ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मागील काही वर्षांपासून मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण निर्माण होऊ लागले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा समाचार घेत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आता वन विभागाने अतिक्रमण तसेच तेथील निवासींची यादी करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु या सर्वेक्षणामुळे आदिवासींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने सुरू असून कोणतीही जनजागृती किंवा माहिती न देता हे सगळं होत असल्याचा आरोप आदिवासींच्या एका गटाने केला आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणावरून वादाची चिन्हे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईचे फुफ्फुस म्हणून ओळखले जाते. विस्तीर्ण पसरलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानात दुर्मिळ प्रजातीचे प्राणी, पक्षी आहेत. तसेच, आदिवासी देखील जंगला लगत पाड्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. येऊरच्या जंगलात काही व्यवसायिक, ढाबे मालकांनी बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत. त्यामुळे येथील वन्यजीवांना धोका निर्माण झाला आहे. रात्री उशीरापर्यंत येथे पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. आता विवाह, वाढदिवसाच्या पार्ट्या देखील येथे होऊ लागल्या आहेत. या प्रकारामुळे येथील आदिवासी देखील हैराण झाले आहेत. २०२३ मध्ये दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी जानेवारी महिन्यात झाली. या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. तसेच उद्यानातील बेकायदा बांधकामधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि २०११ सालच्या धोरणानुसार पूनर्वसनासाठी पात्र नसलेल्यांना तात्काळ हटविण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
या आदेशानंतर वन विभागाने इतर प्राधिकरणांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमाणांची यादी तयार करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्याकाही दिवसांपासून हे सर्वेक्षण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सुरू झाले आहे. तसेच पात्र अतिक्रमाणांची पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्रता निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार,आता सर्वेक्षण होऊ लागले आहे.
आदिवासींचा विरोध का?
या सर्वेक्षणास काही आदिवासींनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. सर्वेक्षणाचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून बँक खाते तसेच इतर कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. आदिवासींची काही कागदपत्रे सरकारी दप्तरी प्रलंबित आहेत. तसेच काही आदिवासींना जुनी कागदपत्रे उपलब्ध करणे अडचणीचे ठरत आहे. प्रशासनाने सर्वेक्षणापूर्वी कोणतीही जनजागृती केली नसल्याचा दावा आदिवासींनी केला.
सर्वेक्षणानंतर तरी कारवाई होणार का ?
बड्या राजकीय नेत्यांचे बंगले, मोठे धाबे, हॉटेल, क्रिकेट, फुटबॉलचे टर्फ असे उद्योग येऊरमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने पुर्वीपासून सुरू आहेत. पहाटे उशिरापर्यंत या ठिकाणी प्रखर प्रकाशे होतात. सामने देखील सुरू असतात. मद्य पार्ट्या, मोठ्या आवाजात गाण्यांचा दणदणाट येऊरला नवा नाही. पर्यावरणप्रेमींच्या अनेक तक्रारी नंतर देखील जिल्हा प्रशासन, वनविभागाने या ठिकाणी फारशी कारवाई केल्याचे दिसले नाही. येऊरलगत असलेल्या मामा भाचे डोंगरावर उभ्या राहत असलेल्या बेकायदा झोपड्याविरोधी कारवाईचे आदेश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. येऊर मधील या दणदणाटाविरोधी वनमंत्री काही पाऊले उचलतील का याकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. ठाण्यातील एका मोठ्या राजकीय व्यवस्थेसाठी येऊर हे विरूंगळाचे, मनोरंजनाचे ठिकाण आहे. त्यामुळे कारवाई तरी कोणाविरोधी करायची असा प्रश्न प्रशासनाला पडतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वनविभागाने मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून हे सर्वेक्षण सुरु केले आहे. सर्वेक्षण संपूर्ण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सुरू आहे. सर्वांचेच यामध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. सुरुवातीला काही ठिकाणी विरोध झाला. परंतु तेथील नागरिकांना सर्वेक्षणाची माहिती देण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविला जाणार आहे.- प्रदीप पाटील, उपसंचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान.
