ठाणे : पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या येऊर वन परिक्षेत्रात दिवस-रात्र पार्ट्या सुरु असतानाच, कानाडोळा करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर अखेर कारवाईची उपरती आली. मागील अनेक वर्षांपासून येऊरमध्ये अनधिकृत ढाबे, टर्फ उभे होते. पर्यावरणवादी, आदिवासींकडून आंदोलन केल्यानंतरही कठोर कारवाई या आस्थापनांवर होत नव्हती. या ढाबे, टर्फ, बंगल्यांना राजाश्रय कोणाचा मिळत होता हा देखील प्रश्न उपस्थित होत होता.
ठाणे शहराचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊरच्या वन परिक्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात ढाबे, टर्फ आणि बंगले बांधले गेले. यातील काही बांधकामांचे अप्रत्यक्षपणे राजकीय लागेबंधे असल्याची अनेकदा चर्चा होते. येथील ढाबे, टर्फमध्ये रात्री गोंगाट असतो. तसेच विवाह सोहळे, वाढदिवसाच्या पार्ट्या आयोजित केल्या जातात. रात्रीच्या पार्ट्यांसाठी लावण्यात आलेल्या विद्युत रोषणाईमुळे वन्यजीवांना देखील त्याचा त्रास सहन करावा लागत होता. बेकायदेशीरित्या टर्फ उभारण्यात आले होते. परंतु या अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई होत नव्हती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी स्थानिक, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, नौदलातील अधिकारी, कर्मचारी वगळता इतरांना येऊरमध्ये प्रवेशबंदी घातली होती. असे असतानाही अनेकदा बिनदिक्कत मुंबई, ठाण्यातील पर्यटक येऊरमध्ये प्रवेश करत होते. येऊरमध्ये आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांतील आदिवासी संघटनेने अनेकदा प्रवेशद्वारावर ढाबे, टर्फविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. परंतु कारवाई होत नव्हती. अखेर ठाणे स्थित रोहीत जोशी यांच्या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला कारवाईचे आदेश दिले होते. येऊरमध्ये महापालिका, वनविभाग आणि पोलीस असे तिघे संयुक्त कारवाई करणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. तसेच येथील अनधिकृत टर्फवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू असल्याचा दावा महापालिकेने केला. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून येऊरच्या जंगलात बिनदिक्कत सुरु असलेल्या या व्यवसायांवर इतके वर्ष का कारवाई होत नव्हती असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. येऊरमध्ये कारवाई झाल्या परंतु त्या दिखावा होत असल्याची चर्चाही होत होती. त्यामुळे आता उपरती आल्यानंतर किती प्रमाणात कारवाई होईल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
