‘वन क्षेत्रात वाढ’ अशी आकडेवारी देताना वन क्षेत्राची व्याख्या काहीशी बदलणारा ‘भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाल’, वाघांसाठीचे राखीव जंगल तसेच बांबूची वने कमी झाल्याचे इशारेही देतो. ते आपण ऐकणार आहोत का? जागतिक पातळीवर दरवर्षी सुमारे एक कोटी हेक्टर जमिनीवरील वन क्षेत्र कमी होत आहे. या स्थितीत भारतात दोन हजार २६१ चौरस किलोमीटरने झालेली वाढ किंचित दिलासादायक आहे. ही वाढ होऊनही देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत, वनकवच २४.६२ टक्के इतकेच उरले आहे. तरीही, देशातील ५२ व्याघ्र प्रकल्पांच्या वन क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षांत २२.६२ चौरस किलोमीटरने घट झाल्याने व्याघ्र संवर्धनाचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. वनसमृद्धतेचा वारसा लाभूनही तो आपल्याला जपता आला नाही. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी एकूण भूक्षेत्राच्या ३३ टक्के जंगल आवश्यक आहे. भूपृष्ठावरील ८० टक्के सजीवांचे ते आश्रयस्थान आहे. माणसाचे अस्तित्व या जंगलांवर अवलंबून आहे. मात्र, अजूनही आपण या ३३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकलो नाही. या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ८.३८ टक्के वन क्षेत्र वाढवण्याची आवश्यकता आहे. वेगाने होणारी लोकसंख्यावाढ, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे जंगलाचा विनाश मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. बिघडलेले निसर्गचक्र, जागतिक तापमानवाढ यांतून त्याचे परिणाम दिसतच आहेत. ‘एकतृतीयांश संसर्गजन्य रोग वन क्षेत्र कमी झाल्यामुळे उद्भवतात,’ असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वर्षभरापूर्वी प्रकाशित अहवालात म्हटले आहे. या परिणामांचे चटके बसू लागल्यानंतर जगभरात हवामानबदलविरोधी लढ्याला सुरुवात झाली. हे जंगल क्षेत्र वाढवण्यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न सुरू झाले. सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव, वृक्षारोपण यांसारख्या योजना भारतात गेल्या काही वर्षांत गांभीर्याने राबवण्यात येतात. त्याचे सकारात्मक परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. १९८७ पासून वन क्षेत्राच्या अभ्यासाला सुरुवात झाली. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि त्यातून मिळालेली माहिती, १९९० च्या दशकापासून उपग्रहाद्वारे मिळणारी छायाचित्रे याबरोबरच दूरसंवेदनासारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हा अभ्यास केला जातो. दहा टक्क्यांपेक्षा कमी वृक्षाच्छादन असेल तर ते ‘जंगल’ या श्रेणीत मोडत नाही. त्यापुढील वन क्षेत्रासाठी मात्र ‘झुडपी जंगल’, ‘विरळ जंगल’, ‘मध्यम घनदाट जंगल’ आणि ‘अत्याधिक घनदाट जंगल’ अशी वर्गवारी करण्यात येते. दर दोन वर्षांनी भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला जातो. या अहवालात देशभरातील वन क्षेत्राची स्थिती दर्शवली जाते. या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालाने भारताला किंचित का होईना दिलासा दिला आहे. तरीही वन क्षेत्रांवरील अतिक्रमण हा कळीचा मुद्दा या अहवालात समोर आला आहे. त्यामुळे राज्य तसेच केंद्र शासनाने या अहवालाचा उपयोग करून राज्यनिहाय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. देशातील जंगल आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र ८.०९ लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले असले तरी २०१९च्या तुलनेत त्यात दोन हजार २६१ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली आहे. भारतातील १७ राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश असे आहेत की, त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्क्यांहून अधिक भाग जंगलाने व्यापला आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. मात्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र असलेल्या मध्य प्रदेशला गेल्या दोन वर्षांत वन क्षेत्राची घट सोसावी लागली आहे. अति घनदाट व घनदाट या दोन्ही वर्गवारींत अनुक्रमे ११ आणि १३२ चौरस किलोमीटरने वन क्षेत्र कमी झाल्याची धक्कादायक नोंद आहे. तुलनेने महाराष्ट्रात २० चौरस किलोमीटरची वाढ आहे! अति घनदाट व घनदाट वन क्षेत्रात १३ आणि १७ चौरस किलोमीटरची वाढ आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत राबवण्यात आलेल्या वृक्षलागवड योजनेचा त्यात मोठा वाटा आहे, हेही मान्य करावे लागेल. वन क्षेत्रवाढीसाठी देशातील विविध राज्यांनी प्रयत्न केले. महाराष्ट्राखेरीज पाच राज्यांमध्ये त्याचे सकारात्मक परिणामदेखील दिसून आले आहेत. आंध्र प्रदेशातील वन क्षेत्रात सर्वाधिक ६४७ चौरस