अनुनयाने मते मिळविण्याचा बहुसंख्य पक्षांचा शॉर्टकट अल्पसंख्यांकांना महागात पडला, आर्थिक सबलीकरणाचे उपाय हाच त्यावरचा उतारा..
सध्या मुसलमान समाजाच्या आस्थेचे केंद्र असलेला रमझान महिना सुरू आहे. रमझानच्या निमित्ताने इफ्तारचे आयोजन होते आणि अनेकदा अशा स्नेहभोजनाचे निमित्त राजकीय कारणासाठी देखील वापरले जाते. रोजा-इफ्तारच्या पाटर्य़ा, त्या पाटर्य़ामधून डोक्यावर मुसलमान परंपरेने वापरतात त्या टोप्या घालून हजेरी, त्या हजेरीचा प्रसिद्धीसाठी वापर ही पद्धत आता इतकी रुजली आहे की असे कार्यक्रम झाले नाहीत तरच आश्चर्य वाटावे.
अशा उत्सवी कार्यक्रमांचे प्रतीकात्मक महत्त्व नाकारता येणार नाही. पण केवळ प्रतीकात्मकतेच्या मार्गाने समाजांचे आर्थिक, सामाजिक प्रश्न सुटत नसतात. पण प्रतीकात्मक काही तरी करून सामीलीकरणाचा आभास निर्माण करणे हे पुढे पुढे इतके अंगवळणी पडले की विकास नाकारला तरी चालेल पण अनुनय केलाच पाहिजे अशी समजूत दृढ झाली. मतपेढीशी निगडित या अनुनयवादाचा जो प्रच्छन्न अतिरेक झाला त्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे शाहबानो प्रकरण!
पुढे २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आणि मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीचा एक प्रकारे विस्तृत आढावा घेतला, अर्थात या आढाव्यातून फार काही नवी तथ्ये उजेडात आली नाहीत, कारण मुसलमान समाजाकडे केवळ मतपेढी म्हणून पाहणाऱ्यांनी त्यांच्या सर्वंकषआर्थिक – सामाजिक विकासाचा विचारच कधी केला नाही, ही वास्तविकता पूर्वीपासून सर्वज्ञात होतीच. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आपल्या खास शैलीत हे तथ्य वारंवार मांडतात की स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रदीर्घ वेळ राजकारण्यांनी मुसलमान समाजाला फक्त मतपेढीसाठी वापरल्यामुळे आज हा समाज गॅरेजेस, टायरची दुकाने, पोल्ट्री उत्पादनांची विक्री, खाटिकखाने आणि काही ठिकाणी रिक्षा ड्रायव्हिंग अशा अगदी मोजक्या क्षेत्रातच अडकून पडला आहे. परिणामी मागासलेपणाच्या अंधकारातून हा समाज – राजकीयदृष्टय़ा एक प्रभावी समुदायशक्ती अर्जित करूनसुद्धा खऱ्या अर्थाने बाहेर पडू शकलेला नाही.
नेमके हेच वास्तव ध्यानात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या उस्ताद योजनेची आत्तापर्यंतची वाटचाल निश्चितच उल्लेखनीय आहे. ‘अपग्रेडिंग स्किल्स ट्रेनिंग इन ट्रॅडिशनल आर्ट्स/ क्राफ्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट’ (लघुरूप – ‘उस्ताद’) ही योजना २०१५ मध्ये अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने सुरू केली. वाराणसीच्या विणकरांपासून मुरादाबादच्या धातू-हस्त व्यावसायिकांपर्यंत अनेक ठिकाणचे अल्पसंख्याक मुस्लीम आपल्या परंपरागत कला व्यवसायावरच उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून आहेत. या व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसायवृद्धीसाठी आर्थिक साहाय्य आणि बाजारात स्थान मिळवून देणारे मार्केटिंगचे प्रशिक्षण हा ‘उस्ताद’ योजनेचा गाभा आहे. राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्था, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय आणि विभिन्न निर्यात – प्रोत्साहन मंडळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींच्या नवतरुण उद्योजकांसाठी दलित इंडस्ट्रियल चेंबर (डिक्की) जे काम करीत आहे, जवळपास तसेच काम व्यक्तिगत पातळीवर पारंपरिक कारागिरांसाठी उस्ताद योजना करीत आहे.
