शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेश मोरे यांना धक्का, डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील ९० अपात्र लाभार्थींना ‘झोपू’ योजनेत घरे देण्याचा विषय स्थगित

९० अपात्र लाभार्थी हे राजेश मोरे यांच्या दत्तनगर प्रभागातील रहिवासी आहेत. झोपु योजनेतील घरांसाठी दत्तनगर मधील ८२ लाभार्थी पात्र नव्हते. तरीही या रहिवाशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना घरे मिळवून देण्यासाठी मोरे प्रयत्नशील होते. खा. शिंदे यांच्या आशीर्वादाने धोरणात्मक निर्णय, कायदा नियम याची वाट न पाहता शहरप्रमुख मोरे शासन पातळीवरुन ९० अपात्र लाभार्थींना घरे मिळून देण्यात यशस्वी झाले. यादीत सुरुवातीला ८२ नावे होते. त्यानंतर आठ नावे घुसडण्यात आली, असे या प्रकरणातील तक्रारदाराने सांगितले. या बेकायदा घर वाटपाविषयी विविध स्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती.

हेही वाचा >>> सहायक आयुक्त महेश आहेर यांच्यावरील कारवाईस होतेय दिरंगाई ; ठाणे काँग्रेसचे पालिका आणि पोलीस आयुक्तांना स्मरणपत्र

उच्च न्यायालयात याचिका

केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शहरी गरीबांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील घरे बांधण्यात आली आहेत. या प्रकल्पात पात्र लाभार्थी, रस्ते बाधित यांनाच घरे देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. तरीही राजकीय दबाव आणून दत्तनगर मधील ९० अपात्र लाभार्थींना पालिकेने शासनाच्या सूचनेवरुन घरे वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्याने चुकीचा पायंडा प्रशासन पाडत होते. अशा पध्दतीने प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या सोयीप्रमाणे शासन योजनेतील घर आपल्या मतदारांना देण्याचा प्रयत्न करील. करदात्यांच्या पैशांमधून उभारलेल्या डोंबिवलीतील इंदिरानगर पाथर्ली येथील घरांमध्ये दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना घरे देण्यात येत असल्याने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्या वतीने ॲड. सिध्दी भोसले यांनी तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी एक जनहित याचिका दाखल केली. एकाही अपात्र लाभार्थीला घर देण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयासमोर केली.

घरे वाटप कार्यक्रम रद्द

न्यायालयात प्रकरण दाखल असल्याने दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना घरे वाटप करण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे ॲड. भोसले यांनी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांना कळविले. आयुक्तांनी बुधवारी रात्री आदेश काढून झोपु योजनेत पात्र, आणि दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना घरे देण्याचा गुरुवारी पालिकेच्या अत्रे रंगमंदिरात आयोजित कार्यक्रम प्रशासकीय कारणासाठी रद्द करण्यात येत आहे. पुढील तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे पत्रक काढले. अपात्र लाभार्थींना घरे देण्यात येऊ नये. झोपु योजनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे, असे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी गेल्या महिन्यात आयुक्तांना कळविले होते. माजी नगरसेवक तात्या माने यांची झोपु घरांसंदर्भात एका याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे.

हेही वाचा >>> डोंबिवली एमआयडीसीतील दोन कंपन्या भीषण आगीत खाक; जीवित हानी नाही

झोपु घराचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना अपात्र लाभार्थींना घरे वाटप केली तर ते अंगलट येऊ शकते, या विचाराने पालिका अधिकारी, घरे वाटप समिती अस्वस्थ होती. फक्त शहरप्रमुख मोरे यांचा रेटा आणि खा. शिंदे यांच्या आग्रहाखातर शासन आदेशावरुन अपात्र लाभार्थींना घरे वाटप करावी लागत असल्याने पालिका अधिकारी चिंताग्रस्त होते. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाल्याने अपात्र लाभार्थींना आणि त्यांच्या पाठराख्यांना दणका आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दत्तनगरमध्ये वर्दळीच्या रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या एका सभागृहाच्या चौकशीची मागणी तक्रारदार पाटील यांच्याकडून केली जाणार आहे.

“केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून बांधलेल्या घरात राजकीय दबावाने अपात्र लाभार्थींना घरे देण्याचा चुकीचा पायंडा कल्याण डोंबिवलीत पाडला जात होता. करदात्यांच्या पैशाचा हा दुरुपयोग होता. कोणीही आपल्या सोयीप्रमाणे समर्थक म्हणून कोणत्याही शासकीय घरात घुसविण्याचा प्रयत्न करील. ते रोखण्याचा प्रयत्न याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे.”

संदीप पाटील – याचिकाकर्ते व वास्तुविशारद

“प्रशासकीय कारणामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलला आहे. लवकरच तो घेतला जाईल. अन्य दुसरे कराण यामध्ये नाही.”

राजेश मोरे – शिवसेना शहरप्रमुख डोंबिवली