श्रीमंतांचे ‘कल्याणप्रद’ स्वार्थ

आर्थिक उतरंडीत वरून खाली या दिशेने उत्पन्नांचे फेरवाटप होणे हे अनेक दृष्टींनी हिताचे असते. त्यासाठीच्या सहेतुक प्रक्रिया म्हणजे, कल्याणकारी राज्याचे कर-अनुदान, दानधर्म व स्फूर्तसेवी संस्थांचे कार्य आणि श्रमिक-संघटन. परंतु याखेरीज स्पर्धात्मक व स्वार्थापोटीच घडणाऱ्या अहेतुक प्रक्रियासुद्धा बऱ्याच प्रमाणात फेरवाटप घडवून आणत असतात..
‘‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतायत आणि गरीब अधिक गरीब होतायत’’, हे वाक्य ‘आर्यसत्य’ असल्यासारखे आदळत असते, पण ते अर्धसत्य आहे! यातला उत्तरार्ध फसवा आहे. गरीब हे श्रीमंतांच्याशी तुलनेत अधिक गरीब होतायत, पण स्वत:च्या अगोदरच्या अवस्थेशी तुलना करता सुधारत नाही आहेत काय? अर्थात ही सुधारणा जास्त वेगाने व जास्त जणांना कवेत घेणारी हवी व त्यासाठी कल्याणकारी राज्यच हवे.
राजकीय-आर्थिक पातळीवर पाहता कल्याण म्हणजे काय? चांगल्या मानवी जीवनाची एखादी उदात्त कल्पना प्रत्यक्षात आणणे नव्हे, तर जे कोणी फारच दु:स्थितीत असतील, त्यांना दु:स्थितीतून वर काढायचे आणि त्यासाठी सुस्थितीतल्यांना तोशीस पडली तरी चालेल, असा कल्याणाचा सरळसाधा अर्थ आहे. यात दु:स्थिती आली ती, स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतल्याने, इतर कोणी लादल्याने की नुसत्या दुर्भाग्याने हे बघायचे नसते. तसेच सुस्थिती मिळवली ती सन्मार्गाने, गरमार्गाने की ‘छप्पर फाडके’ हेही बघायचे नसते.  थोडक्यात, कल्याण म्हणजे न्याय नव्हे. अन्याय निवारण हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. कल्याणात संकटनिवारण पुरेसे असते. या दोहोंत गल्लत केल्याने बरेच गोंधळ निर्माण झाले आहेत. तसेच कल्याणात परिणाम महत्त्वाचा असतो, हेतू नव्हे. कसेही करून संपत्तीचे/उत्पन्नांचे, अधिकाधिक लोकांचा समावेश करत जाणारे, फेरवाटप घडून आले पाहिजे. यासाठी राज्यसंस्थेने सक्तीने कर गोळा करणे आणि अनुदाने पोहोचविणे ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया असते. त्याचबरोबर अनेक प्रकारचे दानधर्म (चॅरिटी) आणि अनेक प्रकारच्या सेवाभावी संस्था व आंदोलने करणाऱ्या संघटना (एन.जी.ओ.) हे दुसरे एक महत्त्वाचे माध्यम असते.
श्रमिक संघटना हे तिसरे एक माध्यम असते. या तीनही मार्गानी होणारे फेरवाटप, हे सहेतुक व नजरेत भरणारे असते व ते कल्याणकारी म्हणून गणलेही जाते, पण खुद्द अर्थव्यवस्थेतच अहेतुकपणे फेरवाटप घडविणाऱ्या ज्या प्रक्रिया असतात, त्या अनुल्लेखित राहतात, पण या अहेतुक प्रक्रिया सरकार, एन.जी.ओ. व श्रमिक संघटना यांच्या सहेतुक हस्तक्षेपांपेक्षा जास्त परिणामकारक असतात. त्या जाणून घेतल्या तर आपल्याला हे कोडे उलगडेल की मुद्दाम केलेले कल्याण हे अपेक्षेपेक्षा कमी पडूनही विकासाची फळे तळागाळापर्यंत पोहोचतात तरी कशी? म्हणूनच आजचा विषय आपण मर्यादित करून घेतोय. ना कायद्याने व ना परार्थाने (अल्ट्रइझम), तर श्रीमंतांच्या स्वार्थापायीच कल्याणकारी फेरवाटप कसकसे होते, हा आजचा विषय आहे.
