जून महिन्यात कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दोनच दिवसांनी विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांना एक महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी तातडीने मसुरीला जावे लागले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांची कारकीर्द आता सुरू झाली आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केल्याने महसूल विभागातील त्यांचा अभ्यास दांडगा आहे. त्यांनी पालिकेत किमान तीन वर्षे काम करून पालिकेचा सर्वागीण विकास करण्याची येथील नागरिकांची अपेक्षा आहे.. गेल्या सात ते आठ वर्षांचा पालिकेचा कार्यकाळ पाहिला तर अतिशय उथळ व्यक्तिमत्त्व आणि कामाचे आयुक्त पालिकेला लाभले. त्यांना पालिकेचा ‘लाभ’ झाला; पण त्यांच्याकडून पालिकेला, ना येथील जनतेला लाभ झाला. दोन लाख रुपयांच्या गटार, पायवाटा, नाना-नानी पार्कच्या नस्ती (फाइल) मध्ये अडकलेल्या येथील नगरसेवकांपासून शहराचा भव्यदिव्य विकास होण्याची आशा नागरिकांनी सोडून दिली आहे. प्रशासनाने या दोन लाखांच्या नस्तींमध्ये अडकून न राहता शहर विकास म्हणून महत्त्वाचे रस्ते, उड्डाणपूल, विकास आराखडय़ातील रस्ते, रखडलेले ‘बीओटी’, झोपडपट्टी पुनर्वसन, जवाहरलाल नेहरू अभियानातील प्रकल्प अशी कामे हाती घेणे अपेक्षित आहे. ‘कडोंमपा’चा अर्थसंकल्प १९९५ कोटी रुपयांचा आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती बघितली तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे द्यायचे, ठेकेदारांची देयके कशी काढायची, असे प्रश्न प्रशासनासमोर आ वासून उभे आहेत. पालिकेच्या मालमत्ता, पाणी व अन्य करांतून जो पाचशे ते सहाशे कोटींचा महसूल दरवर्षी पालिकेला मिळतो, त्याच्यावर प्रशासनाचा गाडा चालविला जातो. नवीन महसुलाचे स्रोत वाढावेत, पाणीपट्टी, मालमत्ता करांचा फेरविचार करावा. पालिकेचा परिवहन उपक्रम नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा कोणताही विचार नगरसेवकांकडून केला जात नाही. प्रशासनाने वेळोवेळी पाणीपट्टी वाढविण्याचे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवले, पण मतपेटीला, सत्तेला धोका पोहोचेल या भीतीने वेळोवेळी हे प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले आहेत. नगरसेवकांनी ऐकले नाही तर प्रशासन तेच काम, तो प्रस्ताव कसा शासनाकडून रेटून मंजूर करून आणून काम करू शकते, हे चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंग या आयुक्तांच्या काळात नागरिकांनी अनुभवले आहे. मग ते आताच्या आयुक्तांना का जमत नाही, हा प्रश्न आहे. गेल्या सहा ते सात आयुक्तांना तो जमला नसला तरी वेलरासू यांनी ती परंपरा मोडीत काढावी, अशी जनभावना आहे. पालिका हद्दीत आठ वर्षांपूर्वी ‘बीओटी’ प्रकल्प सुरू करण्यात आले. यामधील निम्मे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. या प्रकल्पांमधून आता पालिकेला सुमारे ३२० कोटींचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते. मात्र यामधील निम्म्याहून अधिक महसूल हा संबंधित ठेकेदारांच्या खिशात जात आहे. विशेष म्हणजे विकासक-ठेकेदार, काही लोकप्रतिनिधींचे साटेलोटे असल्याने कुणीही नगरसेवक या महत्त्वाच्या विषयावर बोलत नाही. बाजारपेठ, आधारवाडी, लालचौकी, सावळाराम क्रीडा संकुलातील मॉल येथील प्रकल्पांचे तीनतेरा कसे वाजलेत याचा आढावा वेलरासू यांनी घ्यावा. पालिकेची वाहनतळ कोणाच्या ताब्यात आहेत आणि बक्कळ पैसा कोण कमवीत आहे, हे तपासून पाहावे. पालिकेच्या कल्याण, डोंबिवली परिसरात सुमारे ३०० हून अधिक सर्वसमावेश