ठाणे पालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्यासह तिघांना जामीन पण, ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश बंदी

मुंबईतील एका बांधकाम व्यवसायिकांकडून त्याच्या मालमत्तेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी ठाणे महापालिकेचे निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी ५० लाखांची मागणी करून २५ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम ओमकार गायकवाड याने स्वीकारताना मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले होते. तसेच याआधी सुशांत सर्वे यांच्या खात्यात १० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले होते, मात्र काहीच कारवाई झाली नव्हती, असा आरोप होता. याप्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, ७(अ) आणि १२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना अटक केली होती.

तिघांना जामीन मंजूर

या तिघांनी ठाणे न्यायालयात जामीन मिळावा म्हणून अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये तिन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र तिघांना काही अटींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच सर्व पुरावे जप्त करण्यात आले असून पुढील चौकशीसाठी अटक आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या अटींचे पालन बंधनकारक

उच्च न्यायालयाने कठोर अटी लावत आरोपींना दर सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ते दोन महिने किंवा आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी असेल. फिर्यादीच्या पुराव्यांशी छेडछाड न करता तपासात सहकार्य करावे. खटल्यातील तथ्यांशी परिचित असलेल्या व्यक्तींना न्यायालय किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांना तथ्ये सांगण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतेही प्रलोभन, धमकी किंवा आश्वासन देऊ नये. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर अर्जदारांनी आपला संपर्क क्रमांक व राहत्या पत्त्याची माहिती तपास अधिकाऱ्याला देणे आणि बदल झाल्यास ती तत्काळ कळवणे आवश्यक राहील, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केली आहे.