‘ही’ शहरे पितात राज्यातील सर्वात महाग पाणी; भाजप महामंत्र्यांचा दावा, जीवन प्राधिकरणाचा नफ्याचा धंद्याचा आरोप

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन शहरांना पाणी पुरवठा केला जातो. प्राधिकरण येथील पाणी वितरण, देखभाल दुरुस्ती, जल उदंचन, जल शुद्धीकरण प्रकल्प चालवणे अशी कामे करते. त्याचवेळी प्राधिकरण शहरातून दरवर्षी १० कोटी रुपयांचा नफा प्राप्त करत आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका यांच्याकडे स्वतःचा पाणीपुरवठा विभाग आणि नियंत्रण आहे. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या पाणी योजनांसाठी तसेच पाणी पुरवठ्यासाठी स्वतःच्या स्वनिधी आणि उत्पनातून खर्च करून नागरिकांना सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करत असतात. जीवन प्राधिकरण मात्र अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरातून दरवर्षी १० कोटी रुपयांचा निधी (नफा) प्राप्त करत आहे, असा दावा भाजपचे ठाणे जिल्हा महामंत्री आणि माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केला आहे.

सर्वात महागडे पाणी

महाराष्ट्रातील इतर सर्व शहरात पाणीपुरवठ्याचा दर १ रुपये ते ५ रुपये प्रती हजार लिटर आहे. मात्र चौथी मुंबई म्हणून नावारूपाला येणाऱ्या अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये दोन हा दर १२ रुपये प्रती हजार लिटर इतका सर्वोच्च असा आहे, असाही दावा संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडे ३१ मार्च २०२५ अखेर १२९ कोटी रुपयांची पाणी बिल थकबाकी ठेऊनही दरवर्षी कमीत कमी १० कोटी रुपयांचा नफा जीवन प्राधिकरण कमवत आहे. वास्तविक पाणी योजना या “ना नफा ना तोटा” या तत्वावर चालविणे गरजेचे असताना आणि याबाबत सर्व भांडवली खर्च हा राज्य शासन (नगरोत्थान योजना व अमृत योजना) या द्वारे केंद्र सरकार व राज्य सरकार करत असताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या संस्थेने बदलापूर, अंबरनाथ या २ शहरांसाठी हा नफ्याचा धंदा केला आहे, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

समस्या मात्र जैसे थे

सर्वाधिक पाण्याचा दर हा अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरात आकाराला जात असतानाही आज अंबरनाथ शहरात पाणी टंचाईचा सामना करत आहे. अंबरनाथ शहरात पाणी कपात लागू करण्यात आली असून काही भागात एक दिवसाआड तर काही भागात आठवड्यातून एक दिवस पाणी कपात सुरू आहे. शहरातील गळतीचे प्रमाण ३० टक्के इतके आहे. उंच भागात पाणी नेण्यास अडचणी येतात. शेवटच्या टोकापर्यंत कमी दाबाने पाणी जाते.

प्राधिकरण खर्च करत नाही ?

पाण्याची गळती कमी करण्यासाठी भांडवली खर्च न करणे, आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळाची व्यवस्था न करणे अशा बाबींवर शिंदे यांनी प्रकाश टाकला आहे. अंबरनाथ नगरपालिका, बदलापूर नगरपालिका यामधील विकासकामांना तांत्रिक मंजुरी देण्याची प्रक्रिया मजीप्रचे अस्तित्वातील मनुष्यबळ (स्थापत्य, विद्युत अभियंते) करत आहेत. त्यातूनही मजीप्रला दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मिळतो. तो निधी देखील या दोन्ही शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत, सक्षम व गळती मुक्त करण्यासाठी भांडवली खर्च करण्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे. तसेच स्टेमच्या धर्तीवर प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही शिंदे यांनी केली आहे.