ठाणे : ठाण्यातील कोपरी परिसरातील दौलतनगरमधील १४ इमारतींना अती धोकादायक घोषित करत ठाणे महापालिकेने रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. काही रहिवाशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला असला, तरी अनेकांनी पुनर्वसन व्हावं यासाठी विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया विरोधक रहिवाशांच्या भेटीसाठी ठाण्यात दाखल झाल्या होत्या.
या घटनेनंतर परिसरात दोन गटांमध्ये वातावरण चांगलेच तापले आहे. समर्थन करणारे नागरिक ढोल-ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आवाजात जल्लोष करताना दिसले, तर विरोधकांनी न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
अंजली दमानिया यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ठाण्यातील परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आनंद दिघेंच्या ठाण्यात आज लोकांची अशी दुर्दशा होणं खेदजनक आहे. त्यांची ही कॉलनी व्यवस्थित होती, पण ती धोकादायक घोषित करून लाईट, पाणी तोडून लोकांना जबरदस्तीने बाहेर काढले. या लोकांना गेल्या नऊ महिन्यांपासून एक दमडी भाडे मिळालेले नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
त्या पुढे म्हणाल्या, “या प्रकल्पाचे काम लक्ष्मण कदम नावाच्या व्यक्तीकडे आहे, जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे व्याही आहेत. मी शिंदे यांना तीन वेळा भेटले, फोनवर बोलले, मेसेजेस केले, त्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले पण प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. तसेच मी ट्विट देखील केले होते की त्यांच्या विरोधात तिथे जाऊन पत्रकार परिषद घेईन. असे म्हटल्यानंतर त्यांनी लगेच असे दाखवले की पुनर्विकास आजपासून सुरू होत आहे, असाही आरोप करत लोकांवर ५० कोटींचा दावा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दमानिया यांनी पुढे मुख्यमंत्री शिंदेंकडे विनंती केली की, “हा प्रकल्प म्हाडामार्फत एखाद्या मोठ्या आणि पारदर्शक कंपनीला द्यावा. हे सर्व मध्यमवर्गीय नागरिक आहेत, त्यांच्याकडे नव्याने घर घेण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यांना नऊ महिने भाडे मिळालेले नाही. घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने तोडगा काढावा,” अशी कळकळीची मागणी त्यांनी केली.
काय आहे दौलतनगर प्रकरण?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या क्लस्टर योजनेअंतर्गत ठाणे पूर्व भागातील दौलतनगर परिसरातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकासाचे नियोजन आहे. मात्र, या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव असताना विकासकाने रहिवाशांसोबत कोणताही करारनामा केला नसल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. शिवाय, पर्यायी व्यवस्था न करता आणि योग्य नोटीस न देता पालिकेने कारवाई केली असल्याचे ते म्हणतात. त्यामुळे क्लस्टर योजनेसाठीच इमारती धोकादायक ठरवल्या जात असल्याचा आरोप दौलत नगरमधील रहिवाशांनी केला आहे.या कारवाईला नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे.
