२७ गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान महापालिकेने शासनाला प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती उघड कल्याण डोंबिवली निवडणुकीच्या तोंडावर डोंबिवलीलगत असलेली २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही प्रक्रिया सुरु असताना महापालिका प्रशासनाने शासनाला पाठविलेल्या अहवालात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील औद्योगिक क्षेत्र स्वतंत्र वसाहत म्हणून ठेवण्यात यावे, अशास्वरुपाचा प्रस्ताव पाठविला होता. हा भाग महापालिकेत समाविष्ट करुन घेण्यास महापालिकाही तयार नव्हती, अशी माहिती आता पुढे येत आहे. औद्योगिक क्षेत्राचे नियोजन प्राधीकरण व नियंत्रण महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीत औद्योगिक क्षेत्र समाविष्ट करुन नवा गुंता तयार करु नये असे महापालिकेने शासनाला कळविले होते. ३० वर्षांपूर्वी एमआयडीसीचा भाग कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत समाविष्ट होता. औद्योगिक क्षेत्रामधील कंपन्या जोमाने सुरु होत्या. त्यामुळे या कंपन्यांच्या माध्यमातून महापालिकेस वर्षांला जकात व अन्य करांच्या माध्यमातून ४० कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. त्यामुळे महापालिकेस औद्योगिक क्षेत्रात नागरी सुविधा देणे सहज शक्य होत होते. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्या बंद पडल्यानंतर लहान उद्योगांनाही उतरती कळा लागली. अनेक कंपन्या लोटे परशुराम, तळोजा, औरंगाबाद, वापी भागात स्थलांरित झाल्या. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात बऱ्याच कंपन्या आजही बंद अवस्थेत आहेत. भूखंडाचा ताबा सोडायचा नाही म्हणून काही कंपनी मालक जागांना चिकटून आहेत. काही मालकांनी आपल्या कंपन्या अन्य उद्योजकांना चालविण्यास दिल्या आहेत. या कंपन्यांमधून बाहेर पडणारी घातक रसायने, सांडपाणी हा खर्च खूप खर्चिक असल्याने अनेक कंपनी मालक या कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना हैराण होत आहेत. त्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक सुरक्षा विभागाचा भलताच जाच या मालकांना होत आहे. औद्योगिक विभागाकडून महापालिकेला फारसा महसूल मिळत नाही. याऊलट या वसाहतीत नागरी वसाहती उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्यामुळे अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रोबेस कंपनीतील स्फोटाने ही भीषणता दाखवून दिली आहे. एमआयडीसीतील रस्ते, पदपथ, नाले, गटारे असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सुविधा देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. पण या नियंत्रकांचे औद्योगिक विभागाकडे पुरेसे लक्ष नाही, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. पालिकेच्या हद्दीत एमआयडीसी असली तरी या विभागाकडून पालिकेला पूर्वीसारखा महसूल मिळत नसल्याने पालिका या भागाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा विषय आला त्यावेळी पालिकेने औद्योगिक वसाहत स्वतंत्र ठेवण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. ‘आयटी’ झोनची मागणी स्फोटानंतर एमआयडीसीतील रासायनिक विभाग अन्यत्र स्थलांतरित करण्याच्या मागणीला जोर आला आहे. अशाप्रकारे विभाग स्थलांतरित करताना अनेक अडचणी येतात. त्यापेक्षा औद्योगिक क्षेत्रात ‘माहिती व तंत्रज्ञान’ विभाग (आयटी झोन) सुरु केला तर या विभागाला बांधकामांमध्ये दोन टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय) मिळेल. आयटी झोन केल्यामुळे आहे तो रोजगार स्थानिक पातळीवर राहिल. प्रदुषणाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याविषयी शासनाने प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असे उद्योग क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने सांगितले. मागील वर्षी २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरु होत्या. त्यावेळी महापालिकेने या विभागाला स्वतंत्र्य ठेवले जावे, असे सुचविले होते. उद्योगांचे स्वतंत्र अस्तित्व राखले तर त्यांना सुविधा देताना अडचणी येत नाहीत. महापालिकेला उद्योगांकडून पुर्वीसारखा महसूल मिळत नाही. त्यामुळे नियंत्रक संस्थेकडे या उद्योगांची जबाबदारी सोपवावी, असे शासनाला यापूर्वीच सुचविण्यात आले आहे. संजय घरत, अतिरिक्त आयुक्त, कल्याण डोंबिवली पालिका