किलोमीटरची वाढ झाली आहे. त्यापाठोपाठ तेलंगणा ६३२ चौरस किलोमीटर, ओडिशा ५३७ चौरस किलोमीटर, कर्नाटक १५५ चौरस किलोमीटर आणि झारखंडमध्ये ११० चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र वाढले आहे. ईशान्येकडील राज्यांची कामगिरी मात्र घसरली आहे. अरुणाचल प्रदेशने सर्वाधिक २५७ चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र गमावले आहे. त्यापाठोपाठ मणिपूरने २४९ चौरस किलोमीटर, नागालँडने २३५ चौरस किलोमीटर, मिझोरामने १८६ चौरस किलोमीटर आणि मेघालयने ७३ चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र गमावले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वन क्षेत्र एक हजार २० चौरस किलोमीटरने कमी झालेले असून या राज्यांमध्ये आता एकूण वन क्षेत्र एक लाख ६९ हजार ५२१ चौरस किलोमीटर इतके नोंदले गेले. या अहवालात देशातील डोंगराळ प्रदेश, टेकड्या व आदिवासी जिल्ह्यातील वन क्षेत्रात घट झाल्याचीही नोंद झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशातील डोंगराळ-टेकड्यांच्या क्षेत्रातील वन क्षेत्र ९०२ चौरस किलोमीटरने घटले. २०१९ च्या वन सर्वेक्षण अहवालात देशात डोंगराळ भागातील वन क्षेत्र ५४४ चौरस किलोमीटरने वाढले होते. तर आदिवासी भागात वन क्षेत्र ५५ चौरस किलोमीटरने घटले आहे. अर्थात, १३ जानेवारीला प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात वन क्षेत्राची जी व्याख्या काहीशी वाढवण्यात, ताणण्यात आली आहे, तीनुसार ‘प्रत्यक्ष वन व अन्य ठिकाणी वृक्षांनी व्याप्त केलेले प्रदेश’ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. देशात ‘प्रत्यक्ष वनां’खालील क्षेत्र सात लाख १३ हजार ७८९ चौरस किलोमीटर असून वृक्षांखालील क्षेत्र ९५ हजार ७४८ चौरस किलोमीटर इतके आहे. देशातील ‘घनदाट वन क्षेत्र’ ९९ हजार ७७९ चौरस किलोमीटर असून ‘मध्यम वन क्षेत्र’ तीन लाख सहा हजार ८९० चौरस किलोमीटर व ‘अन्य वन क्षेत्र’ तीन लाख सात हजार १२० चौरस किलोमीटर इतके नोंदवण्यात आले आहे. देशातील वन क्षेत्रांतील कार्बनचा साठा ७९.४ दशलक्ष टन इतका आहे. २०१९ पासून यामध्ये ७,२०४ दशलक्ष टन वाढ झाली आहे. तर एकूण लाकूडसाठा सहा हजार १०० दशलक्ष क्युबिक मीटर इतका आहे. वन सर्वेक्षण अहवालात या वेळी अनेक वेगळ्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे व्याघ्र संरक्षणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्पातील वन क्षेत्राची आकडेवारीदेखील या वेळी जाहीर करण्यात आली. देशातील एकूण वन क्षेत्रातील याची टक्केवारी ७.८ टक्के आहे. पक्के, अचानकमार, सिम्लीपाल, काली, डम्पा या व्याघ्र अभयारण्यांच्या हद्दीतील वन क्षेत्र ९० टक्क्यांहून अधिक आहे. भारतातील ५२ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी २० व्याघ्र प्रकल्पांतील वन क्षेत्रात वाढ झाली असून ३२ व्याघ्र प्रकल्पांचे वन क्षेत्र कमी झाले आहे. तर वाघांच्या मार्गातील जंगल हे ११ हजार ५७५ चौरस किलोमीटर आहे. या अहवालात तापमानवाढीवरदेखील दृष्टिक्षेप टाकण्यात आला आहे. त्यानुसार लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशांतील तापमान वाढले असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील बांबूचे आच्छादन एक हजार ८८२ चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे. मध्य प्रदेशानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची ही सर्वात मोठी घट आहे. २०१९ मध्ये राज्याचे बांबू क्षेत्र नोंदणीकृत जंगल क्षेत्रात १५ हजार ४०८ चौरस किलोमीटर होते. २०२१ मध्ये, ते १३ हजार ५२६ चौरस किलोमीटर इतके आहे. एक हजार ८८२ चौरस किलोमीटरचे बांबू क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा ‘मध्य प्रदेशातील वन क्षेत्रात घट आणि महाराष्ट्रातील वन क्षेत्रात वाढ’ असे म्हणून राज्याच्या वनखात्याला बेसावध राहून चालणार नाही. कारण राज्याच्या वन क्षेत्राची ओळख ज्या दोन जिल्ह्यांवर आधारित आहे, त्या चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील वन क्षेत्रात घट झाली आहे. सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव, वृक्षारोपण यांसारख्या योजना यशस्वीपणे राबवल्यामुळे भारतातील वन क्षेत्रात काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरीही मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड आणि वनीकरण होण्याची गरज या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या आजच्या राज्यांपेक्षा निश्चितच अन्य राज्यांकडे वनसमृद्धीचा वारसा अधिक प्रमाणात आहे, त्यात महाराष्ट्रही आहेच. हा वारसा जपण्यासाठीचे प्रयत्न वाढायला हवे, असा इशारा यंदाच्या अहवालाने कमीअधिक प्रमाणात सर्वच राज्यांना दिला आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
