अनेक वर्षांपासून भारतातील अँड्रॉइड कसे ऑपरेट करायचे हे Google ठरवत आहे. भारत ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. गुगलने ठरवलेले नियम हे केवळ वापरकर्त्यांना नव्हे तर डेव्हलपर्सना देखील स्वीकारावे लागतात. मात्र आता या आठवड्यापासून असे होणार नाही. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) ने गुगलला १,३३८ कोटींचा दंड लावला होता. या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गुगलला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गुगलला दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर गुगलने बुधवारी भारतातील अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मसाठीच्या नियमांत बदलले आहेत. भारत हळूहळू तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुगलचे असणारे एकतर्फी वर्चस्व कमी करत आहे हे या बदलांमुळे दिसून येत आहे. हेही वाचा : Google ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; दंड भरण्याचे दिले आदेश, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण ? गुगलने केलेल्या बदलांमुळे वापरकर्त्यांना सर्च इंजिनच्या स्वरूपात अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. वापरकर्ते आता डीव्हीएस सेटअप करत असताना Bing किंवा DuckDuckGo हे सर्च इंजिन वापरू शकतात. यापूर्वी गुगलने युरोपियन कमिशनच्या एंट्री-ट्रस्टच्या निर्णयानंतर युरोपमध्ये देखील आहेत. युरोपमध्ये Ecosia आणि Qwant अनेक लहान सर्च इंजिन आहेत. मात्र भारतात Google ला कोणताही प्रतिस्पर्धी नाही. गुगलच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्टार्टअप्सना फायदा होणार स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या कंपन्यांना आता अँड्रॉइडचे अप्रूव्ह फोर्क्ड सिरीज तयार कण्र्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. या बदलांमुळे मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे भारतीय स्टार्टअप्सना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे. अँड्रॉइड फोर्क्सवर बंदी घालण्यासाठी गुगलवर अनेकवेळा टीका झाली आहे. २०२१ मध्ये स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना अँड्रॉइडच्या बदल केलेली सिरीज रोखल्याबद्दल दक्षिण कोरियात गुगलला २०७.०४ अब्ज वॉन (सुमारे $177 दशलक्ष) इतका दंड ठोठावण्यात आला होता. हेही वाचा : Tech Layoffs: Amazonपासून Microsoft पर्यंत अनेक कंपन्यांकडून नोकरकपात; जाणून घ्या किती होता महिन्याचा पगार ? गुगलने नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे स्मार्टफोन उत्पादक आता वैयक्तिक गुगल अ‍ॅप्सचे लायसन्स देऊ शकतात. भारतात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये Gmail, Google Maps आणि Google Play Store इन्स्टॉल करण्याचे लायसन्स हे Google Mobile Services (GMS) च्या धोरणांमधील एक मोठा बदल आहे. स्मार्टफोन स्वस्त होणार जर का Xiaomi कंपनीला परवडणारा संर्टफोन लाँच करायचा असेल तर, आता केवळ गुगल सर्च अ‍ॅपसह डिव्हाईस शिप करू शकते. तसे झाले तर या स्मार्टफोनची किंमत अधिक परवडणारी होईल. यामुळे कंपन्यांना ३००० रुपयांच्या खाली अँड्रॉइड स्मार्टफोन लाँच करण्याची परवानगी मिळू शकते. आधी जीएमएसच्या अतिरिक्त किंमतीमुळे पूर्वी शक्य नव्हते. गुगलच्या निर्णयामाउळें भारतातील बाजारपेठ स्वस्त स्मार्टफोनसाठी खुली झाली आहे. अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मवर गुगल प्ले स्टोअर व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून अ‍ॅप इन्स्टॉल करता येतात. मात्र आता वापरकर्ते साईडलोड केलेले अ‍ॅप ऑटोमॅटिक उपडेट सुद्धा करू शकणार आहेत. एवढेच नाही तर थर्ड पार्टी अ‍ॅप स्टोअर्स सध्या प्ले स्टोअरप्रमाणेच अ‍ॅप अपडेट करू शकणार आहेत.
