राज्य सरकारकडून राज्यातील विविध पक्षांच्या आणि विशेषतः विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या सुरक्षेत केल्या गेलेल्या कपातीनंतर शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याच्या निर्णय घेतला गेला. यावरून चर्चा सुरू असतानाच भाजपाचे मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी हा वारेमाप खर्च बंद करण्याची मागणी करत थेट शिंदे सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

हेही वाचा- ठाण्यात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसकडून गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न

गेल्या काही वर्षात राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय वादग्रस्त नेत्यांच्या सुरक्षेत वाढ किंवा कपात करण्याचे प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून झाले आहेत. जून महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना, त्यांचे ५० समर्थक आमदार आणि त्यांच्या घरांना केंद्र सरकारने सुरक्षा पुरवली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेनंतर सर्वच ५० आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाशी संबंधित असलेल्या अनेक नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्यात आली होती. यात पुढे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेसच्या नेत्यांचाही समावेश होता. त्यातच आता राज्य सरकारने पुन्हा काही राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षेत कपात केली आहे. त्याचवेळी शिंदे गटाच्या ४१ आमदार तर १० खासदारांच्या सुरक्षेत वाढ केली आह.. भाजपचे मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सरकारलाच घरचा आहे दिला आहे.

हेही वाचा- “रस्ता आमच्या मालकीचा आणि..”, डोंबिवली रेल्वे स्थानकावर रिक्षा चालकांचा उर्मटपणा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना खरंच भीती वाटत असते की फक्त संरक्षणाचा डामडौल मिरवायचा असतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या कोंडाळ्यात राहणे ही आता अनेक लोकप्रतिनिधींची फॅशन झाली आहे. जनतेच्या पैशांचा हा अपव्यय त्वरित थांबवावा. उठसुठ प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला पोलिस संरक्षण देण्याजोगी आपल्या राज्याची वाईट परिस्थिती निश्चितच नाही, असे त्यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आचारसंहितेचे पालन करूनच पोलीस संरक्षण द्यावे तसेच अतिरिक्त सुरक्षेसाठीचे शुल्क लोकप्रतिनिधीकडून वसूल करावे जेणेकरून सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नाही, अशी मागणी कथोरे यांनी केली आहे. कथोरे यांच्या या पत्राचे आता सर्वसामान्यातून कौतूक होते आहे. मात्र सरकारमधील मंत्र्यांना हे पत्र किती पचनी पडेल असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.