आरक्षणाच्या (अ‍ॅकोमोडेशन रिझव्‍‌र्हेशन) जागा पडून आहेत. या जागा भाडय़ाने वापरायला दिल्या तर पालिकेला महसूल मिळू शकतो. मात्र त्यापैकी काही जागा नगरसेवक तसेच त्यांचे पाठीराखे वापरत आहेत. काही मोकाट कुत्र्यांनी निवाऱ्याची ठिकाणे म्हणून जागा बळकावून ठेवल्या आहेत. पालिकेच्या कल्याणमधील संत सावता माळी, डोंबिवलीतील नेहरू रस्त्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई, उर्सेकरवाडीतील मंडई या भाजी मंडया लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने गिळंकृत केल्या आहेत. या मंडयांमधून मिळणारा महसूल निवृत्त पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी गिळंकृत करून पालिकेच्या तिजोरीला भोक पाडत आहेत. याचाही तपास आयुक्तांनी करावा. पालिका हद्दीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. पालिकेचे विकास आराखडय़ातील रस्ते, उद्याने, बगिचे, वाचनालये, पार्क अशा सार्वजनिक सुविधेच्या आरक्षित जागा माफियांनी लक्ष्य करून तेथे टोलेजंग इमारती, चाळी बांधण्याचा धडाका लावला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हे सुरू आहे. या बांधकामांना तात्काळ वीज, पाणीपुरवठा होत आहे. या बेकायदा वस्तीचा पाणी व अन्य सुविधांचा भार आजूबाजूच्या वस्तीवर येऊन पडत आहे. या बेकायदा इमारतींना वाहनतळ सुविधा उपलब्ध नसल्याने तेथील रहिवाशांची वाहने रस्त्यावर उभी राहतात. या वस्तीचा कचरा, सांडपाणी असे नवे प्रश्न शहराला अडचणीत आणत आहेत. अशा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. बेकायदा इमारतींना मालमत्ता कर नाही, पाणी देयक नाही. हा फुकटचा मामला प्रामाणिक करदात्यांवर भार आहे. ठेकेदारांची सुमारे ८० ते ९० कोटी रुपयांची देयके गेल्या काही महिन्यांपासून थकीत आहेत. जकात, एलबीटीमुळे दैनंदिन रक्कम पालिका तिजोरीत जमा व्हायची. तो प्रकार आता थांबला आहे. त्यामुळे खर्चाची तोंडमिळविणी करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. मालमत्ता कराची गेल्या वीस वर्षांपासूनची सुमारे ४५८ कोटी ५१ लाखांची रक्कम घरमालक, भाडेकरू वाद, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे करदात्यांकडे अडकून पडली आहे. ही प्रकरणे जमीन, घरमालक, भाडेकरू यांना समोरासमोर बसून सोडविता येतील का याचा विचार प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. परिवहन हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असणारा उपक्रम सेवा देण्याबाबत कुचकामी ठरला आहे. परिवहन उपक्रमातील विविध कामगार संघटना, त्यांचे सदस्य वतनदारासारखे उपक्रमात मिरवतात. कामगारांचा कामापेक्षा थाट मोठा असल्याने सर्व कामे रेंगाळतात. या सर्वाना वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. उपक्रम नफ्यात आणायचा असेल तर कल्याण, डोंबिवली रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातून शहराच्या विविध भागांत केडीएमटीच्या लहानमोठय़ा बस सोडल्या तरी प्रशासनाला रग्गड महसूल मिळू शकतो. या बस नियमित धावू लागल्या तर रिक्षाचालकांच्या उपजीविकेचे गंडांतर येईल, म्हणून त्यांचे नेते त्याला विरोध करीत आहेत. पुन्हा रिक्षाचालकही चांगली सेवा देत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची अवस्था ‘न घर का ना घाट का' अशी झाली आहे. वेलरासू यांनी प्रथम पालिकेचे जे सुरू होणारे; पण लोकप्रतिनिधींनी बुजविलेले उत्पन्नाचे उपरोक्त स्रोत आहेत; ते सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. नवीन स्रोतांमधून पालिकेला वाढीव सुमारे ६०० ते ७०० कोटींचा महसूल मिळू शकतो.
