नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला.

याविरुद्ध बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत बर्वे यांच्या याचिकेत त्रुटी आढळल्याने त्यांना मंगळवारी सकाळी सुधारित याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने सूचना केल्या आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी ३ एप्रिल रोजी होणार आहे.

Narendra Modi
‘खान मार्केट गँगला न्यायालयाची चपराक’, तृणमूलच्या काळातील ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर मोदींची टीका
police registered case against banner welcoming pm narendra modi in worli after bmc complaint
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी वरळीत बॅनरबाजी; महापालिकेच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
readers comments on Loksatta editorial readers reaction on loksatta articles
लोकमानस : तपास यंत्रणा ढिल्या का पडतात?
False Rape and Dowry Case, Wedding Dress Dispute, Quashed by Nagpur bench of mumbai High Court, high court, Nagpur bench of Mumbai high court,
लग्नातील पोशाखावरील वादामुळे हुंडा आणि बलात्काराची तक्रार, मग न्यायालयात गेले प्रकरण आणि…
hamid mukta dabholkar 9
उच्च न्यायालयात जाण्याचा दाभोलकर कुटुंबीयांचा निर्णय; मख्य सूत्रधाराला शोधण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याने नाराजी
Nagpur, Auto, Auto rickshaw drivers association,
नागपूर : ‘त्या’ ऑटो चालकाविरुद्ध ऑटोरिक्षा चालक संघटना सरसावली
bombay hc refuses to entertain pil seeking fir against celebrities for tobacco gutka ads
तंबाखू आणि गुटख्यांच्या जाहिरातींविरोधातील याचिका निव्वळ प्रसिद्धीसाठी, उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर याचिका मागे

हेही वाचा – ‘एमपीएससी’च्या मुलाखतीत गुण वाढवून देण्यासाठी ‘निनावी’ फोन, पडद्यामागे कोण…

न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठसमोर या प्रकरणावर सोमवारी दुपारी सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, रश्मी बर्वे यांच्या जातप्रमाणपत्राचा एक मुद्दा अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढला. मात्र, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने नव्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. तसेच गेल्या आठवड्यात जिल्हा जातपडताळणी समितीनेसुद्धा बर्वे यांना नोटीस बजावली.

हेही वाचा – आदित्य ठाकरे-रोहित पवार एकत्र येणार… उद्या यवतमाळात संजय देशमुखांसाठी…

समितीने तर त्यांना अवघ्या २४ तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे. इतकेच नाही तर अगदी तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे गुरुवारी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, प्रकरण आजच ऐकले जावे अशी निकड नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.