मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने २०१६ ते २०३६  या वीस वर्षांसाठी विकास आराखडा जाहीर केला आहे. या विकास आराखडय़ात विविध विकासाच्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. मात्र हे करताना स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र, मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार आहे. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होऊन हरितपट्टा नष्ट होणार आहे. या विकास आराखडय़ाला सर्व स्तरांतून विरोध होत आहे. या विकास आराखडय़ातल्या प्रस्तावित तरतुदी आणि त्यामुळे होणाऱ्या चांगल्या-वाईट परिणामांवर प्रकाश टाकणारी ही मालिका.

एमएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ात विविध प्रस्ताव देण्यात आले आहे. त्यापैकी एक आहे विकास केंद्राची निर्मिती. तृतीय क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती सुरू करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. जे रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळय़ाने विणले जाणार आहे. पालघर (वसई), ठाणे (खारबाव), कल्याण (निळजे), रायगड (शेंडूग, पनवेल) आदी ठिकाणी हे विकास केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. स्थानिकांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे, अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देणे, उत्पादन व तृतीय क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करणे हे उद्देश विकास केंद्र निर्माण करण्यामागे आहे. विकास केंद्राची संकल्पना एकात्मिक संकुले अशी असून त्यामध्ये कार्यालय क्षेत्रातील रोजगाराची संधी, संशोधन व विकास, शिक्षण व मनोरंजनात्मक सुखसोयी आणि आवश्यक गृह व पायाभूत सुविधा अशी आहे. प्रादेशिक नियोजन मंजूर झाल्यानंतर वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांचे सविस्तर आराखडे बनवले जाणार आहेत. या आराखडय़ात संस्थात्मक, संशोधन व इतर प्रादेशिक सुविधा, विकासाबाबतची रणनीती आणि विस्तारित विकास नियंत्रण नियमावलींचा समावेश आहे. या केंद्राशिवाय ७ मोठय़ा भूखंडांना औद्योगिक विकासासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. विरार येथे एक भूखंड प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

वसई तालुक्यातील विकास केंद्र हे गासमधील पूर्वीच्या मिठागराच्या जागेवर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. १ हजार ५६६ एकरची ही जागा गोगटे कंपनीला ३० वर्षांसाठी मिठाच्या उत्पादनासाठी लीजवर देण्यात आलेली होती. २०१५ साली कंपनीचे हे लीज संपले आणि नियमानुसार ही जागा देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी वसई-विरार महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. या जागेवर हे वसई विकास केंद्र स्थापन केले जाणारा आहे. ही जागा संपूर्ण पाणथळ (वेट लॅण्ड) आहे. त्यामुळे ती सीआरझेड संरक्षित क्षेत्रात आहे. या जागेवर विकास केंद्र प्रस्तावित केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारण या भागात नैसर्गिक नाले असून हा भाग खोलगट आहे. आधीच पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर पाण्याखाली जातो. ६.१४ चौरस किलोमीटर एवढय़ा अवाढव्य क्षेत्रावर विकास केंद्र उभारले जाईल. त्यासाठी भराव होईल, त्यामुळे सर्व नैसर्गिक नाले बंद होतील आणि परिसरातील गावे पाण्याखाली जाण्याचा मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. येथे बिझनेस हब, आयटी पार्क, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होऊ  शकते. यामुळे रोजगार निर्माण होईल परंतु स्थानिक गावातील भूमिपुत्र उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती वसई पर्यावरण संवर्धक समितीचे निमंत्रक समीर वर्तक यांनी व्यक्त केली आहे. हा भाग विकासकाकडे जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

एकीकडे पाणथळ जागा वाचवण्याचा शासन प्रयत्न करीत असते. अशा वेळी पाणथळ जागेवर विकास केंद्र प्रस्तावित केल्याने मोठे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या विकास केंद्राचा सर्वाधिक फटका गास आणि परिसरातील गावांना मोठय़ा प्रमाणावर बसणार आहे.