देशातील वस्त्रोद्योगातील तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘टफ्स’ (टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आता ‘महाटफ्स’ (महाराष्ट्र…
हातमाग ते यंत्रमाग असा प्रवास करत भारतातले मँचेस्टर म्हणून कालपरवापर्यंत ओळखला जाणारा भिवंडीचा हा पारंपरिक उद्योग सध्या गंटागळ्या खाताना दिसत…
युद्धजन्य परिस्थिती, घटलेल्या निर्यातीचा परिणाम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अमरावती येथे वस्त्रोद्योग केंद्र उभारण्यास मान्यता दिली असून त्याचा करारही झाला आहे.
राज्य शासनाचे २५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित असणारे वस्त्र उद्योग धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर शुक्रवारी शासन निर्णयाद्वारे या…
महाराष्ट्र शासनाचे बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्याच्या आर्थिक संरचनेमध्ये कृषी क्षेत्रानंतर वस्त्रोद्योगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील सर्वाधिक सुमारे १४ लाख यंत्रमाग राज्यात आहेत.
राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सहकारी सूतगिरण्यांच्या समस्यांची मांडणी केली,
या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या ६७ अर्जापैकी ६१ प्रस्तावांना एप्रिल महिन्यात मंजुरी दिली होती. यामध्ये सर्व बडय़ा कंपन्यांचा समावेश आहे.
सुतामध्ये अन्य प्रकारच्या स्वस्त किमतीच्या धाग्यांचे बेमालूम मिश्रण केले जात आहे. त्याचा परिणाम कापड प्रक्रियेवर (प्रोसेस) होत आहे.
सातत्याने उंचावत चाललेला कापसाचा आलेख प्रथमच खाली येऊ लागला आहे
वस्त्रोद्योगाची एकूण निर्यात ४० अब्ज डॉलरच्या घरात राहण्याचे आपण अंदाजत आहोत.