२७ गावांच्या प्रवेशाआधी हवा विकास आराखडा आणि निधी

२७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याने या गावांचे नियोजन, त्यासाठी लागणारा निधी यावर विचारविनिमय करण्यासाठी स्थायी समितीचे चार सदस्य अर्चना कोठावदे, विक्रम तरे, कुरेशी साबीर अयुब, नरेंद्र गुप्ते यांनी विशेष महासभेची मागणी केली होती.

गावे पालिकेत सहभागी करून घेण्याच्या विषयावर मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रशासनाला अडचणीत आणले. सत्ताधारी शिवसेना-भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेचे नेते, मंत्री दोन महिन्यांपासून २७ गावे पालिकेत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या नेत्यांचा सेनेच्या नगरसेवकांवर दबाव आहे. आपले नेते अडचणीत येऊ नये म्हणून सेनेच्या नगरसेवकांनी या प्रकरणी मौन बाळगले आहे. सोमवारच्या महासभेत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी गावांबाबतची स्पष्ट भूमिका मांडली.

युतीच्या नगरसेवकांचे मौन

गावांच्या विषयावर सभागृहात तीन तास चर्चा झाली. नेहमीच विविध विषयांवर आक्रमक भूमिका घेणारे शिवसेनेचे पदाधिकारी मात्र या वेळी मौन बाळगून होते. ‘एमएमआरडीए’च्या दरसूचीचा आधार -अर्दड

२७ गावांचा ढोबळ विकास आराखडा तयार करताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या दरसूचीचा आधार घेण्यात आला आहे. ही गावे तीन प्रभागांमध्ये विभागण्यात आली आहेत. ग्रामपंचायतीमधील कर्मचारी पालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत विचार सुरू आहे, असे आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी सांगितले.