कल्याण – मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याये आणि न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी डोंबिवली शहर परिसरात उभारण्यात आलेल्या महारेरा प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्या याचिकेवरून ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिले होते. वर्ष होत आले तरी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने चालढकलपणा करत, राजकीय दबावामुळे या बेकायदा इमारतींवर कारवाई न केल्याने याचिकाकर्ते पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांच्यातर्फे कल्याण डोंबिवली पालिकेचे विद्यमान आयुक्त अभिनव गोयल, तत्कालीन आयुक्त डाॅ. इंदु राणी जाखड यांच्यासह एकूण ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुध्द शुक्रवारी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी याचिकाकर्ते आणि वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. अवमान याचिकेपूर्वी तीन वेळा पाटील यांनी वकिलामार्फत न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजवणी विषयी पालिकेला कळविले होते. त्याला पालिकेने प्रतिसाद दिला नाही.
नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, तत्कालीन पालिका आयुक्त डाॅ. इंदु राणी जाखड (आता पालघर जिल्हाधिकारी), आयुक्त अभिनव गोयल, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, राज्याच्या नगररचना विभागाचे सहसंचालक आकाश बागुल (पुणे), महारेराचे सचिव डाॅ. वसंत प्रभू, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, तत्कालीन उपायुक्त अवधूत तावडे, उपायुक्त समीर भूमकर या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुध्द अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी न्यायालयाने तीन महिन्याच्या अवधीत डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करून त्याचा अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. या इमारती स्थानिक पोलिसांनी पहिले रहिवास मुक्त करून देण्यासाठी पालिकेला सहकार्य करायचे. मग पालिका आणि पोलीस यांनी संयुक्तपणे या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मागील ११ महिन्यात पालिकेप्रमाणे पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेऊन या बेकायदा इमारतींना अभय दिले, असे याचिकाकर्ते पाटील यांनी सांगितले.
वसई विरार, ठाणे, मुंब्रा, नवी मुंबई शहरांमध्ये भरपावसात उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून भर पावसात बेकायदा इमारती भुईसपाट करण्यात आल्या. मग, डोंंबिवलीतील ही कारवाई का टाळली. असा प्रश्न याचिकाकर्त्यानी केला. भूमाफियांच्या साखळीने सामान्यांची घर खरेदीत फसवणूक केली आहे. पालिका,शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडविला आहे. तरीही दोन्ही पालिका आयुक्तांनी या इमारती तोडण्यात निष्क्रियता दाखवली. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची आणि ही याचिका लवकर सुनावणीसाठी घेण्याची मागणी आम्ही न्यायालयाला केली आहे, असे याचिकाकर्ते वकील ॲड. पी. एल. भुजबळ यांनी सांगितले. शासनाने यापूर्वीच ६५ इमारत प्रकरणात शासन थेट हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
डोंबिवलीतील महारेरा प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारती गेल्या वर्षी तीन महिन्यात पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. या आदेशाचा पालिका आयुक्त गोयल, तत्कालीन आयुक्त डाॅ. इंदु राणी जाखड यांनी अवमान केला आहे. म्हणून पालिका, शासन, पोलीस वरिष्ठांवर कारवाईची मागणी केली आहे. – संदीप पाटील याचिकाकर्ते.
अवमान याचिकेच्या नोटिसा प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही ६५ इमारत प्रकरणी पालिकेची भूमिका न्यायालयात मांडू आणि पुढील प्रक्रिया पार पाडू. – ॲड. ए. एस. राव, सल्लागार वकील, कडोंमपा.