२०१५ मध्ये वाराणसीतून सुरू झालेल्या या योजनेतून पहिल्या दोन वर्षांतच १६,२०० कारागिरांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी सफाईदार निर्मिती, उत्पादनांचा सातत्यपूर्ण आणि समान गुणवत्तेचा पुरवठा, पॅकेजिंग, व्यवस्थापन आणि निर्यातक्षमतेच्या पूर्वतयारीस आवश्यक बाबी इ. चे प्रशिक्षण दिले गेले. हे सर्व पारंपरिक कारागीर ३४ विविध प्रकारच्या कलावस्तूंच्या निर्मितीतील पारंगतता बाळगणारे आहेत. राज्यांनुसार संख्येचा विचार केला तर उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांमधील कारागीर हितग्राहींची संख्या सर्वाधिक आहे.
या प्रशिक्षित कारागीरांच्या कलावस्तूंना सहजगत्या बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने ‘हुनर-हाट’ सुरू केले आहेत. २०१६ च्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळय़ात पहिला हुनर-हाट भरविण्यात आला, त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. दिल्लीत गजबजलेल्या कनॉट प्लेसमधील बाबा खडकसिंह मार्गावर भरविण्यात आलेल्या हुनर-हाट ने २६ लाख ग्राहक आकर्षित केले आणि गुणवत्तापूर्ण कलावस्तू हातोहात खपल्या.
या अनुभवाने प्रोत्साहित होऊन मंत्रालयाने नंतर अनेक ठिकाणी हुनर-हाट भरविले. कोलकाता, गुवाहटी, जयपूर, पुदुचेरी येथील हे प्रयोग खूप यशस्वी ठरले. ‘क्राफ्ट अ‍ॅण्ड क्युझिन्स’ असा एक प्रयोगही करण्यात आला, आणि परंपरागत खाद्यपदार्थाच्या पाककलांची प्रात्यक्षिकेही त्यात समाविष्ट झाली.
पारंपरिक टेक्स्टाइल प्रिंटिंगमध्ये गुजरातेतील अजरख-प्रिंट या नाजूक, मनोहारी डिझाइन-प्रणालीचा खूप बोलबाला आहे. अजरख-प्रिंटच्या साडय़ा, दुपट्टे, चादरींना खूप मागणी असते. ‘उस्ताद’ अंतर्गत प्रशिक्षणानंतर कच्छच्या भुज तालुक्यातील सिकंदर खत्री या तरुणाने प्रगती मैदानावर हुनर-हाटमध्ये भाग घेतला आणि रोख साडेसहा लाखांची विक्री आणि सात लाखांच्या ऑर्डर्स नोंदवून हा तरुण कलावंत कच्छला परतला. जवळजवळ तीच कहाणी खुर्जा, उत्तर-प्रदेशच्या अल्ताफ अलीची! या गृहस्थांचा पारंपरिक, पारिवारिक व्यवसाय सिरॅमिकच्या घरगुती वापराच्या वस्तू बनविण्याचा. मध्यंतरी त्यांचा भाऊ निवर्तला, त्यामुळे दोन घरं चालविण्याची जबाबदारी यांच्यावर आली. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्त महामंडळाने समूह-विकास योजनेत त्याला संधी दिली. त्याने उत्सादअंतर्गत प्रशिक्षण घेतले आणि हुनर-हाटमध्ये भाग घेऊन त्यांनीही काही लाखांची कमाई केली.
वर्ल्ड बँकेच्या मदतीने २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘नई मंझिल’ योजनेनेही औपचारिक शिक्षणापासून दूर राहिलेल्यांना नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. मुसलमान समाजात मरदशांमधून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे प्रमाण मोठे आहे. सरकारने अशा औपचारिक शिक्षणाच्या बाहेरच राहिलेल्यांना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयात नोंदणी करून औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘नई मंझिल’ सुरू केली आहे. देशात सुमारे तीन लाख मदरसे आणि प्रत्येक मदरशात सरासरी १०० विद्यार्थी आहेत, असे मानले तर ही ‘औपचारिक शिक्षणात समाविष्ट होण्याची’ गरज सुमारे तीन कोटी तरुणांची आहे. मुक्त विद्यालयाची शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना नंतर रोजगारक्षम बनविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते साह्य हाही ‘नई मंझिल’चा घटक आहे.
