लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
कल्याण: राज्यात विकास कामे हवी असतील तर केंद्र सरकार बरोबरचे संबंध चांगले असावे लागतात. आम्ही ते चांगले ठेवले. आणि विकास कामांसाठी भरपूर निधी आणला. ती कामे मार्गी पण लावली. यापूर्वीच्या सरकारमधील काही मंडळी अहंकारी होती. आमच्याकडे तो नाही. काही मिळवायचे असेल तर विनंती करावी लागते. त्यासाठी कडकसिंग बनून काही उपयोग नसतो, असा टोला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नाव न घेता माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लगावला. या अहंकारामुळे राज्यातील महत्वाचे प्रकल्प अडीच वर्ष रखडले, अशी टीका त्यांनी केली.
अदानी उद्योग समुहात २० हजार कोटी कोणाचे आहेत, या विषयावरुन काँग्रेसने देशभर आंदोलने सुरू केली आहेत. अदानी उद्योग समुहाने घोटाळा केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांकडून आंदोलने सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अदानी उद्योग समुहाबाबत केलेल्या वक्तव्यातून बोध घ्यावा आणि आपली भूमिका निश्चित करावी, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.
कल्याणमधील फडके मैदानावरील ‘एमसीएचआय’च्या गृहप्रकल्प प्रदर्शनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी रात्री अचानक भेट दिली. यावेळी आयोजित छोटेखानी भाषणात ते बोलत होते. शरद पवार हे देशातील ज्येष्ठ नेते आहेत. राज्य, केंद्रात त्यांनी अनेक वर्ष महत्वाच्या पदावर काम केले आहे. अशा ज्येष्ठ नेत्याने अदानी समुहाची पाठराखण करणारे वक्तव्य केल्याने ते नक्कीच विचारपूर्वक केले असावे. या वक्तव्यापासून अदानी समुहा विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पक्षांनी बोध घ्यावा, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
सामान्यांना परवडणारी घरे विकासकांना बांधता यावीत म्हणून शीघ्रगणक दर कमी केले आहेत. ६०० रुपये ब्रासने वाळू उपलब्ध होईल असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विकासकांनी या निर्णयांचा अधिक लाभ घेऊन परवडणाऱ्या घरांची अधिक उभारणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
ठाणे-भिवंडीकडून कल्याणमध्ये येणारी मेट्रो आधारवाडी, खडकपाडा मार्गे उल्हासनगरला नेण्याचे नियोजन आहे. या कामासाठी सल्लागार नेमण्यात आला आहे. या मार्गिकेमुळे मेट्रोचा सर्व शहरांना लाभ होईल. गर्दीचे विभाजन होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात सामान्यांचे सरकार आहे. लोकांना हव ते आम्ही देतो. एकदा एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला की तो पाळला जातो. त्यामुळे विकासकांच्या मनातील प्रश्न समजून घेऊन शीघ्रगणक दर कमी केले. वाळू कमी दरात उपलब्ध करुन देण्याचे निर्णय घेतले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
