डोंबिवली : मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिलेल्या डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींच्या माध्यमातून शासनाचा वस्तू आणि सेवा कर, प्राप्तिकर, विकास अधिमूल्य, अकृषिक जमीन कर असा एकूण सुमारे ४८० कोटीचा महसूल भूमाफियांनी मागील सात ते आठ वर्षाच्या काळात बुडविला आहे, अशी धक्कादायक माहिती एका ज्येष्ठ अर्थविश्लेषकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
संबंधित शासकीय यंत्रणांनी विशेष तपास पथके स्थापन करून या ६५ बेकायदा इमारतींच्या माध्यमातून बुडालेल्या आपला महसूल वसूल करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या तर हा महसूल सद्यस्थितीत भूमाफियांच्या इतर ठिकाणी असलेल्या मालमत्ता, जमिनी, स्थावर मालमत्ता यावर बोजा चढवून वसूल होऊ शकतो, असे अर्थविश्लेषकाने सांगितले.
डोंबिवलीत ह, ग, फ, आय, ई प्रभागात गेल्या सहा ते सात वर्षाच्या कालावधीत ६५ बेकायदा इमारती कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता उभारल्या. या बेकायदा इमारतींना बनावट कागदपत्रे सादर करून महारेराचा नोंदणी क्रमांक भूमाफियांनी मिळवला. या बेकायदा इमारती अधिकृत आहेत असे घर खरेदीदारांना दाखवून २५ ते ३० लाख रुपयांना या बेकायदा इमारतींमधील सदनिका विकल्या.
या ६५ बेकायदा इमारती सात माळ्याच्या आहेत. या बेकायदा इमारतींमध्ये सुमारे चार हजार सदनिका आहेत. सुमारे सहा ते सात हजार रहिवासी या इमारतींमध्ये राहतात. एक सदनिकेची किंमत सरासरी ३० लाख रूपये धरली तरी या चार हजार सदनिकांच्या माध्यमातून भूमाफियांनी घर विक्रीतून बाराशे कोटीची उलाढाल केली आहे.
ही उलाढाल भूमाफियांनी बेकायदा इमारतींवरील मुकादम, मजूर, आपले वाहनांचे चालक, कार्यालयीन कर्मचारी यांच्या नावाने केली आहे. या उलाढालीसाठी भूमाफियांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे आधार, पॅनकार्ड आणि निवासाची कागदपत्रे वापरली आहेत. कागदोपत्री हा पैसा थेट भूमाफियांच्या नावे नसला तरी हा पैसा भूमाफियांनी परस्पर काढून घेऊन मग तो इतर ठिकाणी फिरवला आहे, अशी माहिती या विश्लेषकाने दिली. यासंदर्भातच्या तक्रारी डोंबिवलीतील निर्भय बनो संस्थेचे संस्थापक महेश निंबाळकर यांनी प्राप्तिकर विभाग, ईडीकडे केल्या आहेत.
१२०० कोटीच्या उलाढालीवर ४० टक्के वस्तू आणि सेवा कर आणि इतर कर विचारत घेतले तरी हा कर सुमारे ४८० कोटी होतो. हा महसूल थेट शासनाच्या तिजोरीत जमा होणे आवश्यक होते. भूमाफियांनी त्या रकमेवरही परस्पर डल्ला मारला आहे. १२०० कोटीमधून बांधकाम खर्च, मजुरी आणि इतर खर्च असा एकूण ६०० कोटी वजा केले तरी ६०० कोटीचा थेट नफा भूमाफियांच्या पदरात पडला आहे, असे अर्थविश्लेषकाने सांगितले.
या बेकायदा इमारती पालिकेच्या प्रभागांमध्ये उभारल्या जात असताना पालिका अधिकाऱ्यांना प्रति स्लॅबमागे २५ ते ३० हजार रूपये दिले, असे भूमाफिया सांगतात. या माध्यमातून अधिकाऱ्यांनी लाखोचा दौलतजादा केल्याची चर्चा आहे. ६५ इमारती तुटल्या तरी या बुडालेल्या महसुलाची, बेनामी व्यवहारांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे विश्लेषकाने सांगितले. शासनाने ६५ इमारतींमधील माफियांंच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ईडीही याप्रकरणाचा तपास करत आहे.
