आरबीआयचा इशारा आणि वस्तुस्थिती

उदय म. कर्वे umkarve@gmail.com

काही सहकारी संस्थांनी आपल्या नावात बँक या शब्दाचा समावेश करू नये, या रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या इशाऱ्याबाबत काही सहकारी पतपेढय़ा तसेच राज्य सरकारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. असे का?

रिझव्‍‌र्ह बँकेने २२ नोव्हेंबर रोजी अचानक ‘विविध सहकारी संस्थांनी त्यांच्या नावात ‘बँक’ हा शब्द वापरू नये’ असा इशारा (कॉशन) जारी केला आहे. कारण काही सहकारी संस्था त्या जणू काही बँकच आहेत असे भासवतात आणि त्यामुळे काही लोकांची फसगत होऊ शकते. या इशाऱ्याचे स्वरूप आणि मूळ विषय नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.

केवळ लोकजागृती

या इशाऱ्यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे म्हटले आहे की, या सहकारी संस्थांबाबत लोकांनी योग्य ती सावधानता बाळगावी. अशा सहकारी संस्था बँक असल्याचा दावा करत असतील तर लोकांनी त्यांच्याशी व्यवहार करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांना दिलेला बँकिंग परवाना बघावा. पण आज रोजी अशा किती वा कोणत्या सहकारी संस्था रिझव्‍‌र्ह बँकेला आढळून आल्या आहेत, त्या कुठल्या राज्यात व कुठे कुठे काय नावाने कार्यरत आहेत, उदाहरणादाखल तरी त्यातील काही मोठय़ा/ परिचित संस्थांची नावे, त्यांच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आतापर्यंत काय केले आहे व यापुढे त्यांच्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक यापुढे काय करू इच्छिते याचा कुठलाच उल्लेख या इशाऱ्यात नाही. सदर इशारा केवळ लोकांनीच लोकांसाठी वापरावयाचा आहे असे दिसते, कारण बँक नसतानाही स्वत:ला बँक म्हणवून घेणाऱ्या अशा संस्थांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून काही तरी कडक ताकीद/ समज/ अल्टिमेटम दिला गेला आहे, असा कुठलाच मजकूर त्यात कुठेच दिसत नाही.

तांत्रिक/कायदेशीर पार्श्वभूमी

या इशाऱ्यात असे म्हटले आहे की, १९४९ च्या बँकिंग नियमन कायद्यात २०२० साली बदल केले गेले आहेत व त्यानुसार कोणतीही सहकारी संस्था तिच्या नावात बँक, बँकर, बँकिंग असे शब्द वापरू शकणार नाही. पण त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वा बँकिंग नियमन कायद्याखाली, या शब्दांच्या वापरासाठी एखाद्या संस्थेस तशी परवानगी दिली गेली असेल तर ती बाब वेगळी. म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न कुणालाही नक्कीच पडू शकतो. तसेच ज्या खरोखरच सहकारी बँका आहेत त्यांच्याबद्दलही या इशाऱ्यामुळे उगाचच संभ्रम निर्माण होत आहेत. तो दूर होण्यासाठी, सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ज्यांना बँकिंग परवाना दिलेला नाही (उदा. : सहकारी पतपेढय़ा वगैरे) अशा सहकारी संस्था या बँका नव्हेत व त्यामुळे अशा संस्थांनी(च) बँक वगैरे शब्द वापरले तर तो बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम क्रमांक सातचा भंग होतो, असे या इशाऱ्यात अध्याहृत आहे.

कलम सात काय आहे?

