आळशांची पळवाट?

‘न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्ध: ..’
‘सरकारी वृद्धाश्रमांचे नूतनीकरण’ हा अन्वयार्थ (१६ जुलै) वाचला. राजकारणातील ज्येष्ठ, अडगळीत गेलेल्या आणि उपद्रवमूल्य असलेल्या पुढाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यपाल पद असते अशी सर्वसामान्यांची समजूत करून देण्यात आली आहे, पण त्याला दुसरी बाजूही आहे. राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवणे, चुकत असले तर मार्गदर्शन करणे, अशांसाठी राष्ट्रपतींचा दूत म्हणून ज्येष्ठ, अनुभवी, प्रगल्भ अशा व्यक्तींना राज्यसभेत किंवा राज्यपालपदी मानाचे स्थान देणे ही घटनात्मक तरतूद आहे.  शीर्षकात उद्धृत केलेल्या संस्कृत सुभाषितातील पहिल्या चरणाचा (‘ती सभाच नव्हे जेथे वृद्ध नसतात’) आधार घेऊन त्याचे समर्थन करता येईल, पण याच सुभाषिताच्या दुसऱ्या चरणात- ‘वृद्ध: न ते ये न वदन्ति धर्म:’- (‘ते वृद्धच नव्हेत ज्यांचे बोलणे धर्मानुसार नसते’) यात उल्लेखलेली, राजधर्म पाळण्याची जबाबदारी ते पार पाडत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी काही यंत्रणा असणे जरूर आहे. केवळ सह्याजीराव म्हणून वानप्रस्थात ऐषाराम करणे हे अभिप्रेत नाही.
चिदानंद पाठक, पुणे

गुंतवणूकदारांचा अतिलोभ हेच ‘केबीसी’सारख्यांचे भांडवल!  
‘कौन बनेगा करोडपती’ या मालिकेची विनाकारण आठवण करून देणारा ‘केबीसी’ घोटाळा नाशिकमधून उघडकीस आला आणि महाराष्ट्राच्या अनेक गावे व शहरांतील रहिवाशांची झोप उडविली आहे. सध्याच्या युगातील माणसे अतिशय ‘स्मार्ट’ आहेत, समाज शिक्षित बनतो आहे याची कितीही दवंडी पिटविली जात असली तरी ‘आíथक साक्षरतेच्या’बाबतीत आपला संपूर्ण समाजच अजूनही अंडय़ातच आहे, हे यांसारख्या अनेक प्रकरणांतून यापूर्वी सिद्ध झालेले आहे. मुळातच ‘केवळ १७०० रुपये भरून चार महिन्यांत ३५ हजार रुपये मिळतील’ यावर ज्यांनी विश्वास ठेवून पसे जमा केले असतील त्यांची फसगत सरकार किंवा पोलीस तर सोडाच, खुद्द परमेश्वरही टाळू शकणार नाही हे वास्तव स्वीकारणे गरजेचे आहे. कुठलेही उत्पादन न घेता इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर नफा शक्य असता तर उद्योगपतींनी मिठापासून ते ट्रक-बससारखी वाहने बनविण्याचा खटाटोप कशाला केला असता? अशा प्रकरणांत केवळ आणि केवळ मानवाची अतिलोभी वृत्ती हे फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रमुख भांडवल असते.  
दुसरा मुद्दा आहे तो प्रसारमाध्यमांच्या सक्रियतेचा. केबीसी प्रकरणाचे वृत्तांकन अनेक चित्रवाणी वाहिन्यांवर चालू आहे आणि त्यात दोष पोलीस आणि सरकारला दिला जातो आहे. मुळात या दोन यंत्रणांपकी कोणीही जनतेला पसे गुंतवण्याचा सल्ला दिला नव्हता; मग दोष सरकार-पोलिसांचा कसा? अशा (‘पॉन्झी’ म्हणवल्या जाणाऱ्या) योजनांमध्ये पसे गुंतविण्यासाठी १०० लोकांना सांगितले, तर दहा लोक तयार होतात. आज महाराष्ट्रातील सुशिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-शहरी भागांतील काही हजार मंडळींनी यात पसा गुंतवला आहे म्हणजेच केबीसी राज्यभरात किमान काही कोटी लोकांपर्यंत पोहोचली असेल. यासाठी त्यांनी अनेक जाहिराती दिल्या असतील, मेळावे घेतले असतील. एरवी मुंगी मेल्याचा शोध लावणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना याची माहिती झाली नाही का? झाली असल्यास लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणविणाऱ्यांनी त्यावर प्रकाशझोत का टाकला नाही?
एक गोष्ट निश्चित आहे, की स्थानिक पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढे मोठे रॅकेट संभवत नाही. स्थानिक प्रशासनाचे हात ओले केल्याशिवाय लुटीची पाळेमुळे रुजू शकत नाहीत हे रास्त असले तरी सर्वाधिक दोष गुंतवणूकदारांचा आहे हे दाहक वास्तव मान्यच करायला हवे. लुटणे हाच लुटारूंचा धंदा, पण जनतेने ती संधी का द्यावी, हा खरा प्रश्न आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट दिसते ती ही की, नाशिकमध्ये फसवणूक झालेल्या नागरिकांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत सरकारकडून किमान एक लाखापर्यंत बुडालेल्या पशाच्या परताव्याची मागणी करणार आहे! हा सर्व प्रकार म्हणजे ‘उघडय़ाबरोबर नागडा गेला आणि थंडीत कुडकुडून मेला,’ असा होतो. कारण खुद्द सरकारच्या आश्रयाखाली असणाऱ्या सहकारी बँका, नागरी बँका, पतसंस्थांनी महाराष्ट्रातील अनेकांचा आजवर ‘केबीसी’च तर केला आहे. थोडक्यात काय, तर दोष कोणा एकाचा नाही. शेरेगर असो की केबीसी, जोवर माणसाच्या लोभी वृत्तीचा अस्त होत नाही, आíथक साक्षरता वृद्धिंगत करण्यासाठी शासन-प्रशासन, प्रसारमाध्यमे सक्रियतेने सहभाग घेणार नाहीत, तोवर फसविणाऱ्या व्यक्ती बदलतील, पण समाजाची ही फसगत चालूच राहील, हे कटू वास्तव सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नसावी.
शेवटी, ‘या जगात पसा हा कधीच, कोणालाही अनायासे मिळालेला नाही, मिळत नाही आणि मिळणे संभव नाही, कोणीही तसे भासवत असेल तर ती फसवणूकच’, हे प्रत्येकाने मनावर बिंबवले तर मात्र फसवणुकीची शृंखला थांबली जाऊ शकते .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई</strong>

