स्पर्धक ठेकेदाराची न्यायालयात याचिका; पालिकेवर पक्षपाताचा आरोप मुंब्रा वळणरस्ता ते खारेगाव टोलनाक्यालगत असलेल्या खाडीकिनारी चौपाटी विकसित करण्याचा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नव्या वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तब्बल ७३ कोटी रुपये अंदाजित रकमेच्या या कामाच्या निविदेत ठरावीक ठेकेदारास झुकते माप दिले गेल्याचा आरोप करत या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या एका ठेकेदाराने थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या कोणत्याही शासकीय विभागाचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसलेल्या ठेकेदारास हे काम देण्यासाठी महापालिका वर्तुळात आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आल्याने शनिवारी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवलेल्या या कंत्राटाविषयी सत्ताधारी शिवसेना कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. कळवा, मुंब्रा परिसरातील रहिवाशांना मनोरंजनाचे ठिकाण उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी येथील खाडीवर चौपाटी उभारण्याचा निर्णय पक्का केला. जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी येथील अतिक्रमणांवर संयुक्तपणे कारवाई करत चौपाटीचा मार्ग खुला केला. त्यानंतर ही चौपाटी महापालिकेच्या खर्चातून उभारली जाईल, अशी घोषणाही करण्यात आली. महापालिका निवडणुकांचा आखाडा संपताच महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. दोन ठिकाणी विसर्जन घाट, तब्बल १० किलोमीटर अंतराची चौपाटी, अ‍ॅम्पी थिएटर, जॉगिंग ट्रॅक, खेळाचे मैदान, लहान मुलांना खेळण्यासाठी वेगळे उद्यान, खुली व्यायामशाळा असा तब्बल ७३ कोटी रुपयांचा भला मोठा प्रकल्प महापालिकेने या भागात आखला आहे. यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मेसर्स बी.पी.सांगळे-अथर्व कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स सी-४ इन्फ्रास्ट्रक्चर-मे बिटकॉन, मेसर्स पी.एस.पी.प्रोजेक्ट्स-सह्य़ाद्री कन्स्ट्रक्शन आणि मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू अशा ठेकेदारांनी संयुक्त भागीदारीत निविदा भरल्या. तीन निविदाकारांनी अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रांची पूर्तता केली, तर मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू. या एकमेव ठेकेदाराने त्यांच्या कामाचा अनुभव सादर करताना आवश्यक त्या वर्गाचे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र सादर केले नाही. मेसर्स एनडीएस आर्ट वर्ल्ड या कंपनीची यापूर्वी बॉलीवूड पार्क आणि जुने ठाणे-नवीन ठाणे थीम पार्कच्या उभारणीसाठी महापालिकेने ठेकेदार म्हणून नियुक्ती केली असली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील वर्ग (अ) अमर्यादित अथवा समकक्ष नोंदणीकृत प्रमाणपत्र या ठेकेदाराकडे नसल्याचे छाननी समितीच्या तपासणीत उघड झाले. असे असताना या ठेकेदारास अशा कामांचा प्रदीर्घ अनुभव असल्याचे कारण पुढे करत असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चक्क १५ दिवसांचा कालावधी देत आर्थिक देकार उघडण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक देकार उघडल्यानंतर याच ठेकेदाराची निविदा सर्वात कमी रकमेची असल्याचे स्पष्ट झाले असून ही सगळी प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचा आरोप करत मेसर्स बी. पी. सांगळे आणि अथर्व कन्स्ट्रक्शन कंपनीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या कंत्राटदाराची निविदा छाननी प्रक्रियेत ग्राह्य़ धरणे हेच मुळी कायद्याला धरून नसून अशा ठेकेदारास नोंदणीकृत होण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ देण्याच्या प्रक्रियेवर याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘अनियमितता नाही’ महापालिकेचे नगर अभियंता रतन अवसरमल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी एखाद्या ठेकेदाराने नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ठरावीक मुदत मागितली असेल तर कायद्याने त्यास अशी मुदत देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत, असे सांगितले. यासंबंधी स्पर्धक ठेकेदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती मला मिळाली असली तरी आयुक्त जयस्वाल यांच्याकडे हा विषय अद्याप चर्चेस आला नसल्याने त्याबद्दल अधिक बोलणे उचित होणार नाही, असा दावा अवसरमल यांनी केला. निविदा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही, असेही अवसरमल यांनी स्पष्ट केले.