मुळात सदर कलम सात हे या कायद्यात गेली कित्येक वर्षे आहेच. त्यात असे म्हटले आहे की, बँकिंग कंपनी सोडून अन्य कुठल्याही कंपनीने बँक, बँकर, बँकिंग हे शब्द स्वत:च्या नावात वा स्वत:च्या उद्योगव्यवसायाच्या वर्णनासंदर्भात वापरता कामा नयेत. आणि भारतात बँकिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या कुठल्याही कंपनीने या तीनांपैकी किमान एक तरी शब्द तिच्या नावात वापरलाच पाहिजे. कुठल्याही फर्मने, व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या समूहाने (ग्रुपने) बँक, बँकर, बँकिंग हे शब्द स्वत:च्या उद्योगव्यवसायाच्या हेतूंसाठी वापरता कामा नयेत. आता या सगळ्या मजकुरामध्ये सहकारी संस्थांसंबधांत असा नेमका उल्लेख कुठेही नाही. 

पण तो तसा उल्लेख खरे तर याच कायद्याच्या कलम ५६ मध्ये होत आला आहे. सहकारी संस्थांसाठी असलेल्या या विशेष कलम ५६ मध्ये असे म्हटले आहे की, सहकारी बँक सोडून अन्य कुठल्याही सहकारी संस्थेने बँक, बँकर, बँकिंग हे शब्द स्वत:च्या नावात वा स्वत:च्या उद्योगव्यवसायाच्या वर्णनासंदर्भात वापरता कामा नयेत. भारतात बँकिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या कुठल्याही सहकारी संस्थेने या तीनांपैकी  किमान एक तरी शब्द तिच्या नावात वापरलाच पाहिजे. पण त्या कलमात पुढे असेही म्हटले आहे की, या कलमातील ‘कुठलाही’ भाग हा ‘प्रायमरी क्रेडिट सोसायटीज’ना लागू होणार नाही! कलम ५६ मध्ये प्रायमरी क्रेडिट सोसायटी या संज्ञेची एक विशिष्ट व्याख्याही केली आहे. पण त्या व्याख्येप्रमाणे न जाता, प्रचलित अर्थाने सर्वच पतपेढय़ा या प्रायमरी क्रेडिट सोसायटीजच आहेत असे समजले जाते. अशा या तरतुदींतून येणाऱ्या संदिग्धतेमुळेच काही पतपेढय़ा ‘बँक’ हा शब्द आतापर्यंत त्यांच्या नावात वापरत आल्या आहेत असाही एक मतप्रवाह आहे. असो.

रिझव्‍‌र्ह बँक कारवाई करते का?

याचे सध्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण बँकिंग परवानाच न घेतलेल्या या सहकारी संस्था रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या थेट व प्रत्यक्ष अशा दैनंदिन नियंत्रणाखाली येतच नाहीत. त्यामुळे सदर संस्थांवर कारवाई करायची झाल्यास ती कोणी आणि कशी करायची हा कळीचा मुद्दा बनतो. मल्टिस्टेट सहकारी पतपेढय़ा केंद्र सरकारच्या व बाकी सर्व राज्यांतर्गत असलेल्या सहकारी पतपेढय़ा या त्या त्या राज्य सरकारांच्या, सहकार विभागांच्या नियंत्रणाखाली येतात. पण खरे तर आज रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बव्हंशी सर्वच राज्य सरकारांबरोबर सामंजस्य करार केलेले आहेत. आवश्यक वाटल्यास त्या करारांची व्याप्तीही वाढवता येईल. त्यामुळे या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेला खरे तर कठीण जाऊ नये. 

इशाऱ्यात वादग्रस्त काय आहे?

