बदलापूरः मुंबई महानगर क्षेत्राची तहाण भागवण्यासाठी प्रस्तावित असलेले मुरबाड तालुक्यातील काळू धरण उभारणीपूर्वीच पुन्हा एकदा विरोधाच्या गर्तेत सापडण्याची शक्यता आहे. खासगी जमिनींच्या संपादनासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे ठराव आवश्यक असल्याने पंचायत समितीच्या वतीने त्यासाठी ग्रामसभा आयोजीत केल्या जात आहेत. मात्र या ग्रामसभांमध्ये पुन्हा एकदा काळू धरणाच्या विरोधाचा सूर लागतो आहे. त्यामुळे काळू धरणाला १३ वर्षांनंतरही विरोध कायम असून धरणाचे भवितव्य धोक्यात सापडले आहे.
वाढत्या शहराची पाण्याची तहाण भागवण्यासाठी सरकार वेगाने धरण उभारणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन उभारणीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करत आहेत. यातच काळू धरणाच्या उभारणीचा प्रस्ताव गेल्या १३ वर्षांपासून रखडलेला आहे. आता राज्य सरकारने यासाठी निधी दिल्यानंतर भूसंपादनासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
यातील काही भाग हा अनुसूचित क्षेत्रातील आहे. भूसंपादन अधिनियम २०१३ अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रांना आणि आदिवासींना विशेष अधिकार दिलेले आहेत. कलम ४१(३) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील भूसंपादन किंवा जमीन हस्तांतरणाच्या सर्व प्रकरणांत भूसंपादनाची एखादी अधिसूचना काढण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. मात्र वर्ष २०१० पासून २०२४ पर्यंत वेळोवेळी काळू धरण क्षेत्रातील सर्व बाधित ग्रामसभांनी सातत्याने या धरणाला ठाम विरोध करणारे ठराव केलेले आहेत.
आता मुरबाड पंचायत समितीच्या वतीने पाटबंधारे विभागासाठी ग्रामसभांचे आयोजन केले जाते आहे. ११ ऑगस्टपासून विविध गावांमध्ये या ग्रामसभा सुरू झाल्या आहेत. मात्र या ग्रामसभांमध्ये पुन्हा एकदा विरोधाचा सूर उमटतो आहे. चासोळे येथे झालेल्या ग्रामसभेतही धरण विरोधी ठराव करण्यात आला आहे.
यावेळी ठरावात, मुंबई महानगर क्षेत्राच्या वाढत्या लोकसंख्येची राक्षसी तहान भागवण्याची “जागतिक वारसा ” (World heritage site) घोषित झालेल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवदेनशील पश्चिम घाटातील ९९९.३२८ हेक्टर वनजमीन आणि १४०० हेक्टर खाजगी जमीन त्यातील जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता, शेती व त्या आधारित उपजीविका बुडवून, हजारो शेतकरी-आदिवासींना देशोधडीला लावून काळू धरण बांधण्याची तातडीची व निकडीची गरज आहे म्हणून धरण प्रस्तावित केल्याचे सांगितले आहे.
हे आंम्हाला मान्य नाही. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाला काळू धरणाची तातडीची निकड असून येथील पाणीपुरवठ्यासाठी अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, असे दर्शवणारा कोणताही अभ्यास गेल्या १० वर्षात झालेला प्रकल्प संस्थेने या ग्रामसभेकडे मांडलेला नाही. त्यामुळे आमच्या जमिनी काळू धरणासाठी संपादित करण्यास हि ग्रामसभा परवानगी देत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी जोडलेले बनावट ठराव १३ वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतींचे बनावट ठराव करून सादर करण्याचा प्रताप काही अधिकाऱ्यांनी केला होता. त्याप्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. तर भूसंपादन चर्चेत असल्याने या भागात काही धनदांडग्यांनी आदिवासींना फसवून त्यांच्या जागा खरेदी करून ठेवल्या आहेत. याची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