प्रतिष्ठेचा महागडेपणा (प्रेस्टीज प्रीमियम)
चंगळवाद हा वाद (इन्डल्जन्सिझम!) म्हणून कधीच मांडला गेलेला नसल्याने मी चंगळखोरी हा शब्द वापरणे पसंत करतो. चंगळखोर प्रवृत्ती ही नेहमीच असत आलेली आहे. ती परवडणारे पूर्वी अपवादात्मक असत. हल्ली लक्षणीय प्रमाणात आहेत हे खरेच. चंगळखोरीमध्ये शारीर-सुखसंवेदनांचा अंश कितपत असतो? खरे तर सुख-संवेदना म्हणाल तर बेताचीच, पण ‘‘या रावजी बसा भावजी’’मधल्या रावजींची ‘दौलतजादा’च जास्त असा प्रकार असतो. ब्ल्यू लेबल ही रॉयल स्टॅगच्या २० पट चविष्ट, स्मूथ इ. असते? खचितच नाही. साध्या कारच्या कम्फर्टपेक्षा मर्सडिीजचा कम्फर्ट ५० पट असूच शकत नाही. तंबाखूची तल्लफ ‘गाय-छाप’ने (दिवसाला दीड रु.) खरोखर भागते, पण ज्यांना मिरवायचे असते, त्यांना एकेका सिगरेटसाठी ५० रुपयेसुद्धा मोजावे लागतात. पण तल्लफ भागत नाही. महागडय़ा हॉटेलमध्ये नेपथ्य (अम्बियन्स) चांगले व पदार्थ बेताचे असतात. सभोवती ‘पब्लिक’ काय टाइपचं असेल यात खरा फरक असतो. स्वत:च्या स्तरातील संगत (कंपनी) अलग राखण्याकरिता ही जास्तीची किंमत (एक्सक्लुजिविटी प्रीमियम) असते. अमुक गोष्ट परवडते त्याला ‘प्रतिष्ठा’ जास्त आणि म्हणून त्यापायी किमतीमध्ये ‘प्रेस्टीज प्रीमियम’ द्यावा लागतो. इतकेच नव्हे तर उपयोगितेसाठी महागडेपणा नसून महागडेपणा हीच उपयोगिता होऊन बसते! पण अशा वस्तूच्या उत्पादनात जास्त श्रम वा जास्त नसíगक संपत्ती खर्ची पडतेच असे काही नाही. एक पेंटिंग, ‘श्रेष्ठत्वाचे वलय’ लाभल्याने दोन लाख डॉलरला खपते आहे. तितकेच श्रम आणि नसíगक संपत्ती लावून बनवलेले, कदाचित जास्त सुंदर पेंटिंग, एक हजार रुपयाला खपते आहे, पण महागडय़ा पेंटिंगद्वारे एका अतिश्रीमंताची हौस भागवून एक नव-श्रीमंत (चित्रकार) उदयाला येतो आहे. पशाचा प्रवाह वरून खाली सुरू होतो आहे. आता हा चित्रकार अशा बऱ्याच वस्तू घेईल, ज्या तो एरवी घेऊ शकला नसता. खरेदीदार हौशी अति-श्रीमंत त्या वस्तू केव्हाच घेऊन बसलेला (सॅच्युरेटेड) असतो. एकदम नवी क्रयशक्ती उभी राहिली की तिची ओसंडणूक (ओव्हरफ्लो) सुरू होते. ओसंडणुकीलाही साखळी प्रक्रिया असते. मोठा कलाकार आता सेक्रेटरी ठेवतो. सेक्रेटरीच्या मुलाच्या.. लग्नातल्या केटररच्या..कामगारांच्या पोशाखापर्यंत अशी ही साखळी पसरत खाली खाली जाते.
एवढय़ाशासाठी कुठे ताणून धरा?
कोणा राजकन्येच्या नाजूकपणाचे वर्णन, सात गाद्यांखालचा वाटाणा हिला खुपायचा, असे केले गेले आहे. जऽर्राशीसुद्धा गरसोय सहन होत नसली की फेक पसा. वाट पाहावी लागणे ही मोठीच मानसिक गरसोय असते, फेक पसा. टॅक्स एक वेळ टळेल, पण ‘टॅक्सी’ ही टॅक्सिगच राहणार. गरसोयीतली थोडीशीच वाढ टळावी यापोटी श्रीमंत माणूस मोठ्ठी किंमत द्यायला तयार असतो. (‘लॉ ऑफ मॅग्निफाइड रिअ‍ॅक्शन टु मार्जनिल डिसकम्फर्ट’ असा एक नियमच मांडता येईल) लोडशेडिंग झाले की हा लगेच इन्व्हर्टरच नव्हे, तर जनरेटरसुद्धा घेतो. मोलकरणींचे पगार उच्चभ्रू वस्तीत जास्त असतात. कारमधून उतरून पेरू घेतले तर दुप्पट भाव पडतात. कार जरा लांब लावून, ड्रायव्हरला चालत पाठवले तर खरे भाव कळतात. सर्वच कामगार-संघटनांची सौदाशक्ती मालकनिहाय बदलते. काही कंपन्या औद्योगिक शांतता विकत घेतात, तर इतर काही ‘शांतता-रक्षक’ विकत घेतात. ज्या गरीब कंपन्या आणखी ताणले तर बंदच पडू शकत असतात, तेथे शांतता (न्याय नव्हे) आपोआप टिकते.
