Election Commission : ठाणे : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) यांनी मतदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत काही पुराव्यांचं सादरीकरण केलं होतं. या आरोपानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. तसेच यावरून गेल्या काही दिवसांपासून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड ( Jitendra Awhad ) यांनी भाष्य करत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यापाठोपाठ आता पुन्हा त्यांनी याच मुद्द्यावरून सोशल मीडियावरून टीका केली आहे.
महाराष्ट्रात जे विधानसभा निवडणुकीत जे घडले ते केवळ निवडणुकीतील गैरप्रकार नव्हते. ते लोकशाहीवर एक पद्धतशीर, तंत्रज्ञानाने चढविलेला हल्ला होता. १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी, मतदान सुरू होण्यापूर्वीच महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगाला औपचारिकपणे भाजपकडून अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदार याद्यां मध्ये करत असलेल्या फेरफार बद्दल सतर्क केले होते. ही निवडणूकोत्तर तक्रार नव्हती. ती पूर्वसूचना होती, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
भाजप समर्थकांना हिरवे चिन्हांकित केले
आमच्या तक्रारीत भाजपचे कार्यकर्ते विरोधी मतदारांना ओळखण्यासाठी आणि हटविण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करत होते, तर बनावट आधार कार्ड आणि फेरफार केलेल्या डेटाचा वापर करून बनावट मतदार कसे जोडत होते याचे तपशीलवार वर्णन केले होते. विरोधी मतदारांना लाल रंगात चिन्हांकित केले गेले होते म्हणजेच हटवण्याचे लक्ष्य होते. भाजप समर्थकांना हिरवे चिन्हांकित केले गेले होते म्हणजेच काढून टाकण्यापासून संरक्षण दिले गेले होते, असा दावा आव्हाड यांनी केला.
तुळजापूरमध्ये बनावट मतदार नोंदणींचा पूर
या याद्या निवडणूक आयोगाच्या मतदार मान्यता प्रणालीवर परिणाम करणाऱ्या खाजगी सर्व्हरवर अपलोड केल्या गेल्या. फसव्या मतदारांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यासाठी सायबर कॅफे आणि आधार सेतू केंद्रांना जोडण्यात आले होते. प्रत्येक मतदारसंघात अंदाजे १०,००० बनावट मतदार होते. १७ ऑक्टोबर रोजी, निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने धाराशिवमध्ये एफआयआर दाखल केला, ज्यामध्ये तुळजापूरमध्ये बनावट मतदार नोंदणींचा पूर उघडकीस आला. त्यात सहभागी असलेल्यांची नावे घेतली आणि हे किती खोलवर गेले आहे हे दाखवून दिले, असेही आव्हाड म्हणाले.
संस्थांना मार्गावरून हटवू देणार नाही
आम्ही १३ मतदारसंघांमधून ठोस पुरावे सादर केले. त्यात शिर्डी, चंद्रपूर, कोथरूड, नागपूर, गोंदिया आणि इतर मतदार संघाचा समावेश होता. तरीही, निवडणूक आयोगाने मौन बाळगले. पण आम्ही गप्प बसणार नाही, आम्ही भाजपला आमचे संविधान आणि लोकशाही चिरडून टाकू देणार नाही. आम्ही लढू कारण लोकशाही केवळ निवडणूक रणनीतींबद्दल नाही, ती विश्वासाबद्दल आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या संस्थांना मार्गावरून हटवू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
