सरकारी हत्ती आणि राजकीय आंधळे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, म्हणजे मनरेगा, ही योजना जनधन योजनेपेक्षा निश्चितच बरी आहे, देशातील गरिबांना तिचा आधार आहे, असे जागतिक बँकेला वाटते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते ही योजना काँग्रेस पक्षाच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. त्याच वेळी तिकडे, मोदी यांच्याच पक्षाचे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मते स्वतंत्र भारतातील सर्वोत्कृष्ट योजना म्हणजे मनरेगा. या तीन परस्परविरोधी मतांच्या पाश्र्वभूमीवर या योजनेचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. त्याचे कारण म्हणजे जागतिक बँकेचा मंगळवारी प्रसृत झालेला भारत अहवाल.
या अहवालानुसार मनरेगामुळे अपेक्षित होते तितके गरिबी निर्मूलन अजिबात झालेले नाही. जागतिक बँकेच्या अहवालात ते तसे नोंदवण्यात आले असून बिहारसारख्या राज्यात जे काही घडत आहे ते या योजनेचे अपयश म्हणावयास हवे, असे सूचित करण्यात आले आहे. ही योजना जेव्हा बिहारमध्ये सुरू झाली तेव्हा त्या राज्यातील साधारण निम्मी जनता हे तिचे लक्ष्य होते. या सर्व गरीब जनतेच्या आयुष्यात मनरेगामुळे बदल होणे अपेक्षित होते. योजनाकर्त्यांच्या आराखडय़ानुसार मनरेगामुळे या पन्नास टक्के दरिद्री जनतेपकी किमान १४ टक्के जनता या गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर येणे अपेक्षित होते. परंतु या योजनेमुळे फक्त एक टक्का जनतेच्या गळ्याभोवतीचा गरिबीचा फास दूर झाला आहे. म्हणजे ज्या योजनेचा फायदा १४ टक्के जनतेला मिळणे अपेक्षित होते तिच्यामुळे फक्त एक टक्का जनतेचे भले झाले आहे. ही फक्त एकटय़ा बिहारमधील कथा. अन्य राज्यांची पाहणी केल्यास कमीअधिक प्रमाणात असाच निष्कर्ष निघू शकेल. जागतिक बँकेचे म्हणणे असे की, ही योजना निश्चितच चांगली आहे. परंतु तिच्या साहय़ाने काही कायमस्वरूपी कामांची उभारणी होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात पाच दशकांपूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या साहय़ाने अशी कामे उभी राहिली होती. परंतु सध्या मनरेगाचा वापर केला जातो तो केवळ फुटकळ कामांसाठी. त्यामुळे पशापरी पसा जातो आणि काही उपयोगाचे कामदेखील उभे रहात नाही. जागतिक बँकेच्या मताचे महत्त्व अशासाठी की या योजनेचा जास्तीत जास्त वापर करून घेणारे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनीदेखील हेच सुनावले होते. तेदेखील पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर. अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधानांशी गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या चच्रेत चौहान यांनी या योजनेची उपयुक्तता नमूद करताना तिचे निकष बदलण्याची मागणी केली. ग्रामीण गरिबांसाठी यासारखी योजना नाही असे सांगत चौहान म्हणाले, तिचे निकष बदलल्यास ग्रामीण भागात अधिक उपयुक्तअशी भांडवली कामे तीमधून करून घेता येतील. यातील योगायोग असा की जागतिक बँक आणि चौहान यांच्या मतांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. तरीही ही मते समांतर आहेत. जागतिक बँकेने शास्त्रशुद्ध पाहणी करून आपले निष्कर्ष सादर केले तर चौहान यांनी स्वत:च्या अनुभवातून फक्त आपले मत मांडले. जागतिक बँकेची पाहणी सांगते की, या योजनेत लक्ष्यगट निश्चित असल्याने तिची अंमलबजावणी अधिक अचूक होऊ शकते आणि त्या निकषावर ही योजना जनधन योजनेपेक्षा अधिक प्रभावी आहे. बँकेच्या मते जनधन योजनेत ध्येयगट निश्चित नाही. तिचे लक्ष्य निश्चित नसल्यामुळे परिणामकारकता सिद्ध करून दाखवणे शक्य नाही. मनरेगाचे तसे नाही. या योजनेतून उभे राहिलेले वा राहू शकेल असे काम दाखवता येणे शक्य असल्याने तिची उपयुक्तता अधिक आहे. हे झाले या योजनेचे अर्थकारण आणि वास्तव स्वरूप. आता त्याबाबतचे राजकारण पाहू.
