कामगारविरोधी निर्णय रद्द करावा…अन्यथा कामगार संघटना रस्त्यावर उतरेल!

अतिरिक्त वेळ कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, तीही आता १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्षात कामाच्या अतिरिक्त वेळ तरतुदीची अंमलबजावणी होणार नाही, कारण कामगार विभागाची अपुरी संख्या आणि फॅक्टरी व्हिजिटची सहसा मिळत नसलेली परवानगी, यामुळे उलट कामगारांची पिळवणूक अधिक होईल, कामगारांचे गुलामाप्रमाणे हाल होतील, मालकांना अधिकृतपणे परवानगी मिळेल. यामुळे नवीन भरती थांबेल, बेरोजगारी वाढेल.

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये आणि दुकाने आणि आस्थापना अधिनियमांमध्ये बदल करुन कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास वाढविल्याने, प्रतिदिन ९ तास काम करणाऱ्या कामगारास प्रती दिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे होता, तो कालावधी आता, ६ तासानंतर ३० मिनिटे केला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी १०.३० तासावरून १२ तास करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १२ करण्याचा निर्णय कोणतीही कामगार संघटनांशी चर्चा न करता, केवळ केंद्र सरकारच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप संजय वढावकर यांनी केला आहे. राज्यातील कार्पोरेट मालक वर्गाचा नफा वाढावा यासाठीच हा निर्णय करण्यात आला आहे आणि कामगार वर्गाच्या हिताला तिलांजली देण्यात आली आहे. हा कामगारद्रोही निर्णय आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांचे उल्लंघन करणारा आहे. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी सर्वप्रथम चर्चा करा, कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा आणि राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या कामगारांच्या कामाचे तास वाढवण्याचे निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी हिंद मजदूर सभेचे महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी केली आहे.