फाशीच्या शिक्षेविषयी अलीकडच्या काळात आकर्षण वाढू लागलेले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत दूरगामी अशा निकालात या शिक्षेच्या अनुषंगाने काही नियम घालून दिले, हे बरे झाले. फाशीसारखा सांस्कृतिक मागासलेपण दर्शवणारा शिक्षा प्रकार आज फक्त विकसनशील म्हणवून घेणाऱ्या देशांतच मर्यादित आहे. कायदा व सुव्यवस्था हाताळणाऱ्या भक्कम व्यवस्था असलेल्या, प्रगत देशांतून ही शिक्षा कधीच हद्दपार करण्यात आली आहे. आपल्यासारख्या अर्धसंस्कृत समाजात असे काही सुचवणे हेदेखील पाप मानले जाते. तेव्हा या संदर्भात काही सुधारणेची शक्यता होती ती न्यायालयाकडूनच. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आपली जबाबदारी पार पाडली असे म्हणावयास हवे. न्यायास विलंब हे न्याय नाकारण्यासारखेच मानले जाणे अपेक्षित असते. परंतु आपल्याकडे हे तत्त्व कागदावरच राहते आणि प्रत्यक्षात सर्व प्रकारच्या न्यायदानास अत्यंत विलंब होतो. किमान कायदे परंतु त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी हे आवश्यक असताना आपल्याकडे खंडीभर कायदे आणि अंमलबजावणीच्या नावे बोंब अशी परिस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा दिरंगाईचा मुद्दाही चव्हाटय़ावर आला. फाशीसारखी शिक्षा ठोठावली गेलेल्या गुन्हेगारासाठी शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा विलंब हा प्रत्यक्ष शिक्षेपेक्षाही त्रासदायक असू शकतो. त्यात आपल्याकडे राष्ट्रपतींनी दया अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ घ्यावा याला काहीही धरबंध नाही. वास्तविक राष्ट्रपतींच्या नावे दया अर्ज जात असला तरी माफी द्यायची की नाही याचा निर्णय केंद्रीय गृह खातेच करीत असते. म्हणजे विलंब होतो तो सरकारी पातळीवर. खेरीज राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा हक्क हा फाशीची शिक्षा झालेल्या सर्व गुन्हेगारांना आहे, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून सरकार तो यापुढे कोणालाही नाकारू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या निकालात हा निकाल किती काळात द्यावा यास मर्यादा घालून दिली आहे. त्याचप्रमाणे एकदा का हा निर्णय घेतला की त्यानंतर १४ दिवसांनंतर गुन्हेगारास फाशी दिलीच पाहिजे असेही बजावले आहे. संबंधित गुन्हेगाराचे निकटचे नातेवाईक वा कुटुंबीयांना या निर्णयाची पूर्वकल्पना देणे आता बंधनकारक राहील. हेही महत्त्वाचे. संसदेवरील हल्ला कटाचा सूत्रधार असलेल्या अफझल गुरूस फाशी दिल्याचे त्याच्या निकटवर्तीयांस बातम्यांतून कळले. अफझल गुरूचा गुन्हा कितीही मोठा होता तरी त्याच्या नातेवाइकांना फाशीची पूर्वकल्पना न देण्याचे काहीच कारण नाही. एक सरकार म्हणून तेवढा मोठेपणा आपण दाखवावयास हवा होता. परंतु तसे झाले नाही आणि एका रात्रीत गुरूभोवतीचा फास आवळला गेला. आता असे करता येणार नाही.  फाशीसारख्या आयुष्यास पूर्णविराम देणाऱ्या शिक्षेमुळे गुन्हेगाराचे मानसिक संतुलन बिघडण्याची शक्यता असते. तसे होऊ नये किंवा झाल्यास त्यावर त्वरित उपचार मिळावेत यासाठीही न्यायालयाने काही नियम घालून दिले आहेत. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत गुन्हेगाराच्या मानसिक आरोग्याची तपासणी यापुढे करावी लागणार आहे. अशी शिक्षा झालेला आरोपी दुभंग मनोविकाराने वा अन्य मनोविकाराने बाधित असेल तर त्याला अशा आजारी अवस्थेत यापुढे फाशी देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशभरातील विविध तुरुंगांत खितपत पडलेल्या किमान १५ जणांची तरी फाशीची शिक्षा रद्द होऊन ते जन्मठेपेवर येतील असे दिसते. यात राजीव गांधी हत्याकटातील आरोपींपासून ते चंदनतस्कर वीरप्पनच्या साथीदारांपर्यंत सर्व आहेत. हा व्यवस्थेच्या दिरंगाईधोरणास लागलेला फास आहे. ही शिक्षा हवीच होती.