बदलापूरः एकीकडे जिल्ह्याची तहान भागवणाऱ्या उल्हास आणि प्रदुषणामुळे गटारगंगा झालेल्या वालधुनी नदीच्या पुनरूज्जीवनासाठी कृती आराखड्यावर चर्चा केली जात आहे. तर दुसरीकडे प्रदुषणकारी जीन्स धुलाई कारखाने ग्रामीण भागातील जलप्रवाह दुषीत करत आहेत. सुरूवातीला शहरांच्या वेशीवर चालणारे कारखाने ग्रामीण भागात राजरोजपणे सुरू आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील नाल्यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगावी लागते आहे.
नागरी आणि औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची गरज असताना त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पाण्याचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या नद्यांमध्ये सांडपाणी मिसळते आहे. उल्हास नदी ही ठाणे जिल्ह्यातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यातून प्रवास करत ठाणे जिल्ह्या येणारी ही नदी सांडपाण्यामुळे प्रदुषीत होते आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या आणि त्याच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा विकसीत होत नसल्याने हे सांडपाणी नाल्याद्वारे नदीत सोडले जाते. त्यामुळे नदीत जलपर्णी वाढून दरवर्षी त्यामुळे पाणी पातळी खावालते.
नागरी सांडपाणी नदीत मिसळत असतानाच आता जीन्स धुलाई कारखाने उल्हास नदीच्या मुळावर उठले आहेत. उल्हासनगर शहरातून वालधुनी नदीच्या प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर जीन्स धुलाई कारखाने हद्दपार करण्यात आले. लहान सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबवल्यानंतरच कारखाने सुरू केले जातील अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यामुळे जीन्स धुलाई कारखान्यांनी उल्हासनगर सोडले. मात्र प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात आले नाहीत. आजही अंबरनाथ आणि कल्याण तालुक्यात ग्रामीण भागात जीन्स धुलाई कारखाने राजरोसपणे सुरू आहेत. नदीच्या प्रवाहापासून दूर पण नदीला मिसळणाऱ्या नाल्याच्या शेजारी हे कारखाने टाकले जातात. या जीन्स धुलाईतून रसायनमिश्रीत पाणी निर्माण होते. ते जमिनीत खड्डे खोदून जिरवले जाते किंवा नाल्यावाटे सोडले जाते. आता वांगणी, काराव, खोणी, अंबरनाथच्या वेशीवर हे कारखाने सुरू आहेत. नाल्यांमध्ये रासायनिक पाणी मिसळल्याने नाल्याचा रंग निळा, काळा होत असल्याची माहिती अंबरनाथ तालुक्यातील काराव येथील ग्रामस्थांनी सांगितले आहे.
तर निसर्गाचा ऱ्हास
प्रदुषणकारी जीन्स धुलाई कारखान्यांनी ग्रामपंचायतींची वाट धरल्याने येथील संवेदनशील ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत आहेत. आज निसर्ग, हिरवेगारपणा, शुद्ध हवा जी शहरात मिळत नाही ती ग्रामीण भागात मिळते. मात्र थोड्या पैशांसाठी जमीन मालक जमिनी कारखान्यांना देऊन आसपासच्या परिसराची आणि निसर्गाची वाताहत करत आहेत. त्यामुळे यांना वेळीच न रोखल्यास ग्रामीण भागातील निसर्गाचाही ऱ्हास लवकरच होईल, अशी भीती ग्रामस्थ व्यक्त करतात.
भूमीपुत्र, ग्रामपंचायतही दोषी
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ या कारखान्यांवर वेळोवेळी कारवाई करते. पण या कारखान्यांना वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा करणारेही तितकेच दोषी आहेत, अशी बाजू मंडळाकडून सांगितली जाते. त्याचवेळी ग्रामपंचायत हद्दीत कारखाने उभे केले जात असताना त्याकडे ग्रामपंचायत प्रशासन कानाडोळा करते. स्थानिक भूमीपुत्र या जमिनी प्रदुषणासाठी खुलेआम भाडेतत्वावर देतात. त्याकडेही प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने लक्ष वेधले आहे.