सहनशक्ती कमी असणे हा एक दुबळेपणा झाला. दुसरा दुबळेपणा हा टक्क्यात विचार करण्याच्या सवयीमुळे येतो. कोणत्याही वाटाघाटीत, ‘‘तुम्हाला असा किती टक्के फरक पडणार आहे?’’ ही मात्रा बरोब्बर लागू पडते. किंमत ही खुद्द किंमत म्हणून अवाजवी वाटली तरी आपल्या बजेटमध्ये जर किरकोळ टक्के फरक पडणार असेल तर एवढय़ाशासाठी कुठे ताणून धरा अशी वृत्ती असते. हॉस्पिटलमध्ये एकदा का डीलक्स रूम घेतली की डॉक्टर, औषधे, चाचण्या या सगळ्याला डीलक्स-सहगुणकाने गुणले जाते. इन्श्युरन्स आहे म्हटल्यावर भाव वाढलेच म्हणून समजा.
समृद्धी जास्त तेथे समता जास्त
अशा स्वाभाविक फेरवाटपाला ‘झिरपा’(ट्रिकिलग-डाऊन) म्हटले जाई. या शब्दाने हे फेरवाटप अगदीच किरकोळ असेल असे वाटते म्हणूनच मी वर ‘ओसंडणूक’ (ओव्हरफ्लो) म्हटले आहे. ओसंडणूक ही प्रक्रिया, कर-अनुदान-पद्धतीला पर्याय ठरू शकत नाही पण पूरक ठरते, म्हणून आशेला जागा असते. श्रीमंतांना (व्यक्ती असोत वा देश) असलेला मुख्य निरुपाय असा, की त्यांना आवडो वा न आवडो, त्यांनी एक तर खर्च तरी केला पाहिजे, नपेक्षा गुंतवणूक तरी केली पाहिजे. म्हणजे खर्च केला तर त्या वस्तूची मागणी वाढणार आणि रोजगार वाढणार. गुंतवणूक केली तर उत्पादकता वाढणार म्हणजेच उत्पादित वस्तू जास्त जणांना परवडणेबल बनणार. याही बाजूने क्रयशक्ती वाढून रोजगार वाढणारच! मालक किंवा ग्राहक जेवढा श्रीमंत, तेवढी कामगार किंवा पुरवठादाराची सौदाशक्ती दांडगी! हे, जागतिक ते स्थानिक पातळीवरचे, निरपवाद तत्त्व असते. समृद्ध आणि कमी लोकसंख्यावाल्या देशात श्रमिकांची सौदाशक्ती वाढत जाऊन, उत्पन्न समानीकरणाची प्रक्रिया घडून येताना दिसते. स्वीडनने कधीच समतावादाचा उद्घोषही केला नाही किंवा उलटपक्षी इतरांवर साम्राज्यही गाजवले नाही, पण आíथक विषमता तेथे फारच कमी आहे. स्वीडनमध्ये कामगारांनी चालवलेला रोजगार विमा इतका जास्त आहे की जर तिथे श्रम-संस्कृती नसती तर कोणीच कामावर गेले नसते व विमा योजनेचेही दिवाळेच वाजले असते. आज जगात असलेली भांडवलशाही ही, मागणी टिकवायची असेल तर श्रमिकाला ग्राहक म्हणूनही सक्षम करावे लागेल, हे शहाणपण शिकलेली आहे. औद्यागिक नेतृत्व करणाऱ्यांची भोग-क्षमता केव्हाच संपलेली असते. ते ‘कर्तृत्वोहोलिक अचीव्हमेंटॅलिटी’त अडकलेले असतात! त्यांना नफ्यात घट चालते, पण यज्ञ चालू ठेवायचा असतो. त्यासाठी समोरच्यालाही उचलून धरणे महत्त्वाचे असते. हे लिहिताना, आपण श्रीमंतांचे हे गुपित फोडायला नको होते की काय? असे क्षणभर वाटून गेले. पण ते (१९३०च्या मंदीच्या अनुषंगाने) केन्ससाहेबाने फोडलेलेच आहे. त्याने मंत्र दिला आहे, ‘‘देण्याने खेळ चाले रे, आधी दिलेचि पाहिजे.’’
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com