कोणत्याही समाजातल्या उपेक्षित, वंचित घटकांचा विकास हा नुसता संसाधने उपलब्ध करून देऊन होत नाही. काही विशिष्ट उपाययोजनांमुळे ‘संधी’ उपलब्ध होतात हेही खरेच. पण संधीचा लाभ घेण्यासाठी जो अंगभूत क्षमतांचा विकास आवश्यक असतो. त्यात ‘नेतृत्वगुण’ महत्त्वाचे असतात. अनुसूचित जाती/ जमातींच्या समुदायांप्रमाणेच अल्पसंख्याक समाजातील काही वर्गामध्येही असे नेतृत्वगुण सहजगत्या विकसित होण्याजोगे वातावरण नसते. हेच वास्तव लक्षात घेऊन केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने २०१२ मध्येच सुरू झालेल्या ‘नई रोशनी’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर गेल्या चार वर्र्षांत विशेष भर दिला आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाची योजना असून २०१२-२०१३ नंतर, विशेषत: गेल्या चार वर्षांत निर्धारित लक्ष्य ओलांडून प्रति वर्षी सरासरी साठ हजार तरुण मुस्लीम आणि अल्पसंख्य समुदायातील युवती ‘नेतृत्व-प्रशिक्षण’ घेऊन स्वत:च्या आणि इतरांच्या आयुष्यातला अंधार दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत. अशा प्रयत्नांती कर्तेपण निभावणाऱ्या काही महिलांची उदाहरणे उल्लेखनीय आहेत.
लखनौच्या सरोजनीगर ब्लॉकमधील इफ्फत फातिमा ही पदवीधर तरुणी! घरखर्चाला मदत म्हणून काही ना काही नोकरी-व्यवसाय करण्याची तिची इच्छा होती. वरकड कामे करून ती थोडेफार पैसे गाठीला बांधायची; पण मिळवलेला पैसा नवरा ताब्यात घेई आणि तिच्या प्राधान्यक्रमानुसार खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य तिला नाकारले जाई. काही महिन्यांपूर्वी तिने केंद्रीय अल्पसंख्य कल्याण मंत्रालयाच्या ‘नई रोशनी’ या नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला आणि तिला नवा आत्मश्विास गवसला. आता तिने औरंगाबाद या आपल्या गावात प्राथमिक शाळेतील मुलांसाठी एक कोचिंग सेंटर सुरू केलं असून शालेय अभ्यासाबरोबरच ती त्यांना व्यक्तिमत्त्व विकासाचे धडे देते आहे.
कर्नाटकात बिदरमधील ‘सहयोग’ या स्वयंसेवी संस्थेने जिल्ह्यातील यकतपूर आणि सातोली या दोन गावांमधील अल्पसंख्याक समाजाच्या ३७५ महिलांना ‘नई रोशनी’अंतर्गत प्रशिक्षण दिले आणि त्यातून आता २० स्वयंसहायता समूह साकारले आहेत. जरी, झरदोजी आणि भरतकामाचे प्रशिक्षण घेऊन आता या सर्व महिला ‘कमावत्या’ बनल्या आहेत. यकतपूर गावची ३२ वर्षीय तस्लीम बानू स्वत: प्रशिक्षक बनली आहे, महिना दोन हजारांहून अधिक उत्पन्न मिळवून घर चालविण्यात आर्थिक योगदानही देत आहे.
मध्य प्रदेशातील देवासमधील २५० मुस्लीम महिलांनी ‘नई रोशनी’अंतर्गत प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्या नागरी सोयी-सुविधांबद्दलही जागरूक झाल्या आहेत. सर्वानी शौचालये बनवून घेतली आहेत, शिधावाटप दुकानातून फसवणूक होऊ नये यासाठी त्या दक्षता समित्या स्थापन करताहेत. ‘‘नई रोशनी प्रशिक्षणामुळे माझ्या मनावरचे दडपण दूर झाले आणि संकोच संपला, मी आता मुलींनी शिकावे, स्वत:च्या पायांवर उभे राहावे यासाठी कॉलेज सांभाळून काम करते,’’ असं सांगणारी उत्तर प्रदेशच्या बाराबंकी जिल्ह्यातील साखाबानो ही, आत्मभान गवसलेल्या मुस्लीम तरुणींची प्रतिनिधीच म्हणायला हवी.
अज्ञान, मागासलेपणा आणि त्यातून पुढे दिशाभूल आणि कट्टरता या विचित्र फेऱ्यात मुस्लीम समुदाय अडकलेलाच राहिला याचे कारण त्यांच्याकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहण्याची बहुसंख्य राजकीय पक्षांची प्रवृत्ती. अनुनयाने मते मिळविण्याचा या पक्षांचा शॉर्टकट अल्पसंख्याकांना विकासपथावर घेऊन जाण्यातला मोठा अडथळा होता. ‘नई रोशनी’, ‘उस्ताद’ आणि ‘हुनर-हाट’सारखे उपाय हाच त्यावरचा उतारा आहे हे निर्विवाद!
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