लोकसभेत काँग्रेसचे वाभाडे काढताना पंतप्रधान मोदी यांनी मनरेगा योजनेची खूणगाठ काँग्रेसच्या अपयशाशी बांधून टाकली. तर त्याच वेळी संसदेबाहेर बोलताना काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या मते काँग्रेसने घेतलेला सर्वोत्कृष्ट निर्णय म्हणजे मनरेगा. या योजनेमुळे देशातील गरिबांचे कल्याण होण्यास मदत झाली आणि जवळपास पाच कोटी वा अधिक जनता दारिद्रय़ाच्या दशावतारातून बाहेर आली, असे गांधी यांना वाटते. वस्तुनिष्ठपणे विचार केल्यास मोदी आणि गांधी हे दोघेही असत्य ठरतात. प्रथम मोदी यांच्याबद्दल. मनरेगाची अंमलबजावणी ही राज्य सरकारच्या मदतीने होते. योजनेचा निधी जरी केंद्र सरकारकडून येत असला तरी तिच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारांना सक्रिय भूमिका बजावावी लागते. याचा अर्थ एखादा मुख्यमंत्री या योजनेस दोष देत असेल तर त्या दोषातील सिंहाचा वाटा त्याच्याकडे जातो. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले होते याचे या संदर्भात स्मरण करणे औचित्यास धरून होईल. तेव्हा योजनेची परिणामकारकता ती राबवणाऱ्याशी निगडित असते हे विसरता येणार नाही. दुसरा मुद्दा राहुलबाबा गांधींचा. त्यांच्या मते या योजनेमुळे अनेकांचे भले झाले आणि २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला त्याचा फायदा झाला. चि. राहुलबाबा यांचे राजकीय गणित कच्चे असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. यामुळे त्यांचे अंकगणितही बेताचेच आहे, हे दिसून आले. याचे कारण असे की ज्या राज्यांत या योजनेचा मोठा गाजावाजा करून अंमलबजावणी झाली त्या राज्यांतील लोकसभेच्या एकंदर ७२ जागांपकी फक्त नऊ जागा काँग्रेसला मिळवता आल्या. बिहार, ओरिसा आणि छत्तीसगड ही ती तीन राज्ये. याचा अर्थ या योजनेचा काहीही फायदा काँग्रेसला झाला नाही. म्हणजेच तसा तो होण्यासाठी मनरेगामुळे मतदारांवर काही सकारात्मक परिणाम होणे गरजेचे होते. तसे काही घडले नाही आणि बहुसंख्य मतदारांनी या राज्यांत काँग्रेसला अव्हेरले. तेव्हा केवळ योजना मांडली, तिचा गवगवा केला म्हणजे जनता भुलून जाते असे नाही. या योजनेवरून हे असे राजकारण होत असताना आलेली आणखी एक बातमी चिंता वाढवणारी आहे. यंदा अवकाळी पावसाने देशभर हाहाकार माजवला असून चांगली डवरलेली शेते आडवी करून पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. अशा वेळी खरे तर मनरेगासारख्या योजनेस मिळणारा प्रतिसाद वाढावयास हवा. याचे कारण ही योजना अशा संकटाच्या काळात रोजगाराची हमी देते. परिणामी शेतकऱ्यांचे जगणे सुकर होण्यास मदत होऊ शकते. परंतु तरीही या संकटाच्या काळातदेखील शेतकरी या योजना केंद्रांवर फिरकण्यास तयार नाही. याचे कारण असे की योजनेत केलेल्या कामाचा मोबदलाच महिनोन्महिने मिळत नाही. महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशांत तर मजुरांना त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी मोर्चा काढायची वेळ आली आहे.
तेव्हा एकाच योजनेचे हे तिहेरी वास्तव. ते नाकारता येणारे नाही. परंतु प्रश्न असा की हे असे आपण किती काळ करीत राहणार? एका साध्या योजनेचे मूल्यमापन तटस्थपणे, राजकारण, पक्षीय दृष्टिकोन आदी पूर्वग्रह बाजूला ठेवून आपणास करता येणार नसेल तर समंजस लोकशाहीपासून आपण कित्येक योजने दूर असल्याचे ते निदर्शक मानावयास हवे. कोणत्याही सरकारी गोष्टीचे मूल्यमापन करताना हत्तीच्या हाती लागेल त्या अवयवावरून त्याच्या आकाराचा अंदाज बांधणाऱ्या सात आंधळ्यांसारखी आपली अवस्था का होते याचे हे उत्तर आहे.