‘एटू लोकांच्या जज्जांसाठी, परीक्षा असते बिकट मोठी, सगळ्या देशांचे सगळे कायदे, त्यांचे तोटे त्यांचे फायदे, करून घेतात तोंडपाठ, तोवर होते वय साठ, कोर्टात जाऊन करतात काय, चिठ्ठय़ा टाकून देतात न्याय..’  विंदा करंदीकरांच्या ए-टू लोकांचा अद्भुत देश मधील या कवितेचा प्रत्यय आपल्या वास्तवातच घेऊया. आज इंजिनीअरिंग विद्याशाखेबाबत व इतरही विद्याशाखांबाबत पुढे केव्हातरी..
‘एकच प्याला’मध्ये प्रेमभंगाने निराश झालेल्या भगीरथाला धीर देताना रामलाल सांगतो, ‘तुम्ही तर पदवीधर (!) आहात.’ प्रेमभंगावर पदवीचा काय उपयोग? हल्लीच्या काळात पदवीधर असणे हे मॅट्रिक-पास असल्यासारखे झाले असून ‘त्या पदवीधर’ची जागा आता ‘इंजिनीअर’ने घेतली आहे. मुलीने ‘यथावकाश उपवर’ व्हावे, तशी हल्ली मुलेमुली यथावकाश इंजिनीअर होत चालली आहेत. फक्त डिग्री-होल्डरांचीच पदास जमेस धरली (जास्त उपयुक्त अशा डिप्लोमा होल्डरांची संख्या बाजूला ठेवू!) तरी काय चित्र दिसते? आज भारतात दरवर्षी सात लाख डिग्री-होल्डर निर्माण होतात. यापकी तीन लाख मोठय़ा ऐटीत ‘आयटी’ क्षेत्रात जातात, जिथे ब्रँचचा संबंधच नसतो. ‘आयटी’ क्षेत्रात इंजिनीअरिंगचा उपयोग असणारे हार्डवेअरवाले, संख्येने खूपच कमी लागतात. सॉफ्टवेअरचे काम, खरे तर त्याच विद्यार्थ्यांना बारावीनंतर प्रशिक्षण देऊन उत्तम जमू शकेल. हे प्रशिक्षण एवीतेवी कंपन्याच देतात, डिग्री कॉलेजे नव्हेत. मग डिग्रीचा काय उपयोग असतो? तर नेमणूकदाराचे मनुष्यबळ-निवडीचे श्रम हलके करणारी चाळणी हाच. आणखी एक उप-उपयोगसुद्धा असतो. तो असा की, कार्य-संघटनेतील अधिकारपदांसाठी जो अहंकार आवश्यक असतो, तोही चार वर्षांच्या खडतर तपामुळे कमवला जातो. जास्तच तीव्र अहंकार लागत असल्यास, ती व्हरायटी ‘आय.आय.टी’त पिकते. आय.आय.टी.तील प्रवेशासाठी १९७२ साली ४००० सिटांसाठी ८० हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली तर २०१२ साली ८००० सिटांसाठी १४ लाख जणांनी/जणींनी परीक्षा दिली.
ज्यांना ‘हार्डकोअर’ इंजिनीअरिंग उद्योग म्हणतात तेथे फक्त सुमारे ५० हजार विद्यार्थीच जातात व उरलेल्या साडेतीन लाखांचा इंजिनीअरिंगशी नाममात्रही संबंध राहात नाही. इंजिनीअरिंग उद्योगात इंजिनीअर म्हणून घेतले गेलेल्यांतील बऱ्याच जणांच्या कामाचे स्वरूप हे ‘इंजिनीअर’ असे उरतच नाही. ते निरोप्या, कारकून, मुकादम, मध्यस्तरीय-नोकरशहा (यांना दोनच वाक्ये यावी लागतात, ‘बघून सांगतो’ आणि ‘सांगून बघतो’) असे असते. कोणी कोणी त्या कंपनीतले अ-तांत्रिक सत्ताधीशसुद्धा बनतात. ओळख मात्र आमचे ‘हे’ एका कंपनीत इंजिनीअर आहेत अशीच राहते.
