नितीन बोंबाडे आदिवासी खात्याच्या धोरणाचा फटका एकीकडे ई-लर्निग, स्लायडिंग, चलचित्र, दृकश्राव्य या प्रभावी साधनांचा वापर करून परिणामकारक शिक्षण दिले जात असताना आदिवासी आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या धोरणाचा फटका बसला आहे. आदिवासी प्रकल्पामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून संगणकाचे प्रशिक्षण नसल्याने आदिवासी खात्याचा सावळागोंधळ समोर आला आहे. आदिवासी खात्याकडे संगणक प्रशिक्षणाचा निधी येऊन पडलेला आहे, मात्र शासकीय धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आदिवासी विकास विभागातील काही प्रकल्प कार्यालयांमधील आश्रमशाळांनी बोगस बिले काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला. मात्र काही ठिकाणी १० पेक्षा कमी संगणकांची संख्या आणि हलक्या दर्जाचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देत असताना अडचणी निर्माण होतात. काही ठिकाणी कमी संच टाकून बिले काढली आहेत. त्यामुळे हा गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी आदिवासी खात्याच्या नाशिक आयुक्तांनी संगणक प्रशिक्षणाबाबत ई-टेंडर पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे संगणक शिक्षण थांबले आहे. एकही धडा नाही! दुर्गम भागातील आदिवासींची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, पण राज्याच्या आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत राबवण्यात असलेल्या संगणक प्रशिक्षणात अनेक विद्यार्थी राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये राहून शिक्षण घेत आहेत. डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत एकूण १९ आश्रमशाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. या संगणक प्रशिक्षणासाठी एकूण १९ शिक्षक तुटपुंज्या मानधनावर आठ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या शैक्षणिक वर्षांत ठेका पद्धतीच्या वादात जून, जुलै, ऑगस्ट या तीन महिन्यांपासून संगणक शिक्षक नेमण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या तीन महिन्यांत संगणकाचा एकही धडा विद्यार्थ्यांना गिरवता आला नाही.
