शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांची माहिती आधारशी संलग्न करणे अनिवार्य; सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाचे स्थानिक प्रशासनाला आदेश

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास आणि  उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, तसेच महिला व बालविकास या विभागामार्फत पोषण आहार, विविध सवलती आणि  वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा सर्वांना लाभ मिळावा याकरिता स्थानिक प्रशासनातर्फे देखील विविध उपायोजना राबविण्यात येतात. या योजना अधिक सफल व्हाव्या आणि अगदी शेवटच्या लाभार्थ्याला त्याचा लाभ मिळावा या करिता सर्व वैयक्तिक लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करून ती त्यांच्या आधारकार्डाशी संलग्न करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने स्थानिक प्रशासनाला दिल्या आहेत. या अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाला  पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रकिया या वर्षाअखेर पर्यंत करावी लागणार आहे. तसेच सर्व विद्यार्थी नियमितपणे शाळा व महाविद्यालयामध्ये हजर राहतील याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. यासाठी त्यांची नोंदणी आणि  प्रतिदिन उपस्थितीकरीता वेब आधारित प्रणालीच्यामदतीने संबंधित शिक्षण विभागांना ही माहिती देखील अद्यावत ठेवण्याची प्रकिया डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेनंतर प्रतिदिन उपस्थितीच्या नोंदणी प्रमाणेच विद्यार्थ्यांना  १ जानेवारी २०२३ पासून योजनांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांना देखील त्यांची माहिती आधारकार्डशी संलग्न केल्यानंतर पुढील वर्षांपासून त्यांना विविध योजनांद्वारे येणारा निधी मिळणार आहे.

शिष्यवृत्ती योजना आधारकार्डाशी संलग्न होणार

दरवर्षी लाखो विद्यार्थी शासकीय शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करतात. या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्तीसाठी पात्र कोणताही विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये, याकरिता शिष्यवृत्तीशी संबंधित सर्व विभागांच्या योजना विद्यार्थ्यांच्या आधारशी संलग्निकृत करण्याच्या  सूचना शासनातर्फे संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रक्रियेनंतर ०१ जानेवारी २०२३ पासून डिबीटी मार्फत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.