‘मानस’यात्रा आणखी सोयीची झाली असती!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलभेटीदरम्यान चीनच्या अध्यक्षांशी चर्चा करताना, हिंदूंच्या ‘कैलास मानस यात्रे’साठी आणखी एक रस्ता खुला करण्याचे सुचवले.  खरे तर त्यांनी कैलास मानसपासून केवळ १५० कि.मी. अंतरावरील गुन्सा विमानतळ भारतीय विमानांसाठी खुला करण्याचे आवाहन करावयास हवे होते. सध्या येथे ल्हासाहून हवाईसेवा उपलब्ध असून भारतातून काठमांडू-ल्हासामाग्रे तेथे जावे लागते, म्हणून कोणीही तसा प्रवास करीत नाही. त्याऐवजी हज यात्रेच्या धर्तीवर, येथे दिल्लीहून थेट हवाई सेवा सुरू झाल्यास भाविकांनाही धार्मिक यात्रा सोयीस्कररीत्या व माफक खर्चाने करता येईल.
रमाकांत वाडकर, वरळी (मुंबई)

..यात समाजाचीही जबाबदारी आहेच
कल्याणमधील तरुण दहशतवाद्यांच्या संपर्कात ( लोकसत्ता, १५ जुल ) ही बातमी वाचली. आता नेहमीप्रमाणे पोलीस यंत्रणेला व गुप्तचर यंत्रणेला दोष देण्यात येणार.. पण खरेच फक्त तेच तेवढे दोषी आहेत का? समाज म्हणून आपली काहीच भूमिका राहणार नाही का?  किमान सहकार्य तरी? आज एखाद्या व्यक्तीची चौकशी तरी पोलीस निर्भीडपणे करू शकतात का? देशहित किंवा देशाची सुरक्षा यापेक्षा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य महत्त्वाचे मानणारा आपला देश.. पण देशच सुरक्षित राहिला नाही तर व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे काय करायचे?
-चंद्रकांत पिनाटे, नांदेड</strong>

नानाजींचा आदर्श आठवणे आवश्यक
राज्यपाल पदावर  ‘अतिज्येष्ठ’ व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यामागचा कार्यकारण भाव समजण्यासारखा असला तरी तो समर्थनीय होऊ शकणार नाही. एकूणच मोदी  सरकारवर  रा. स्व. संघाचा प्रभाव असणार असे म्हटले जाते. हे खरे असेल तर ज्येष्ठांनी पदे स्वीकारण्यापूर्वी आदरणीय नानाजी देशमुखांचा- एकही अधिकारपद न स्वीकारता निरलसपणे (उतारवयातही) संस्था उभारणी करण्याचा- आदर्श ठेवावयास हवा होता, असे वाटते.  
मधु घारपुरे, सावंतवाडी