२७ गावे नगरपालिकेच्या उंबरठय़ावर?

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महापालिका हद्दीत शिवसेनेच्या तुलनेत भाजपला चांगल्या जागा मिळाल्या. त्यामुळे महापालिका निवडणूक स्वतंत्र्यपणे लढवाव्यात असा सूर भाजपचे स्थानिक नेते आळवू लागले असून राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांची त्यांना साथ असल्याचे चित्र आहे. २७ गावांसाठी विशेष आर्थिक मदत जाहीर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना नेत्यांना पद्धतशीरपणे दूर ठेवल्याची चर्चाही रंगली आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रभाग रचनेनुसार या गावांमध्ये तब्बल २१ प्रभागांची निर्मिती झाली आहे. या ठिकाणी शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद अधिक असल्याने गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत व्हावा, यासाठी शिवसेना नेते अगदी सुरुवातीपासून आग्रही होते. मात्र, महापालिका निवडणूक स्वतंत्र्यपणे लढली गेल्यास या गणितांचा पक्षाला फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्याने भाजपचे स्थानिक नेते येथील संघर्ष समितीची साथ करू लागले असून नगरपालिकेची मागणी ग्राह्य़ धरण्यास हरकत नाही, असा सूर आळवू लागले आहेत.

गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध कायम असणार आहे. आमचा लढा यशस्वी होत चालला आहे. बहिष्कार, न्यायालय आणि शासन पातळीवरून आमचा हा लढा होत आहे. आम्हाला स्वतंत्र नगरपालिका पाहिजे. ही आमची रास्त मागणी आहे. शासन आमच्या मागणीचा विचार करील, अशी अपेक्षा आहे. लवकरच यासंदर्भात बैठक होऊन त्यात महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
– गुलाब वझे, उपाध्यक्ष, संघर्ष समिती

संघर्ष समितीची मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आहे. विचार करूचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी समितीला दिले आहे. परंतु; महापालिका निवडणुकीसाठी गावांमध्ये प्रभाग, आरक्षणे जाहीर झाली आहेत. संघर्ष समितीच्या मागणीचा विचार करता मुख्यमंत्री काही निर्णय घेतात का हे पाहावे लागेल. गावांसाठी काही निर्णय घ्यायचा असेल तर पालिका निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागतील. हे शक्य आहे का. असे अनेक प्रश्न आहेत. सध्यातरी गावांबाबतच्या निर्णयाच्या हालचाली दिसत नाहीत.
– नरेंद्र पवार, भाजप आमदार, कल्याण</strong>