तेल दर ८५ डॉलर प्रतिबॅरल असतात तोवर तेल विपणन कंपन्या नफ्यात असतात. पण ८५ डॉलरच्या वर दर गेल्यास ती झळ…
केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क ५.५ टक्के, तर रिफाईन्ड खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क १३.७ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.
भारताची खाद्यतेलाची निकड भरून काढण्यासाठी एकूण खाद्यतेलाच्या जवळपास ६० टक्के तेल आयात करावे लागत आहे. येत्या काळात यामध्ये आणखी वाढ…
रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खनिज तेलावर अवलंबून आहे. युक्रेन विरोधातील युद्धासाठी खनिज तेलाच्या व्यापारातून कमावलेला नफा रशियाने वापरू नये, म्हणून किंमत…
दिवसअखेर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ५५१.०७ अंशांनी घसरून ६५,८७७.०२ पातळीवर बंद झाला.
पश्चिम आशियाचा प्रदेश संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण जगाच्या कच्च्या तेलाच्या एक तृतीयांश गरजेचा पुरवठा याच भागातून केला जातो.
कच्च्या पेट्रोलियमबरोबरच डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क म्हणजेच SAED मध्येही वाढ होणार आहे. हे सध्याच्या १ रुपये प्रति लिटरवरून ५.५०…
तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ८५ डॉलरपुढे अशा चार महिन्यांच्या उच्चांकाला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या खनिज तेल आयातीवरील खर्चात मोठी वाढ…
जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे धारा ब्रँडच्या तेलाच्या किमतीत ही कपात करण्यात आली आहे, असंही मदर डेअरीचे म्हणणे आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या १० महिन्यांच्या कालावधीत रशिया हा भारताचा चौथा मोठा आयात स्रोत बनला आहे.
भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर तीन रुपयांची कपात केली गेली आहे
पामतेलाची आयात नियंत्रित करण्याची गरज वेगवेगळ्या कोनांतून व्यक्त केली जात आहे. त्या संबंधीचा निर्णय सर्वस्वी केंद्रातील सरकारनेच घ्यावयाचा आहे. पण…