Rti News

संकेतस्थळे अद्ययावत करा

‘माहिती अधिकार कायद्यानुसार संकेतस्थळे आणि नागरिकांच्या सनद अद्ययावत करा,’ अशी सूचना उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना केली आहे.

सुरक्षा कवचासंबंधी जशोदाबेन यांच्याकडून विचारणा

सध्या आपल्याला कशा प्रकारचे सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे आणि आपण त्यासाठी पात्र आहोत काय, अशी माहितीच्या अधिकारात विचारणा करणारे…

माहिती अधिकाराच्या तरतुदी न केल्याबाबत राजकीय पक्षांविरोधात आज सुनावणी

माहिती अधिकारांतर्गत येणाऱ्या सर्व तरतुदींची पूर्तता न केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पूर्ण पीठाने या पक्षांविरोधात…

माहिती अधिकार जागृतीसाठी मोहिमेस प्रारंभ

सरकारी यंत्रणेला आपल्या नागरिकांच्या प्रती अधिक उत्तरदायी करण्याच्या उद्देशाने ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या (आयआयटी) ‘टेकफेस्ट’ या तंत्र व विज्ञान महोत्सवाअंतर्गत…

मोदींच्या शपथविधीचा खर्च १७.६० लाख!

लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय प्राप्त केल्यानंतर, दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात मोठ्या थाटात नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

न्यायालयीन निर्णयांमागची भूमिका स्पष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

एखादा निर्णय घेताना अथवा आदेश देताना त्यामागे न्यायालयाची नेमकी कशाप्रकारची भूमिका असेल, याबद्दलची कारणे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करण्यास सर्वोच्च…

शिवकालीन टाक्या योजनेतील भ्रष्टाचार माहिती अधिकारात उघड

अकोले तालुक्याच्या अतिदुर्गम भागातील फोफसंडी भागात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी हाती घेतलेल्या शिवकालीन टाक्या उभारणीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे माहितीच्या…

मुंडेंची लोकसभेतील कामगिरी पाच वर्षांत विचारले सात प्रश्न!

भाजपचे खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी ५ वर्षांच्या काळात लोकसभेत वैयक्तिक केवळ ७ प्रश्न विचारले. त्यात मतदारसंघातील एकच प्रश्न होता. एकूण…

माहितीचे मालक कोण?

माहितीच्या महाजालातील वैयक्तिक माहितीवर मालकी कोणाची? अधिकार कोणाचा? त्या व्यक्तीचा, तिचे खासगी ई-मेल वा तत्सम माहिती साठवून ठेवणाऱ्या सव्‍‌र्हरची मालकी…

‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांची उत्तर प्रदेशात गोळ्या घालून हत्या

सत्तर वर्षे वयाच्या एका माहिती अधिकाऱ्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्याची घटना सोमवारी घडली. मंगत त्यागी असे त्यांचे नाव असून…

पारदर्शक कारभारासाठी माहितीचा अधिकार महत्त्वाचा – अनुपकुमार

पारदर्शक राज्यकारभारासाठी लोकांना त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी माहितीचा अधिकार-२००५ हा कायदा लोकशाहीमध्ये मैलाचा दगड ठरत आहे

माहिती अधिकाराचा ‘दलालां’कडून अतिरेक

माहिती अधिकार कायद्यामुळे शासनाच्या कारभाराची इत्थंभूत माहिती मिळत असल्याचा फायदा काही दलालांकडूनही घेतला जात असल्याचा अनुभव शासकीय अधिकाऱ्यांना येत आहे.

बायकोला नव-याचा पगार जाणून घेण्याचा अधिकार – केंद्रीय माहिती आयोग

सरकारी सेवेत असणा-या व्यक्तींच्या पत्नींना नव-याचा पगार जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच पगाराचा सर्व तपशील सार्वजनिकरित्या कुणालाही पाहण्यास उपलब्ध असला…

माहितीच्या अधिकारात खोटी माहिती

येथील महापालिकेतील कारभार कसा चालतो, याचा विलक्षण नमुना नुकताच उजेडात आला असून यात मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माहितीच्या

माहिती अधिकाराचे ‘मोल’ ५५ लाख!

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे शहरात सध्या ३६ हजार परवान्यांवर तब्बल ७३ हजार रिक्षा बिनबोभाट धावताहेत.

माहिती उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा

माहितीच्या अधिकारानुसार बंधनकारक असतानाही सरकारच्या कारभाराबाबतचा तपशील स्वत:हून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत विविध राज्य सरकारांची कामगिरी समाधानकारक नाही,

सहकारी संस्था माहिती अधिकाराखाली का येऊ शकत नाहीत?

सहकारी संस्था २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येण्यासाठी त्या सरकारी मालकीच्या, पूर्ण सरकारी नियंत्रणाखाली आणि मोठय़ा…

अर्थसाक्षरक व्हीटीजी

माहितीचा अधिकार जनसामान्यांच्या हाती आल्यावर भारतात जणू एक क्रांतीच होऊ घातली आहे. या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस…

माहिती अधिकाराला कात्री लावा – अधिकारी महासंघाची सूचना

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा कोणकोणत्या क्षेत्राला लागू होतो, कोणती क्षेत्रे त्यातून वगळी जावीत, यावरून सध्या वादविवाद सुरू

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.