्चा होणार का? ‘किसान मुक्ती संसदे’ने केंद्रस्थानी आणलेले शेतकऱ्यांचे प्रश्न या मंदिरांपर्यंत कधी पोहोचणार?
या आठवडय़ाची सुरुवात विधानसभेच्या नागपूरमधल्या हिवाळी अधिवेशनाने झाली. लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशनही १५ डिसेंबरपासून सुरू होईल. थंडीचा कडाका वाढतो आहे आणि दोन्ही सदनांतील राजकीय वातावरण मात्र गरम असणार आहे. त्याला गुजरातच्या निवडणुकीची किनारसुद्धा असणार आहे; पण या सगळ्या राजकीय धुळवडीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील टिटवी (ता. घाटंजी) येथील प्रकाश माणगावकर या शेतकऱ्याने त्याच्या आत्महत्येस मोदी सरकार जबाबदार असल्याचे सागाच्या पानावर चुन्याने लिहून ठेवले नि आत्महत्या केली, तर आपल्या मोठय़ा नुकसानीच्या दु:खावर फुंकर घालण्याऐवजी दोन मंत्र्यांनी हेटाळणीच केली व प्रश्नांचे गांभीर्य समजावून न घेता हसण्यावर घालवले. या घटनेनंतर वाशिम जिल्ह्य़ातील सोयजना (ता. मानोरा) येथील ज्ञानेश्वर मिसाळ या तालेवार शेतकऱ्यानेही आत्महत्या केली. या दोन घटनांवरून सभागृहात गदारोळ होईलही; पण वर्षांनुवर्षे बिकट होत चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय होतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
ऊस वगळता कुठल्याही पिकाला हमीभावसुद्धा मिळायला तयार नाही. दुष्काळात तेरावा महिना यावा त्याप्रमाणे निसर्गही शेतकऱ्यांवर कोपला आहे. आधी मान्सून लांबल्यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला. नंतर परतीचा मान्सून जास्ती पडल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आणि जे काही उरलेसुरले होते ते रोगराईने खाऊन टाकले. बोंडअळीने ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत घट होऊन कापसाच्या उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे, तर घाटीमुळे हरभऱ्याचे उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटणार आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ अर्थात कर्जमाफीने शेतकऱ्यांच्या भावनाशी खेळच मांडलेला आहे. अशा परिस्थितीत किमान राजकीय स्वार्थासाठी तरी आपल्या प्रश्नांवर संसदेच्या आणि विधानसभेच्या सदनामध्ये चर्चा होऊन काही आशादायी निर्णय होतील, या भाबडय़ा आशेने शेतकरी अपेक्षा ठेवून आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन मोदी सरकार सत्तेत आले. साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. संसद हे लोकशाहीचे एक मंदिर आहे. या पवित्र मंदिरात जनतेचे अनेक प्रश्न मांडून ती सोडवण्याची जबाबदारी तिथे बसलेल्या लोकप्रतिनिधींची आहे. देशात सगळ्यात वाईट नि विदारक अवस्था आहे ती शेतकऱ्यांची. त्यावर चर्चा घडणे अपेक्षित आहे, कारण देशातील कृषी मूल्यवाढीच्या दरात घसरण होऊन तो २०१७-१८च्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत सुरुवातीच्या ४.१ टक्क्यांपेक्षाही घसरून १.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या तिमाहीत अन्नधान्याचे उत्पादन २.८ टक्क्यांनी घटले आहे. ज्यात मागील वर्षी (२०१६-१७) याच कालावधीत १०.७ टक्के इतकी वाढ नोंदवली गेली होती. हा सगळा या सरकारच्या धोरणांचाच परिपाक आहे. शेतीचा पर्यायाने शेतकऱ्यांची परिस्थिती जीवघेणी झालेली असताना संसदेमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊन त्यावर चर्चा होऊन ते प्रश्न सोडवले गेले पाहिजेत.
देशातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू आहे. गेल्या महिन्यातच देशातील १८३ शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन ‘किसान मुक्ती संसद’ भरविली गेली होती. ही संसद आत्महत्या केलेल्या शेतकरी विधवा महिलांनी चालवली होती. सुमारे तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी यामध्ये आपली उपस्थिती दाखवली होती. मात्र एकाही केंद्रीय मंत्र्याने इथे येऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याचे औदार्य दाखवले नाही. त्यातच वृत्तवाहिन्यांनासुद्धा याची दखल घ्यावी वाटली नाही. शेतकऱ्यांचा टाहो सुरू असताना दिल्लीतील सत्ताधीश मात्र गुजरातच्या निवडणुकीतील गणित जुळवण्यात गुंग होते.
नोटाबंदीमुळे शेती पिकांचे झालेले नुकसान, शेतमालाचे पडलेले दर, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून शेतकऱ्यांचे सुरू असलेले आत्महत्या सत्र, जीएसटीच्या विळख्यात सापडलेले शेतकरी, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव आदी प्रश्न शेतकऱ्यांचे आहेत. या वर्षभरात अनेक आंदोलने झाली. तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी तर निदर्शनांचा भाग म्हणून मानवी मूत्रदेखील प्राशन केले. तरीही त्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कर्जमुक्तीवरून राज्यातदेखील मोच्रे निघाले, शेतकऱ्यांनी संप केला, अनेक संघटनांनी यात्रा काढल्या, सरतेशेवटी कुठे तरी माघार घेत सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तीदेखील फसवी निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही केल्या थांबलेल्या नाहीत. उलट त्या वाढतच चाललेल्या आहेत.
