ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने शहरातील ना विकास क्षेत्र आणि हरित क्षेत्रात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा सर्वेक्षण करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत, तर न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर शुक्रवारी मुंब्रा शिळ परिसरातील खान कंपाऊंड भागातील १७ अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. याच आदेशात ठाणे महापालिका आयुक्तांनी शहरातील विविध वॉर्डांमध्ये आणि विशेषतः ठाण्यातील विकसनशील भागातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे आणि कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांवर उशीर होण्यापूर्वी कायद्याने सांगितल्याप्रमाणे कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाकडून देण्यात आले होते.

शहरातील ना विकास क्षेत्र आणि हरित क्षेत्रात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्याचे अहवाल १६ जून पर्यंत सादर करण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. या नंतर, खडबडून जाग आलेल्या ठाणे महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे. यात ना विकास आणि हरित क्षेत्रांतील हद्द ठरवून देण्यासाठी शहर विकास विभागाने १४ अधिकाऱ्यांचे पथक स्थापन केले आहे. यामध्ये ४ कार्यकारी अभियंते आणि १० उपअभियंत्यांचा समावेश आहे.

शहर विकास विभागाचे सहायक संचालक (नगर रचनाकार) यांनी महापालिकेतील सर्व सहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते आणि भूमापक अधिकाऱ्यांना हे आदेश दिले आहेत. १४ आणि १५ जून या दोन दिवसांत सर्वेक्षण करून १६ जून रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे दोन दिवस शनिवार आणि रविवार असल्यामुळे अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या संबंधित प्रभाग समित्यांमधील सहाय्यक आयुक्तांना सर्वेक्षण कामात मदत करण्याचे आदेश शहर विकास विभागाने दिले आहेत. यामध्ये विकास आराखड्याचे प्रारूप आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम (MRTP) मधील तरतुदींच्या आधारे काम करण्याचे सांगण्यात आले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असून, दोन दिवसांत ही माहिती न्यायालयात सादर केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी स्पष्ट केले आहे.