..गंगेला काय मिळणार?

झाले गेले गंगेला मिळाले या प्रवृत्तीने गंगानदीची एवढी वाट लावलेली आहे की आता ही गंगा कधी काळी स्वच्छ निर्मळ होईल, यावर कोणाचाच विश्वास राहिलेला नाही. कसा बसेल? १९८५ पासून देशात गंगेच्या शुद्धीकरणाच्या बाता मारल्या जात आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यासाठी खास कृती-कार्यक्रम तयार केला होता. पण ते सारेच गंगेत बुडाले आणि २९ महानगरे, २३ शहरे आणि ४८ गावांना आपल्या कटीतटावर घेऊन वाहणारी गंगामैया रोज २७२३ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्राशन करीत वाहत राहिली. अशा वेळी वाराणशीचे खासदार आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे आले. परमपवित्र गंगेला पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्याचा विडा त्यांनी उचलला. केंद्रात सत्तेवर आल्याआल्या त्यांनी स्वतंत्र जलसंसाधन विकास आणि गंगा पुनरुद्धार मंत्रालयाची स्थापना करणे हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या मंत्रालयाचा कारभार त्यांनी प्रखर हिंदुत्ववादी नेत्या उमा भारती यांच्या हाती दिला. राष्ट्रीय गंगानदी खोरे प्राधिकरण हे या आधी पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होते. ते जलसंपत्ती मंत्रालयाकडे वळविण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गंगेच्या स्वच्छतेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली. हे सर्व पाहता गंगामैया लवकरच पवित्र होणार याबाबत कोणाच्याही मनात काडीमात्र शंका राहिली नाही. पण हा सर्व फुगा परवा सर्वोच्च न्यायालयाने फोडला. सध्या गंगेतील प्रदूषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्याच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल रणजित सिंग यांनी केंद्र सरकार या संदर्भात किती चांगल्या उपाययोजना करीत आहे याचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली. ते ऐकताच न्यायालय संतापले. नुसती व्हिजन डॉक्युमेंट दाखवू नका. सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ते पाहता येत्या २०० वर्षांत तरी गंगा स्वच्छ होईल असे आम्हास वाटत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्राला खडसावले. न्यायालयाचा हा संताप योग्यच होता. आतापर्यंत अशा बाबूशाही उपाययोजनांमुळे २० हजार कोटी रुपये गंगेच्या पाण्यात गेले आहेत. मोदी सरकारही तशाच प्रकारचे उपाय योजणार असेल तर उपयोग काय? गंगेचे आणि खरे तर देशातील सगळ्याच मोठय़ा नद्यांचे खरे दुखणे म्हणजे त्यांकाठचे कारखाने. ते औद्योगिक प्रदूषण थांबविण्याची गरज आहे. वरवरचे उपाय सगळ्यांनीच केले. मुळात जायचे तर त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ती मोदी सरकार दाखविणार का हा खरा न्यायालयाचा सवाल आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार काही करणार नसेल, तर आम्ही ते करू, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. येत्या २४ तारखेला पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी आहे. त्या वेळी सरकारच्या दृष्टीने हा विषय किती गांभीर्याचा आणि किती प्रसिद्धीसाठीचा आहे, त्यातून गंगेला नेमके काही मिळणार आहे की नाही हे नक्कीच समजेल.