कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे सक्त आदेश लोकसत्ता वार्ताहर भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील सोसायटीमार्फत कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे अश्या तब्बल ७ हजार इमारतींना महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातून नोटीस बजावण्यात आली असून कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात लगबग १० हजाराहून अधिक सदनिका आणि अनेक गावे आहेत.त्यामुळे शहराचे योग्य व्यवस्थापन होण्याकरिता महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फम्त विविध स्वरूपाच्या उपाय योजना आखण्यात येतात. यात सांडपाणी प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन आणि भूमिगत गटार योजनेचा समावेश आहे.सध्या देशात स्वच्छ भारत अभियान सुरु असल्यामुळे पालिका प्रशासनाकडुन शहर स्वच्छतेकडे अधिक भर देण्यात येत आहे.याकरिता नागरिकांना ओला व सुखा कचरा वेगळे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्याकरिता आवश्यक असलेले कचऱ्याचे डब्बे देखील पुरवण्यात आले आहे.मात्र असे असताना देखील ओला व सुख्या कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम घनकचरा प्रकल्पावर होत आहे. शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण होऊन शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याकरिता प्रशासनाकडून अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच कचऱ्याची वाहतूक करण्याकरिता अत्याधुनिक गाडय़ा उपलब्ध करून प्रति दिवस त्याद्वारे कचरा उचलण्यात येतो. मात्र अनेक सदनिकेतील रहिवाशी कचऱ्याचे वर्गीकरण करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे अश्या सोसायटींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.तसेच या नियमांचे योग्य पणे पालन व्हावे म्हणून ७ हजार इमारतींना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी राजकुमार कांबळे यांनी दिली. ३० लाख ८० हजार रुपये दंड वसुल मिरा भाईंदर शहरात कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे म्हणून पालिका प्रशासनाकडून प्लास्टिक दंड आकारण्यात येतो.तसेच कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास सोसायटी रहिवाश्याना विशेष दंड आकारण्यात येतो. या दंड प्रक्रियेमुळे गेल्या दोन वर्षांत महानगरपालिकेला ३० लाख ८० हजार रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाल्याचा आकडा आरोग्य विभागातून देण्यात आला आहे.मात्र प्रत्येक्षात प्लास्टिक वरील कारवाई थंडावली असून विशेष दंडाद्वारे लुट सुरु असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