सदर इशाऱ्यात असेही म्हटले आहे की अशा सहकारी संस्था या बँका नसतानाही बँकिंग करत आहेत. पण हे विधान करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने नमूद केलेली कारणमीमांसा सर्वस्वी बरोबर दिसत नाही. हा मुद्दा कळण्यासाठी बँकिंग म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कर्ज देण्यासाठी वा गुंतवणूक करण्यासाठी, ‘जनते’(पब्लिक) कडून ठेवी स्वीकारणे म्हणजे बँकिंग, अशी बँकिंगची व्याख्या सदर कायद्यातच केली आहे. मग सहकारी पतपेढय़ा बँकिंग करतात हे खरे आहे काय? तांत्रिकदृष्टय़ा सहकारी पतपेढय़ांनी सरसकट लोकांकडून नव्हे तर केवळ त्यांच्या सभासदांकडूनच ठेवी स्वीकारायच्या असतात. पण यामध्ये ‘सभासद’ म्हणजे नेमके कोण किंवा कोणकोण हा मुद्दा कायमच वादग्रस्त राहात आला आहे. या इशाऱ्यात रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते की या सहकारी पतपेढय़ा, जे त्यांचे सभासद नाहीत किंवा नाममात्र सभासद (नॉमिनल मेंबर्स) आहेत किंवा सहयोगी सभासद (असोसिएट मेंबर्स) आहेत, अशांकडूनही ठेवी घेत आहेत (म्हणजेच भागधारक सोडून इतरांकडूनही ठेवी घेत आहेत, म्हणजेच सरसकट लोकांकडून/जनतेकडून ठेवी घेत आहेत) म्हणजेच, पर्यायाने परवानगी नसतानाही खरे तर बँकिंगच करत आहेत. पण यातील नाममात्र /सहयोगी सभासद याबाबत मात्र सहकारी पतपेढय़ांचे म्हणणे असे आहे की नाममात्र सभासद किंवा सहयोगी सभासद हेही कायद्याप्रमाणे सभासदच आहेत आणि त्यांना एकदम थेट बिगरसभासदांच्या समकक्ष ठरवता कामा नये. पतपेढय़ांच्या या म्हणण्याला कायदेशीर आधारही आहे, कारण सहकार कायद्यांमध्ये सभासद या शब्दाची व्याख्या व्यापक/ समावेशक आहे. म्हणजेच सभासद या संज्ञेच्या व्याख्येत भागधारक सभासद सोडून अन्यही सभासदांचा (नाममात्र /सहयोगी इत्यादी) समावेश होतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेला सहकार कायद्यांतील या व्याख्या व हे इंटरप्रिटेशन माहीत तरी नाही किंवा बँकिंगसंदर्भात ते मान्य तरी नाही असे दिसते. अर्थात, या विशिष्ट विषयांत, अनेक उच्च न्यायालयांचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सातत्याने या पतपेढय़ांच्या बाजूने लागत आले आहेत. नाममात्र वगैरे प्रकारचे सभासदही सभासदांच्या व्याख्येत येतात, हे त्यात मान्य केले गेले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इशाऱ्यातील या आरोपवजा मजकुरावरून सहकारी पतपेढय़ा व काही राज्य सरकारे यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे. केरळसारख्या राज्यात तर प्रत्यक्ष राज्य सरकारच या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहे अशी बातमी आहे. त्यामुळे याबाबत मुळात बँकिंग नियमन कायद्यांत पूर्ण सुस्पष्टता आणणे, तसेच अशा संस्था शोधून त्यांना बँक वगैरे शब्द वापरण्यास प्रत्यक्ष प्रतिबंध होणे हे आवश्यक आहे.

 कदाचित या विषयातील काही प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढाया आपल्याला यापुढे पाहायला मिळतील.

ते असो. पण लोकांनी लक्षात घ्याव्यात अशा महत्त्वाच्या काही गोष्टी आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे सहकारी पतपेढय़ांतील ठेवींना सहकारी बँकांतील ठेवींप्रमाणे, अजून तरी विमा संरक्षण नाहीये. दुसरी म्हणजे सहकारी बँकांतील ठेवींना प्रति खातेदार असे पाच लाखांपर्यंतचे, डीआयसीजीसीचे, ठेवविम्याचे संरक्षण आहे. आणि तिसरी म्हणजे कुठल्याही बँकांतील ठेवींना प्रति बँक प्रति खातेदार असे पाचच लाखांपर्यंतचे विमासंरक्षण आहे, अमर्याद नाही!

लेखक चार्टर्ड अकाऊंटंट असून सहकारी बँकिंगचे अभ्यासक आहेत.