रुग्णांना खाटा नाहीत, औषधांचा तुटवडा, वेळेवर रुग्णवाहिका नाहीत, अतिदक्षता कक्षांची वानवा, खासगी रुग्णालयात होणारी लूट आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे वाढणारा करोना संसर्ग यामुळे हतबल झालेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील आरोग्य व्यवस्थेवर टाळेबंदीची मलमपट्टी केली जात आहे. १२ दिवसांपासून संपूर्ण जिल्ह्य़ात टाळेबंदी लागू असली तरी या काळात १६ हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण सापडले आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर चाचण्या, तपासण्या तसेच विलगीकरणाची आवश्यकता असली तरी या आघाडीवर देखील म्हणावे तसे यश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेले नाही. आकडे वाढले की आयुक्तांची बदली करा इतकेच काय ते धोरण सरकारने अवलंबिले असल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारीदेखील धास्तावल्याचे चित्र कायम आहे. मुंबईतील काही भागांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असला तरी गेल्या महिन्याभरापासून ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये रुग्णांचे आकडे वाढताना दिसत आहेत. करोना नियंत्रणात अपयश येत असल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने मध्यंतरी जिल्ह्य़ातील महापालिकांच्या आयुक्तांची बदली केली. वैद्यकीय पाश्र्वभूमी असलेले सनदी अधिकारी ठाण्यासह इतर महापालिकांमध्ये नेमण्यात आले आहेत. नव्या दमाच्या अधिकाऱ्यांकडून सरकार आणि नागरिकांना मोठय़ा अपेक्षा असल्या तरी स्थानिक पातळीवर रसातळाला गेलेली आरोग्य व्यवस्था नेमकी कशी सावरायची हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली यांसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये करोना रुग्णांना खाटा मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. अजूनही या शहरांमध्ये म्हणाव्या तितक्या प्रमाणात चाचण्या होताना दिसत नाहीत. औषधांचा तुटवडा, अतिदक्षता कक्षातील खाटांची वानवा, खासगी रुग्णालयांचा हेकेखोरपणा हे प्रश्न कायम आहेत. करोनाच्या गंभीर रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमधून काही ठराविक औधषे लिहून दिली जातात. ही औषधे कोठून खरेदी करायची असा प्रश्न रुग्णांच्या नातेवाईकांपुढे उभा राहातो. यापैकी काही औषधांचा काळा बाजार सुरू झाला असून तो रोखण्यासाठी अजूनही म्हणावी तशी पावले उचलली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार सर्वच शहरांमध्ये नवी कोविड रुग्णालये उभारण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेनेही मध्यंतरी बाळकूम भागात १२०० खाटांचे रुग्णालय उभारले. मात्र, याठिकाणी डॉक्टर, परिचारिका, कक्षसेवक यांसारखा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होत नसल्यामुळे अध्र्याहून अधिक रुग्णालय ओस पडले आहे. इतर शहरांमधील कोविड रुग्णालयांची हीच अवस्था आहे. कल्याण डोंबिवली हाताबाहेर करोना नियंत्रणाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारचे संपूर्ण लक्ष मुंबईवर केंद्रित होते. मुंबईतील करोना नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची फौज उतरवली. करोनाचा फैलाव वाढू लागताच ठाण्यात दुसऱ्या टप्प्यात काही सनदी अधिकारी मदतीला पाठविण्यात आले. मात्र, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर यांसारख्या शहरांकडे सरकारने कानाडोळा केला. नवी मुंबईत करोना नियंत्रणासाठी मोठय़ा प्रमाणावर तपासणी केंद्रे सुरू करण्यात आली. जिल्ह्य़ातील इतर शहरांच्या तुलनेत नवी मुंबईत रुग्ण शोधण्याचे प्रयत्न पुरेसे दिसत असतानाही तेथील आयुक्तांच्या डोक्यावर बदलीची टांगती तलवार कायम आहे. कल्याण डोंबिवली शहरात काही केल्या रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्याने आता धारावीप्रमाणे याठिकाणी रुग्ण शोध यंत्रणा राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी या मोहिमेसाठी आवश्यक कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य नसल्यामुळे महापालिका प्रशासन हतबल झाल्याचे चित्र आहे. हा सगळा गोंधळ टोकाला गेल्याने टाळेबंदीसारखा सोपा मार्ग निवडण्याकडे आता येथील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा कल दिसू लागला आहे. दुराग्रहामुळे नुकसान * रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये प्रशासकीय अधिकारीदेखील राज्यकर्ते म्हणतील त्या प्रमाणे पावले टाकू लागले आहेत. * ठाण्याच्या महापालिका आयुक्तांचा पहिल्या दिवसापासून टाळेबंदीकडे कल आहे. कल्याण-डोंबिवलीत टाळेबंदी लागू असूनही प्रत्यक्षात नियमांची मोडतोड होताना दिसत आहे. * नवी मुंबईतील अनेक भागांत टाळेबंदीची गरज नसतानाही पालकमंत्र्यांच्या आग्रहामुळे हा मार्ग स्वीकारला गेला. टाळेबंदीनंतरही करोनाबाधितांचा आकडा मात्र वाढताना दिसत आहे. * टाळेबंदीच्या काळात अधिकाधिक चाचण्या करण्याची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात या आघाडीवरही गोंधळ आहे. त्यामुळे ढासळणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेवर टाळेबंदीची मलमपट्टी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या इतकाच काय तो जालीम उपाय सध्या दिसत आहे.
