ठाणे : बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन पार पडले. या विमानतळाच्या उभारणीत भूमी अधिग्रहण प्रक्रियेत अचूक सर्वेक्षण, आरेखन आणि अभियांत्रिकी कौशल्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘मोनार्क सर्व्हेयर्स अँड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्स लिमिटेड’ या पायाभूत सुविधा सल्लागार कंपनीने महत्वाची भुमिका बजावली आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीसाठी उलवेसह इतर १० गावांची जमिन सरकारच्या वतीने घेण्यात आली होती. यामध्ये या १० गावांचे पुनर्वसन ही महत्वाची प्रक्रिया होती.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक पायाभूत सुविधा आराखड्याचा भाग म्हणून मोनार्कला विस्तृत भूमी अधिग्रहणाची जबाबदारी देण्यात आली होती. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे नकाशांकन, कायदेशीर पडताळणी, भरपाई संरचना आणि पुनर्वसन आराखडा तयार करणे या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. भू-माहिती सल्ला, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आणि वनक्षेत्र हस्तांतरणातील सखोल अनुभवामुळे या कंपनीने संपूर्ण प्रक्रिया राज्य व केंद्र शासनाच्या नियमांशी सुसंगतपणे पूर्ण केली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ हा प्रकल्प म्हणजे राष्ट्रनिर्मितीकडे मोनार्कचा शिस्तबद्ध, नियमाधारित आणि हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोन याचे जिवंत उदाहरण आहे. प्रतिकूल परिस्थिती हाताळताना पारदर्शकता, प्रामाणिकता आणि सुयोग्य प्रशासन यांचा समतोल राखणे हेच मोनार्कच्या यशाचे रहस्य ठरल्याचे कंपनीचे व्यवसाय संचालक सुनील कोकरे यांनी सांगितले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा मुंबई विमानतळावरील वाहतूकदाब कमी करून मुंबई महानगर प्रदेशातील आर्थिक विकासाला नवे गतीमान रूप देणार आहे. या प्रकल्पात मोनार्कने बजावलेली भूमिका भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एक विश्वसनीय, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगल्भ आणि जबाबदार भागीदार म्हणून संस्थेची ओळख अधिक दृढ करणारी ठरली असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रक्रियेतील मुख्य वैशिष्ट्ये:
– ६७१ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे भूमी अधिग्रहण पूर्ण
– सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी प्रभावी समन्वय
– मोनार्कच्या स्वतःच्या भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आणि ‘डिजिटल ट्विन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमी नकाशांकन
– भूमी अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान ‘शून्य वाद’ टप्पा गाठला
मोनार्क सर्व्हेयर्स अँड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्स लिमिटेड कंपनी ही सध्या वाहतूक, नागरी विकास आणि ऊर्जा क्षेत्रातही भूमिका अधिक मजबूत करत आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधा उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून, कार्यक्षमतेचा उत्कृष्ट नमुना, पारदर्शक प्रशासन आणि राष्ट्रीय विकासाला हातभार हेच या संस्थेचे प्रमुख ध्येय आहे.