कल्याण – डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील सहा बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी, विकासकांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे इमारत नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केले होते. इमारत नियमितीकरणासाठी लागणारी अत्यावश्यक कागदपत्रे रहिवासी नगररचना विभागात वेळ देऊनही दाखल करू शकले नाहीत. त्यामुळे बेकायदा इमारत नियमितीकरणाचे सहा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले आहेत, अशी माहिती कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांनी दिली.
सहा बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी, विकासकांना त्रृटी पत्र पाठवून आवश्यक कागदपत्रे विहित वेळेत पालिकेत दाखल करा, असे कळविण्यात आले आहे. ३ फेब्रुवारीच्या आत कागदपत्रे दाखल केली तर त्या इमारतींच्या नियमितीकरणाचा विचार केला जाईल. अन्यथा, या सहा बेकायदा इमारतींचे प्रस्ताव का फेटाळले याची माहिती न्यायालयात येत्या सुनावणीच्या वेळी देण्यात येणार आहे, असे टेंगळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>शिळफाटा मार्गावर भीषण अपघात; रिक्षा चालक गंभीर जखमी
न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये डोंंबिवलीत बेकायदा इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून उभारण्यात आलेल्या ६५ इमारती येत्या तीन महिन्यात (१९ फेब्रुवारीपर्यंत) तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेने या मधील सात इमारती यापूर्वीच जमीनदोस्त केल्या आहेत. उर्वरित ५८ इमारतींमधील रहिवासी, विकासकांना पालिकेने इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसीप्रमाणे दत्तनगरमधील बेकायदा इमारत विकासक प्रफुल्ल गोरे यांनी स्वताहून तोडण्याचे काम सुरू केले आहे.
५७ मधील १६ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांनी आम्ही पालिकेकडे इमारत नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली. पालिकेच्या तोडकाम कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने या मागणीचा विचार करून ३ फेब्रवारीपर्यंत प्रस्ताव दाखल १६ इमारतींवर कारवाई न करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले होते. प्रत्यक्षात नांदिवली पंचानंद भागातून बालाजी डेव्हलपर्सतर्फे रतन चांगो म्हात्रे, निळजे येथून तुकाराम बाळु पाटील, चिराग कन्स्ट्रक्शन, आडिवली ढोकळी, डोंबिवली पश्चिमेत ट्युलिप सोसायटी, गोळवली येथून राजाराम भोजने यांनी इमारत नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत, असे नगररचना अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा >>>मुंबई नाशिक महामार्गावर रासायनिक कंटेनरचा अपघात
परिपूर्ण प्रस्ताव व अत्यावश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने अर्जदारांना त्रृटी पत्र पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. १० इमारतींमधील रहिवासी कागदपत्रांसाठी धावाधाव करत आहेत. ४६ इमारतींमधील ३३ इमारती पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर आहेत. काही हरितपट्ट्यांवर आहेत.
महारेरा प्रकरणातील डोंबिवलीतील बेकायदा इमारत नियमितीकरणासाठी सहा प्रकरणे दाखल झाली आहेत. या प्रस्तावांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना त्रृटी पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. या प्रस्तावांचा अहवाल न्यायालयात देण्यात येणार आहे.- सुरेंद्र टेंगळे,साहाय्यक संचालक, नगररचना.