विधानसभेचेही अधिवेशन सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांवर नागपूर विधानसभेवर विरोधकांनी ‘हल्लाबोल यात्रा’ काढली. माजी कृषिमंत्री खा. शरद पवार यांनादेखील ३७ वर्षांनंतर पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले, तेही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर हे मात्र विशेष. या दोन्ही लोकप्रतिनिधीगृहांकडे राज्यातील तसेच देशातील शेतकरी डोळ्यांत तेल घालून लक्ष देत उभा आहे. कधी एकदा मायबाप सरकारचे डोळे उघडतील व आमच्या खचलेल्या मनावर व विखुरलेल्या परिस्थितीवर मायेचा उबदार हात फिरवून चांगला निर्णय घेतील, हीच अपेक्षा घेऊन तो तिष्ठत दिवस काढत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारमधील अधिकारी असो व मंत्री, गांभीर्याने पाहत नाहीत असे दिसते. गेल्याच आठवडय़ात वाशिम जिल्ह्य़ातील सोयजना येथील ज्ञानेश्वर मिसाळ या सुशिक्षित शेतकऱ्याने विष पिऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. या अगोदर या शेतकऱ्याने राज्यातील दोन मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली करुण कहाणी सांगितलेली होती. मात्र त्याची कहाणी केवळ कथाच बनली. ‘माझी परिस्थिती हसण्यावारी नेल्याने माझ्या प्रश्नाकडे पाहण्यास कुणालाच वेळ नाही’ म्हणून त्याने नराश्याच्या गत्रेत जाऊन आत्महत्या केली. तो खासगी सावकाराच्या विळख्यात सापडलेला होता. त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नव्हता. त्यामुळे तो अधिकच खचलेला होता. आपल्या व्यथा मंत्र्यांना सांगूनदेखील सुटत नसतील, तर मग न्याय कुणाकडे मागायचा? अशीही विवंचना त्याच्या मनामध्ये घर करून गेली होती. त्याच खचलेल्या अवस्थेत त्याने विषारी औषध प्राशन केले. त्याच्याशी संवाद केला असता तर कदाचित त्या शेतकऱ्याचा जीव वाचला असता; पण सत्तेच्या धुंदीत रमलेल्या मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे बघण्यासाठी वेळ कुठे आहे?
इकडे गुजरातच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा संपला नि दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताना दिसत आहेत. मोदी सरकारने २२ वर्षांत गुजरातचा विकास केला, असा दावा कायम आहे. मात्र कुठेही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काय केले? त्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी काय केले? तेथील शेतीचा विकास झाला काय? २२ वर्षांत शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली काय? शेतीमालाला हमीभाव दिला काय? यावर चर्चा होताना दिसत नाही, कारण त्याचे उत्तरदेखील नकारार्थीच आहे. ‘शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवणारा पक्ष म्हणजे विरोधी पक्ष’ अशीच काहीशी अवस्था झालेली आहे. सत्ताधीश आणि विरोधक यांच्यात वाक् युद्ध सुरूच आहे. हे सदनातील चर्चामध्येदेखील अपेक्षित आहे. मात्र सदनात खोटय़ा नि फसव्या कर्जमाफीचे कवित्व सुरू होईल. हल्लाबोल नि डल्लाबोल या उपहासात्मक शेलक्या शब्दांचा वापर सुरूच आहे. आकडय़ांच्या खेळात अधिवेशनाचे सूप न वाजता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात सांगोपांग चर्चा झाली पाहिजे नि त्यावर निर्णय घेतले पाहिजेत. नाही तर तीच अवस्था : कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्याला ‘प्रमाणपत्र’ सरकारने दिलेलेच आहे.. मात्र कर्जमाफी काही त्या शेतकऱ्याला मिळालेली नाही! कारण सरकारने यामध्ये गोंधळ निर्माण करून अनेक ‘तांत्रिक’ उचापती केल्या आहेत.
लोकसभेतदेखील संख्याबळाच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबला जातो. मी लोकसभेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडताना सत्ताधारी मंत्र्यांनीदेखील माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे काहूर सुरू असताना सत्ताधीश मात्र या प्रश्नांपासून दूर पळताना दिसत आहेत. सरकारने अनेक योजना आणल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार साफ अपयशी ठरले. केवळ कागदोपत्री चालढकल केली गेली. गुजरातच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ नये, तसेच सरकारच्या अपयशाचे खापर निवडणुकीवर फुटू नये म्हणून केंद्र सरकारने अधिवेशन तब्बल १५ दिवस लांबवले. जीएसटीवर निर्णय घेण्यासाठी एका रात्री संसदेचे अधिवेशन बोलवले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिवसादेखील चर्चा केली जात नाही. केली तर त्यावर निर्णय होत नाही. लोकसभा असो वा विधानसभा, ही सभागृहे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चालली पाहिजेत. शेतकरी वर्ग पहिल्यापासूनच उपेक्षित आहे. तो आजही उपेक्षित आहे. वर्षभरात तर शेती क्षेत्राचे मोठे भांडवली नुकसान झाल्याने शेतकरी कचाटय़ात सापडला आहे. शेतीचा जीडीपी दिवसेंदिवस ढासळत चाललेला आहे. अधिवेशनात यावर चर्चा झालीच पाहिजे. केवळ बाता नको आहेत. शेतकऱ्यांचा आक्रोश संसदेत व विधानसभेत गेला पाहिजे. ज्या प्रश्नांसाठी सरकार बदलले आहे, ते प्रश्न सोडवले पाहिजेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. तरच या शेतकऱ्यांचा आक्रोश कमी होईल. तेवढी क्षमता आणि इच्छाशक्ती लोकशाहीच्या या मंदिराच्या पुजाऱ्यांकडे आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे. अन्यथा कै. शरद जोशींच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास ‘सरकार समस्या क्या सुलझाएगी। सरकारही समस्या है।’ असेच शेतकऱ्यांना वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
