ठाणे : दिवा येथील शीळ भागातील एकूण दहा अनधिकृत इमारतींपैकी आधीच तीन इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तोडण्यात आल्या होत्या. उर्वरित सात इमारतींपैकी सोमवारी दोन इमारती रिक्त करण्यात आल्या, तर मंगळवारी उर्वरित पाच इमारती रिक्त करण्यात आल्या. बुधवारपासून पालिकेने रिक्त केलेल्या इमारतींचे बांधकाम तोडण्याची कारवाई सुरु केली. या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे गेल्या काही वर्षात उभी राहीली असून या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही दिवसांपुर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर पालिकेने शीळ भागातील २१ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ उच्च न्यायालयाने याच परिसरातील आणखी १० इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. यानुसार पालिकेने तीन इमारतींचे बांधकाम तोडण्याची कारवाई केली होती. या परिसरात इमारती उभारणाऱ्या दोन विकासकांमध्ये आर्थिक वाद झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने या बांधकामांना बेकायदेशीर घोषित करत तातडीने कारवाईचे आदेश दिले होते.
या इमारती २०१८ ते २०१९ या काळात उभारण्यात आल्या असून त्यापैकी काही इमारती ६ ते ८ मजल्यांच्या आहेत. एका इमारतीत २० ते ४७ खोल्या तसेच सुमारे ७० दुकाने आहेत. या इमारतीत खाजगी शाळा आणि क्लासेस सुरू असल्याचे आढळून होते. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्थलांतरित करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते. या इमारतींमध्ये एकूण ३७२ कुटुंबे वास्तव्यास असल्याचे समोर आले होते. दहा इमारतींपैकी तीन इमारती यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तोडण्यात आल्या आहेत. पाऊस आणि सण उत्सवांमुळे पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्यामुळे पालिकेने कारवाई थांबविली होती.
दिवाळी संपताच पालिकेने उर्वरित सात इमारतींपैकी दोन इमारती रिकाम्या केल्या. यावेळी पालिकेच्या पथकाला नागरिकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतरही पालिकेने ही कारवाई सुरूच ठेवून आता बांधकाम तोडण्याची कारवाई सुरू केली. ही कारवाई महापालिका उपायुक्त उमेश बिरारी, परिमंडळ उपायुक्त सचिन सांगळे, दिनेश तायडे, दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त शिवप्रसाद नागरगोजे, सहाय्यक आयुक्त महेश जामनेर, सोनल काळे, सोमनाथ बनसोडे, विजय कावळे, गणेश चौधरी, सोपान भाईक यांच्या उपस्थिीतीत करण्यात येत आहे.
