मीरा-भाईंदरमध्ये प्लास्टिक संकलन केंद्र स्थापन; नागरिकांना २३ जूनपर्यंतची मुदत
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या प्लास्टिक बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मीरा-भाईंदर महापालिकेने घेतला आहे. प्लास्टिक उत्पादन आणि त्याची विक्री करण्यास याआधीच बंदी लागू झाली असून प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांना २३ जूनपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. घरातील प्लास्टिक महापालिकेकडे जमा करण्यासाठी महापालिकेने संकलन केंद्रे स्थापन केली आहेत.
राज्य शासनाने २३ मार्चला प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना काढली होती. त्या सूचनेनुसार उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी अधिसूचना काढल्यानंतर एक महिन्याच्या आत उत्पादन आणि विक्री बंद करायची होती. त्यानुसार प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर महापालिकेने कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. शासनाकडून याबाबतचे आदेश महापलिकेला अलीकडेच प्राप्त झाले. त्यानंतर या आदेशांची अंमलबजावणी अधिक कडकपणे करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याआधी महापालिकेने शहरातील व्यापारी संघटना तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांना प्लास्टिक न वापरण्याबाबत वेळोवेळी आवाहन केले होते. बुधवारी यासंदर्भातील एक कार्यशाळा महापालिकेने आयोजित करून व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित केले होते.
यापुढे सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली असल्याचे महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी सांगितले. यासोबतच सजावटीच्या कामासाठी वापरण्यात येणारे थर्माकोल, प्लास्टिकपासून बनवण्यात येणाऱ्या सर्व घरगुती वापराच्या वस्तू, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारी प्लास्टिकची भांडी यावर बंदी लागू असल्याचे पानपट्टे यांनी स्पष्ट केले. या बंदीमधून केवळ दुधाच्या पिशव्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या वगळण्यात आल्या आहेत. त्यावर अनुक्रमे ५० पैसे आणि एक रुपया अधिभार लावण्यात येणार असून पिशव्या आणि बाटल्या विक्रेत्याला परत केल्यानंतर अधिभाराचे पैसे परत मिळणार आहेत.
उत्पादकांना आणि विक्रेत्यांवर प्लास्टिक बंदी लागू झाली असली तरी वापरकर्त्यांना २३ जूनपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे. या कालावधीत घरातील सर्व प्रकारचे प्लास्टिक महापालिकेकडे जमा करण्यात यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी महापालिकेने आपल्या सहा प्रभाग कार्यालयांत प्लास्टिक संकलन केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रात नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील प्लास्टिक जमा करावे, महापालिका त्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावेल, असे पानपट्टे यांनी सांगितले.
प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर यापुढे दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्यांदा प्लास्टिक सापडल्यास पाच हजार रुपये, दुसऱ्यावेळी प्लास्टिक सापडल्यास १० हजार रुपये आणि तिसऱ्या वेळी प्लास्टिक सापडल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांचा कारावास अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्लास्टिक विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त, आरोग्य निरीक्षक, प्रभाग अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, तलाठी आदींना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना प्लास्टिकचा वापर बंद करावा, असे आवाहन मीरा-भाईंदर महापालिकेने केले आहे.
बायोप्लास्टिकचा वापर करण्याचे आवाहन
प्लास्टिकला पर्याय म्हणून बायोप्लास्टिकचा पर्याय पुढे करण्यात आला आहे. बायोप्लास्टिकच्या पिशव्या या मक्यापासून तयार करण्यात आलेल्या स्टार्चचा उपयोग करून तयार करण्यात येत आहेत. या पिशव्या कचऱ्यात मिसळल्यानंतर त्याचे ४ ते ६ महिन्यांत नैसर्गिकरीत्या पूर्णपणे विघटन होते. त्यामुळे नागरिकांनी बायोप्लास्टिकच्या पिशव्या उपयोगात आणाव्यात, असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे.
नगरसेवकांची कार्यशाळेकडे पाठ
प्लास्टिक बंदी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी लोकसहभागाशिवाय अशक्य आहे. त्यामुळे या निर्णयाबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सर्व नगरसेवकांनाही कार्यशाळेत आमंत्रित करण्यात आले होते, परंतु महापौर डिंपल मेहता आणि काँग्रेसचे पाच नगरसेवक यांचा अपवाद वगळता उर्वरित नगरसेवकांनी या कार्यशाळेला दांडी मारली. पालघर लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घोषित झाली आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मीरा-भाईंदरच्या नगरसेवकांना जबाबदारी देण्यात आली असल्याने बहुतांश नगरसेवक प्रचारात व्यग्र असल्याचे समजते. कार्यशाळेला व्यापारी संघटनांचेही मोजकेच प्रतिनिधी उपस्थित राहिले.