क्षेत्र (फील्ड) आणि कार्य (फंक्शन) यातील गल्लत
आता आपण ज्या भाग्यवंतांच्या कामाच्या स्वरूपातही इंजिनीअरिंग विद्येचा काही अंश लागतो; त्यांच्यापकी कोणाला तो कितपत / कोणता लागतो? या प्रश्नाकडे वळू या. दुर्दैवाने इंजिनीअरिंग विद्येचे वर्गीकरण अत्यंत चुकीच्या निकषांवर झाले आहे. जे मिलिटरी नाही ते सिव्हिल, पकी हलते भाग असले की मेकॅनिकल, पकी वीज वापरल्यास इलेक्ट्रिकल, ही वीज ‘ऊर्जा’ म्हणून न वापरता ‘माध्यम’ म्हणून वापरली की इलेक्ट्रॉनिक, तसेच केमिकल, मेटलर्जी असे क्षेत्रनिहाय प्रकार पाडले गेले आहेत. पण माणसाच्या कामाचे स्वरूप आणि त्यानुसार ज्ञानाची गरज या गोष्टी कार्यनिहाय (फंक्शनवाइज) बदलतात.
उदा. ‘मेन्टेनन्स’(हे कार्य / फंक्शन आहे) कडे प्रकरण आले की डॉक्टरप्रमाणे डायग्नोसिस करता यावे लागते. आलेला फॉल्ट हा हायड्रोलिक आहे की मेकॅनिकल आहे की इलेक्ट्रॉनिक, हेच तर शोधायचे असते. आता उदा. केमिकल प्लॅन्टमध्ये, फॉल्टही केमिकलच यावा अशी काही सोय नाही. म्हणजेच मेन्टेनन्स-इंजिनीअरला ब्रँचनिष्ठ राहून चालत नाही. त्याला खरे तर मेन्टेनन्स इंजिनीअरिंग अशी कार्यनिहाय ब्रँच असायला हवी होती. म्हणजे तो सर्वच फॉल्ट हाताळू शकला असता. पण अशी ब्रँच तर नसतेच. नवे डिझाइन हेही अनेकांपकी एक फंक्शन आहे. पण हे विसरून, सर्वच विद्यार्थ्यांच्या माथी, जणू ते नवे डिझाइन डेव्हलप करणारच आहेत असे गृहीत धरून, जडजंबाळ गणित व अमूर्तच राहणारे विषय, मारलेले असतात. विशेषत: गणित हे इतके उच्च पातळीवरचे असते की ते फक्त मूलभूत संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना गरजेचे असेल. पुस्तकांची नावे अप्लाइड-मॅथ अशी असतात. पण त्यात अप्लिकेशनचा लवलेश नसतो. हे जडजंबाळ गणित वापरून, अशी सूत्रे(फॉम्र्युले) निष्पन्न करायची असतात की, जी डिझाइन करताना लागतील. प्रत्यक्षात, डिझाइनर रेडीमेड सूत्रे (आता तर सॉफ्टवेअर) वापरून, काम करत असतो. नवे डिझाइन-सुचणे-जुळणे ही गोष्ट एकदा झाली की कायमची उपलब्ध होते. पुन्हा पुन्हा लागत नाही. त्यामुळे जगात डिझाइनरांची गरज कमीच लागणार. हे समाजव्यवस्थेच्या निरपेक्ष असे कटू सत्य आहे. बुद्धीला धार लावण्यासाठी गणित हवे असा एक समज आहे. प्राथमिक तत्त्वांपासून तर्काने सूत्र निष्पन्न करण्याच्या क्रियेला ‘डेरिव्हेशन’ म्हणतात. दुर्दैवाने, उत्तरपत्रिकेत लिहिलेले डेरिव्हेशन, ‘केले’ आहे की पाठ करून लिहिले आहे, हे परीक्षकाला कळण्याची काहीही सोय नसते. डेरिव्हेशनने जर पाठ केली तर बुद्धीला ‘धार’ लागत नसून तिच्यावरील ‘भार’ फक्त वाढतो. खऱ्या अर्थाने बुद्धीला धार, गणिते सोडवून नव्हे तर गणिते बनवून लागत असते. दोन मात्रां(क्वांटिटीज)मधला फरक गुणोत्तरात कधी पाहावा आणि वजाबाकीने कधी पाहावा हे गणिते सोडवून कळत नसते.
शिक्षण-उद्योगाचा ‘उद्योग-शिक्षणा’पासून दुरावा
कालबाह्य़ता ही गोष्ट तर इतकी आहे की सिलॅबस हा शब्द ‘शिळंबासं’चा अपभ्रंश आहे की काय? असे वाटते. विद्यार्थ्यांला काय लागतं यापेक्षा, आपल्याला जे येतं ते टिकवून धरणं आणि ठोकत राहणं हा शिक्षकांचा एकवर्गीय-स्वार्थ असतो. नवी भर घालायला फारसा विरोध नसतो, पण जुने काढून टाकायला मात्र कडाडून विरोध असतो. नोकरीतून निवृत्त, पण उत्पन्न मिळवत राहण्यास प्रवृत्त, अशा आउटडेटेट प्राध्यापकांचा ‘शिक्षण उद्योगावर’ तज्ज्ञता-प्रभाव बळकट आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरचा भार प्रचंड वाढला आहे. मग शिक्षक ‘खुशाल ऑप्शनला टाका’ असे अनधिकृतपणे सांगू लागतात.
