शहरातील कचरा उचलणे बंद; महापौरांच्या समितीची किमान वेतन देण्यास मान्यता कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनासंदर्भात कोणताही निर्णय होत नसल्याने अखेर मीरा-भाईंदर महापालिकेतील दीड हजार कामगारांनी गुरुवारपासून असहकार आंदोलन पुकारले. पालिकेशी संपूर्ण असहकार करत कामगारांनी सकाळपासून शहरातला कचरा उचलण्याचे बंद केले. यानंतर महापौरांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या बैठकीत किमान वेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र सायंकाळी उशिरापर्यंत कामगारांचे आंदोलन सुरूच होते. शासनाने कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनात गेल्या वर्षी वाढ केली. ही वाढ मीरा-भाईंदर महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सुमारे दीड हजार कामगारांना मिळावी, अशी मागणी करत श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी काही दिवसांपूर्वी आंदोलन पुकारले होते. त्या वेळी किमान वेतन देण्यास प्रशासनाने मान्यता दिल्याने कामगारांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. मात्र या किमान वेतनाला मान्यता देण्याचा विषय महासभेपुढे आल्यानंतर महासभेने कोणताही निर्णय न घेता ती जबाबदारी महापौरांच्या नेतृत्वाखालील समितीवर ढकलून दिली. काही दिवसांपूर्वी या समितीची एक बैठकही झाली. मात्र या बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्याने कामगार संतप्त झाले. त्यांनी गुरुवारी सकाळपासून असहकार आंदोलन सुरू केले, शहरातला कचरा न उचलता कामगारांनी महापालिकेच्या मुख्यालयाबाहेर ठाण मांडले. किमान वेतन मिळेपर्यंत न उठण्याचा निर्धार कामगारांनी या वेळी व्यक्त केला. दरम्यान, महापौरांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक गुरुवारी घेण्यात आली. या बैठकीला प्रभाग साफसफाईचे कंत्राट घेतलेल्या कंत्राटदारालाही पाचारण करण्यात आले होते. यानंतर कामगारांना किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापौर गीता जैन यांनी दिली. कामगारांना किमान वेतन द्यायचे आधीच निश्चित झाले होते. मात्र कंत्राटदाराने मुदत मागून घेतली असल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यास काही अवधी लागला, असे महापौरांनी सांगितले. मात्र या निर्णयानंतरही कामगारांचे आंदोलन उशिरापर्यंत सुरूच होते.
