डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी अवमान याचिका ? न्यायालयीन आदेशाची तीन महिन्याची मुदत संपली

तीन महिन्याची मुदत संपुनही न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत असल्याने याप्रकरणी आपण पालिका प्रशासनासह संबंधित यंत्रणांना कारवाईसाठी सूचित करावे. अन्यथा, आपण न्यायालयाचा अवमान संबंधित यंत्रणांनी केला म्हणून अवमान याचिका न्यायालयात दाखल करू, असा इशारा देणारी नोटीस डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील याचिकाकर्ते वास्तुविशारद संदीप पाटील यांना राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवली आहे.

या नोटिसी महारेरा प्राधिकरण, आयुक्त, कल्याण डोंबिवली पालिका, सह जिल्हा निबंधक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना पाठविण्यात आल्या आहेत. डोंबिवलीत बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन भूमाफियांनी ६५ बेकायदा इमारती उभारल्या. घर खरेदीदारांची फसवणूक केली. शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. या इमारतींवर आम्ही कारवाई करतो, असे पालिकेने न्यायालयाला लिहून दिले आहे. न्यायालयाने पोलिसांनी या इमारती रहिवास मुक्त करण्यासाठी पालिकेला सहकार्य करावे. पालिकेने या इमारतींवर कारवाई करावी, असे सूचित केले आहे. यामधील कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही, असे नोटिसीत म्हटले आहे.

नवीन बांधकामांच्या ठिकाणी शासन आदेशाप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पाची माहिती विस्तृतपणे देणे, पालिकेच्या नगररचना विभागाने एखाद्या गृहप्रकल्पाला बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर त्या परवानगीची कागदपत्रे ४८ तासात पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. महारेरा आणि पालिका यांनी संयुक्त संकेतस्थळ सुरू करून या संकेतस्थळावर पालिका प्रकल्पांची माहिती, या प्रकल्पांना महारेराचे नोंदणी प्रमाणत्र दिले आहे का याची माहिती वेळच्या वेळी अद्ययावत करावी. बनावट बांधकाम परवानग्या टाळण्यासाठी बीपीएमएस ऑनलाईन माध्यमातून पालिकेने परवानगीचे बांधकाम आराखडे स्वीकारावेत.या कार्यवाही करण्याच्या सूचना न्यायालयाने यंत्रणांना केल्या आहेत.

या सूचनांचे कितपत पालन झाले आहे याबाबत आपण सांशक आहोत. इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पोलिसांची तयारी. पालिकेची तोडकामाची सज्जता. याबाबत उदासीनता आहे. येत्या सात दिवसात नोटिसीला आपण योग्य उत्तर दिले नाहीतर आपण प्रशासन यंत्रणांविरोधात न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणात दिलेले आदेश, सूचनांचे पालन कोठे होताना दिसत नाही. आपण पालिका, शासनासह संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. या नोटिसीच्या उत्तरानंतर आपण संबंधितांविरुध्द न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून याचिका दाखल करणार आहोत. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ते.

डोंबिवली ६५ इमारत प्रकरणातील काही प्रस्ताव शासनाकडे आहेत. यासंदर्भातची आवश्यक माहिती घेण्यात येत आहे. अनधिकृत इमारत प्रकरणात आवश्यक कार्यवाही प्रशासन करत आहे. – अवधुत तावडे, उपायुक्त.