एका बंडखोर उद्योजकाने ज्ञानेश्वर-विद्यापीठ ही मान्यता-प्राप्ती नाकारणारी चळवळ सुरू केली होती. पण त्याने एक मोठी चूक केली. प्राचार्यपदी ‘डी.टी.ई.’ म्हणजे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन(निवृत्त) हे मुरब्बी नोकरशहा नेमले. ‘डी.टी.ई’ प्राचार्यानी, आपल्या आवडीचे, निवृत्त्योत्तर प्रवृत्त प्राध्यापक जमवले. पालकांना ए.एम.आय.ई या बहि:स्थ पण मान्यताप्राप्त डिग्रीचे महत्त्व पटवले आणि संस्थापकांच्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासला. अभ्यासक्रमातून अनावश्यक भाग काढून टाकण्याचे प्रस्ताव मी बंडखोर पक्षाच्या वतीने मांडले. सिव्हिलच्या मुलांना अख्खे ऑप्टिक्स कशाला? असे मी विचारताच ‘सव्‍‌र्हेच्या इन्स्ट्रमेंट्समध्ये िभगे असतात की!’ हा युक्तिवाद ‘डी.टी.ई’साहेबांकडून आला. आता सव्‍‌र्हेअर काय िभगे घासत बसणार आहे? सिव्हिलच्या मुलांना अख्खे न्यूक्लिअर फिजिक्स कशाला? यावर ‘अणुभट्टीची भिंत टिकायला पाहिजे’ असे उत्तर मिळाले. या संवादानंतर ३० वर्षांनंतर जैतापूर प्रकल्पाचा अभियंता सांगत होता की, ‘घातपातासाठी कुणी जम्बो-जेट आणून आपटवले तरी भिंतीला काही होणार नाही असे डिझाइन आहे आणि आतल्या ताणांना वेगळे कव्हर आहे, िभत नव्हे.’ जम्बो-जेटचे वजन व वेग या गोष्टी न्यूक्लिअर फिजिक्समधून कधीच कळत नाहीत आणि ‘त्या प्रस्तुत’ आहेत हे सुचत तर नाहीच नाही. त्यासाठी जगात नाइन-इलेव्हन झालेले असावे लागते. पण अखेर ‘डी.टी.ई’साहेबांचाच जय झाला आणि निवृत्तांना ‘रोजगार’ मिळेल असेच सिलॅबस बनले. शिक्षण म्हणजे, शिक्षकांसाठी ‘रोहयो’ (रोजगार हमी योजना) आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘बेलांटायो’ (बेरोजगारी लांबणीवर टाकण्याची योजना) आहे की काय? याच ज्ञानेश्वर चळवळीतून आलेले पुण्यातील अभिनव अभियांत्रिकी स्थापत्य केंद्र मात्र आजही चालू आहे. तेथे मार्कानी आणि पशांनी गरीब विद्यार्थीच घेतले जातात. त्यांना साइटवर पाठवून व वर्गात पूरक-मुद्दे शिकवून साइट इंजिनीअर बनविले जाते. बांधकाम व्यावसायिकांकडून शिकाऊ आणि शिकलेले असे दोन्ही आनंदाने घेतले जातात. ते तिथे इतके रमतात की काही डिग्री न्यायचेच विसरतात. (पण काही लग्न ठरताना मागायलाही येतात.) या यशाचे रहस्य अगदी साधे आहे. उद्योगाला जे लागते ते येथे शिकवले जाते. बडय़ा संस्थेतले भरपूर मार्कवाले सिव्हिल डिग्री-होल्डर हे जर डिझाइनर होऊ शकले नाहीत, तर आयटीत जातात पण ‘सायटी’वर यायला कोणीच तयार नसते. शिक्षण-उद्योग हा आन्हिकवजा होऊन बसला आहे. त्यातून ना मूलभूत काही मिळते ना कार्यात्मक. तेव्हा अशा आन्हिकापेक्षा, उद्योगांच्या पुढाकाराने, निदान कार्यात्मक शिक्षण तरी मिळो आणि खोटी आशा लावलेले असंतुष्ट पदवीधर वाढत न जावोत, एवढीच सदिच्छा!
६ लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल